देशको कानून कार्यान्वयन गराउने मुखिया गृहमन्त्री जी ! सहकारी छानबिनमा नाम नराखिँदा तपाईंसँगै म पनि खुशी छु ।

अब रवि लामिछनेको नाम नभेट्ने अनुसन्धान र तपाईंको नाम लेख्ने लेखापरीक्षक मध्ये एक कानूनको दायरामा आएको म जस्तै धेरै नेपालीले देख्न पाउनेछन्‌ । राजतन्त्र र गणतन्त्रको भिन्नता सबै नेपालीले देख्नेछन्, हामी विश्वस्त छौं ।

यो हप्ता तपाई र मेरा लागि साँच्चै सुखद-दुःखद, आधा सञ्चो-आधा बिसञ्चो जस्तो भयो ।

देशमा बजेट आयो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण बाच्नु भयो । स्तम्भकारले सानो हुँदा धेरै गाउँलेका पत्र बाच्ने (बाचन गर्ने) गर्थ्यो । मैले मीठाई पाउथेँ, तपाईंले लाखौं ! भिन्नता यत्ति हो ।

बजेटमा मन्त्री वर्षमानले गणन्त्रका उपलब्धी सम्झाउनु भयो । यो लेखमा मन्त्री पुनले भुलेका, तर देशले कहिल्यै नभुल्ने गणन्त्रका दाग देखाउनेछु ।

देश सिङ्गापुर वा स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने वाचासाथ हिंसात्मक बाटो रोज्दा हजारौं जनताले प्राण दिएर भएको परिवर्तन कति अनुभूत गर्न लायक छ, बुझ्न धेरै पर जानै पर्दैन ।

सबै खाले खर्च, भुक्तानी, पेश्की तथा विविध खर्चबाट हिसाबमा देखिन नआएको, फर्छ्यौट नभएको हालसम्मको बेरुजुको आकार कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जब कि अघिल्लो वर्ष यस्तो बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा सरकारी बेरुजु २ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम २३.२८ प्रतिशतले बढेको हो ।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनहरू ‘कन्फ्युज्ड’ भएर होला, नेपाल खस्कँदै जानुमा सिङ्गापुर वा स्वीट्जरल्याण्डमध्ये कुन बनाउने दोधार नै ‘कारक’ र ‘कारण’ हुनुपर्छ

यसै साता मन्त्रीहरूको सम्पत्तिले पनि निन्द्रा बिगारिदिएको छ । गृहमन्त्री जी ! नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजीलाई चढ्न दिएको महिन्द्रा गाडी प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमाको लिस्टमा भेटिनँ । त्यो गाडी कसको सम्पत्ति हो या बेवारिस हो, खोजिदिएर आर्थिक पारदर्शीतामा साथ दिनुहुन्छ ?

हुन त जनताको रगत पसिना पैसामा ‘कन्भर्ट’ भएको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खोज्न भन्दा सत्तासीन सबै शक्ति मिलेर (महान्यायाधिवक्ता समेत) एउटा पात्र चोख्याउन लागेको देख्दा जाबो एउटा महिन्द्रा मोटर खोज्ने चाँसो र फुर्सद कस्लाई हुने ? त्यो बेवारिस नै हो । अर्को कुनै शक्ति आउला र खोज्ला । किनकी तपाईंलाई एमाले र माओवादीका विरुद्ध हिँड्ने छुट छैन । सत्ता बाहिर रह्यो भने कुन दिन के हुने हो भनी त्रासै त्रासमा बाँच्नुपरेको छ ।

स्तम्भ लेखिरहँदा डर त यता पनि छ कैलाश सिरोहियामाथि झैं तपाईं र सत्ताले तागत देखायो भने म सड्ने नै हो । अन्ततः पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई कारबाही गर्नु थियो भने सहकारी ठगी र दोहोरो नागरिकता लगायत दर्जन मामिलामा तपाईंका विरुद्ध समाचार लेखेकै आधारमा रिस पोख्ने कस्तो राज्य चल्दै छ नेपालमा ? के यही गणतन्त्रका लागि १७ हजार बढीको ज्यान गएको हो ? यसकै लागि हजारौं नागरिक विस्थापित पारिएका हुन्‌ ?

मन लागेको कुरा बोल्न लण्डनमा ‘स्पिकर्स कर्नर’ झैं, मेक्सिकोको ‘वाल अफ सेम’ झैं वा केन्याको ‘करप्सन वाल’ झैं सिंहदरबारको बाहिरी घेरा ठग, भ्रष्टहरूको तस्बीर हेर्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आयो । सहकारी ठगहरूको तस्बीरबाट शुरु गर्नु उचित हुनेछ

अर्थमन्त्रीले गणतन्त्रका गाथा सुनाउँदै गर्दा तपाईंहरू जो-जो सत्ता र शक्तिमा हुनुभयो – सबै पार्टी र नेताले कार्यान्वयन वा नीतिगत तहमा दण्डित हुने व्यवहार गर्नुभयो । तर, दण्ड भोग्नुको साटो पुरस्कृत शैलीमा हिँडेको देखेकै छौँ । तिरस्कृत हुने कि पुरस्कृत ? भुल्नु भयो । क्षमायाचना नगर्दा थप लज्जित हुनुभयो । गणतन्त्रलाई दाग लगाउने मात्र होइन, प्रणालीमा प्रश्न उठाउने काम गर्नेहरू अहिले पनि राज्य र पार्टीमा पुग्न दिन गनेर औंला भाँचेर बसेका छन्‌, त्यो कसरी भुल्नुभयो मन्त्री जी ! जसरी प्रचण्डले महिन्द्रा गाडी दिए र भुले ?

