जेन-जी प्रदर्शनका घाइतेलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने « Khabarhub

जेन-जी प्रदर्शनका घाइतेलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने


२ मंसिर २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले सरकारले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका दुई हजार ४२९ जनालाई जनही १५ हजार तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । 

सरकारले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति दिन, प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम हुनेगरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २.१ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ । 
    
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजङ केसी(काठमाडौँ) को संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्स लिमिटेडको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । 
    
सरकारका प्रवक्ता खरेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए। सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा कल्पना कुमारी श्रेष्ठ (नवलपरासी) लाई तोक्ने निर्णय सरकारको छ । 

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८२, मंगलबार  ६ : २१ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच