काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले घरेलु मदिरा (लोकल रक्सी र जाँड लगायत) उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा उल्लेख गरेसँगै घरेलु मदिराको व्यवसायिक उत्पादनबारे चर्चा चुलिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य उषाकला राईले लामो समयदेखि ‘घरेलु मदिरा ब्यान्ड (प्रतिबन्ध) होइन, ब्रान्ड बनाउनुपर्ने’ भन्दै अभियान नै चलाएकी थिइन्‌ । राईले कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेकी थिइन् ।

प्रहरीले अवैध भन्दै नष्ट गरिरहेको घरेलु मदिरा राईको अभियानपछि स्थानीय तहहरूले केही कानून बनाएकर बिक्री वितरण गर्ने समेत थाले । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले ऐन बनाएर नै घरेलु मदिरालाई उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ ।

सरकारले गाँजा खुलाउने, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने

संघीय अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा घोषणा गरेसँगै अहिले देशभर घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।

उक्त तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागिपरेका छन् । घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ ।

तीन मोडलमध्ये एकमा जाने मन्त्रालयको तयारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले स्रोतका अनुसार अहिले ३ वटा विकल्प अघि सारिएको छ । ‘स्थानीय तहलाई दिने, सहकारीमा जाने या उद्योग नै खडा गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ’, मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसमध्ये एउटा मोडल आउन सक्छ; तर कुन आउँछ, त्यो भन्न सकिँदैन।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ, प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । प्रतिवेदनमा  कुन मोडलबाट घरेलु मदिरा बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा आउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयदेखि नै घरेलु मदिराको वैध उत्पादन र बिक्री वितरणको कुरा उठिरहेको र मदिरामा आफ्नो देशको छुट्टै ब्राण्ड बनाउन केही काम गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘सबै देशको आफ्नो–आफ्नो मदिरा ब्राण्ड भएको देखियो’, घिमिरेले भने, ‘हाम्रो देशको एउटा ब्राण्ड बनाउने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएका हौं ।’

अहिलेकै अवस्थामा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न भने नसकिने आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारले छुटै कार्याविधि र सो को संरचना बनाएमा फरक कुरा होला’, उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने सकिने अवस्था छैन । जनशक्ति र पूर्वाधार पनि छैन ।’

प्रत्येक घरमा मदिरा उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्नुको साटो सरकारले नै कुनै नाममा उत्पादन गराउनुपर्ने पेयपदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका महासचिव गुरु अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारले त्यो उत्पादन हुँदा के–के कुराहरू हुनुपर्ने, कस्तो मापदण्ड हुने जस्ता कुराहरू गराएर उद्योगबाट उत्पादन गराए हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यो उत्पादित बस्तु सरकारले ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्‍यो भने बढी सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

घर–घरमा उत्पादन भएका मदिराको गुणस्तरमै एकरुपता नहुने भएकाले त्यो सुरक्षित नहुने उनको भनाइ छ । ‘बरु सरकारले उनीहरूलाई मदिरामा भन्दा अन्य क्षेत्रको सीप दिए उपयुक्त हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘उद्योगलाई दिएमा सुरक्षित बढी हुन्छ र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ ।’

कानूनमा के–के सुधार गर्नुपर्छ ?
अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१  को चौथो संशोधन, २०४३ ले रोकेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । उक्त ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभइ मदिरा उत्पादन गर्ने नपाउने र ४ ले बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । ४ को (क)ले बन्देज गरेको छ ।

अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७९)को दफा ४.२ ले मदिरा उद्योग खोल्न मापदण्ड तोकेको छ । उद्योग खोल्न अगाडि नै इजातपत्र भने लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

मन्त्री पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उक्त ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐन संशोधन गरेपछि घरेलु मदिराको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ ।

मदिरा उद्योगको गुणस्तर मापन कसरी हुन्छ ?
अहिले नेपालमा करिब ४० मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने गरेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगको प्रत्यसक महिनामो मसान्तमा ल्याव परीक्षण गराएको रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बुझाउनु पर्ने आन्तरिक राजश्व विभागका अन्तःशुल्क प्रयोगशाला विभाग निर्देशक ईश्वरप्रसाद करोइराला बताउँछन् ।

‘बेला बेलामा हामीले सम्बन्धित उद्योगमा गएर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौँ’, कोइरालले खबरहबसँग भने, ‘गुणस्तर विभागले दिएको मापदण्ड अनुसार हामीले गुणस्तर परीक्षण गर्छौं ।’

उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक–फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘सानो प्याकेजमा हुनेको त्यो किसिमको गुणस्तर हुन्छ, ठूलो बोतलमा हुनेको सोही बमोजिमको गुणस्तर हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रायः फरक मदिराको फरक गुणस्तर मापन हुन्छ ।’

विभिन्न चरणमा मदिरा परीक्षण हुने गरेको मदिरा उद्योगीहरू बताउँछन् । उत्पादन भएको मदिराको, बन्दै गरेको मदिराको, त्यसमा के–के कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिन्छ – त्यसको समेत गुणस्तर मापन हुने पेयपदार्थ तथा चुरोघ उद्योग संघका महासचिव गुरु अधिकारीले बताए । उत्पादन भएका सबै मदिरा पिउन योग्य नहुने र योग्य मात्र बिक्री गर्ने गरिएको अधिकारी बताउँछन्‌ ।

चरण–चरणमा परीक्षण हुने भएकाले घरेलु मदिरामा परीक्षण सम्भव नहुने अधिकारीको बुझाइ छ । ‘घरेलु मदिरामा यन्त्र प्रयोग गरेर परीक्षण गर्ने कुरा भएजस्तो लाग्दैन’, अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘त्यो खान योग्य छ, ठीक छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

गुणस्तरहीन महिरा सेवनका कारण नेपालमा मानिसको ज्यान समेत गएका धेरै उदारण रहेको अधिकारीले बताए । त्यसैले घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण अनुमति दिनुअघि मापदण्ड तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउन सरकारले गुणस्तर सुनिश्चतताबारे कस्तो तयारी गरेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र धेरै कुरा निर्धारण हुने उनी बताउँछन्‌ ।

राजश्वमा कस्तो असर ?
मदिरा, बियर र सूर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएकाले त्यसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व प्राप्त हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको राजश्वमा योगदान ठूलो मात्रामा रहेको देखिन्छ ।

विगत ५ वर्षमा रक्सी र बियरबाट संकलित राजस्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०७९/८० मा रक्सीबाट २५ अर्ब ९२ करोड र बियरबाट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठेको छ । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित नगरे अहिले उठिरहेको राजस्वमा कमी आउने मदिरा उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन्‌ ।

‘घरेलु मदिराको नियमन र बजारीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट र दरिलो हुन सकेन भने त्यसले राजश्वमा असर पकै पनि गर्छ’, महासचिव अधिकारीले थपे, ‘अहिले नेपालका करिब ४० मदिरा उद्योगलाई समेत अनुगमन गर्न गाह्रो परेका बेला घर–घरमा मदिरा उत्पादन गरेर त्यसलाई नियमन गर्छु र सबैलाई राजश्वको दायरामा ल्याउँछु भन्ने कुरा झन्‌ जटिल होला ।’