दुःखपूर्वक ती दागी र राष्ट्रघातीहरू सम्झिनु हाम्रो बाध्यता हो । ७४ लाखभन्दा बढी जनताको बचत अपचलन र ठगी गर्ने ठगहरूबारे राज्यको नीति वा निर्णय हुनुपर्ने थियो ? कि एक कूपात्र जोगाउन सदन बन्धक हुनुपर्ने हो ? मुद्दा कसले उठायो गौण हो, तर के ७४ लाख मानिसको बचत डुब्न दिन सरकार तयार हो ?

भूईं मानिसहरू संगठित भएर संघर्षमा उत्रँदैनन भन्ने मनोविज्ञानले यो यति ठूलो मुद्दा कमजोर पार्न राज्यले सक्ने जति बल लगायो । यदी केही लाख मानिसले सडक ढाकेको भए यो व्यवस्थाको जग हल्लिने कुरा भुल्नु मुर्खतापूर्ण हो ।

मन्त्रीजी ! महिमागान र स्तुती गर्दैगर्दा कोभिड-१९ ताका ओम्नी ग्रुपको नाममा भएको बेइमानी,वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, एनसेल कर, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, चौधरी ग्रुपको ट्याक्सदेखि जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी, मेलम्ची, यती होल्डिङ, गिरिबन्धु टी स्टेट, माओवादी लडाकुको नामको ब्रम्हलुट, भेप प्रकरण, भुटानी शरणार्थी मुद्दा…कति कति !

मान्छे आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने मिटरब्याजीप्रति कठोर हुन नसक्ने राज्य, एउटा नीति बनाउन ७ महिना लगाउने पनि यही राज्य ! गणतन्त्र स्थापित भएपछि पनि आत्महत्या नै गर्नपर्ने भए यो व्यवस्थामा अब प्रश्न किन नगर्ने ?

अनि विष्णु पौडेल झैं सबै चोखिने वा सबै डामिने ? भेद छुट्टिनु जरुरी छ । कुन-कुन कुरा छलेर गणतन्त्र चोखिइन्छ, नेता चोखिन्छन्‌ ? जवाफदेहिता भन्ने शब्द गणतन्त्रमा महान्याधिवक्ताले लेखेर दिएपछि सकिने हो ? मान्छे आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने मिटरब्याजीप्रति कठोर हुन नसक्ने राज्य, एउटा नीति बनाउन ७ महिना लगाउने पनि यही राज्य ! गणतन्त्र स्थापित भएपछि पनि आत्महत्या नै गर्नपर्ने भए यो व्यवस्थामा अब प्रश्न किन नगर्ने ?

एउटा प्रसङ्ग जोड्नु वाञ्छनीय देखियो । संविधान दिवसताका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, ‘कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा कति हासिल गर्‍यौं या गरेनौं भनी निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ,’ उहाँले औंल्याउनु भएको थियो, ‘राजनीतिले जित्ने र जनताले हार्ने परिस्थिति यो संविधानको कार्यान्वयन चरणमा अनुभव गर्नुपर्‍यो भने त्यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ ।’

यस्तै दाग र दागीहरूको हालिमुहाली हेरिरहने समय धेरै नरहला, कार्यान्वयनमा बसेकाहरूले सोच्ने र सक्दिन भनेर छोड्ने बेला हो यो

केही थान ‘टेस्टेड’हरू अझै के गर्न भनेर हो – भकारो ओगटेर डुक्रिरहेको देखिन्छ । जे गर्नु थियो – ‘डेलिभरी’ देखिसकियो । अब देशले निकास खोज्दैछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ‘नेपालबाट विश्वले सिक्नपर्ने’ भाषण सुन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिवर्तन ल्याउन नसकेको प्रशस्तै उदाहरण छन्‌ । ती हुन्‌ :

१. राजनीतिक अस्थिरताः सन्‌ २००८ यता १६ वर्षमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । यी १३ सरकारमा ३३४ मन्त्री, ३५ उपप्रधानमन्त्री, १०८ राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्रीले अवसर पाए । प्रदेशको नाममा फेरि उही हरेक महिना फेरबदल,पार्टी त्याग र प्रवेस, मन्त्री र समितीमा बस्न तँछाड-मछाड ! संघदेखि प्रदेशसम्म घुस ‘डिल’ गर्ने सल्लाहकार, विज्ञ अनि राजनीतिक बेरोजगारको व्यवस्थापनका लागि राज्य सँधै शिकार हुनुपर्ने ! सबै पार्टीका ४० लाख (अनुमानित) बढी पूर्णकालीन कार्यकर्ता; जसको औपचारिक आयस्रोत छैन, कर तिर्नुपर्दैन, तर विलासी जीवनशैली, घरमहल कहाँबाट आउँछ ? कसले खोज्छ ? कसले रोक्छ ? के मुट्ठीभर मानिसहरूले रजाईं गर्ने थलो हो गणतन्त्र ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका अर्धज्ञानी तथाकथित सल्लाहकारको सम्पत्ति र स्रोत खोजिनुपर्दैन ?

अब भन्दिनुस्‌ ! जनता र राष्ट्रले के पाए ? प्रक्रियामा हुने सडक विस्तार, टेलिफोन लगायतका ‘ग्लोबल इन्नोभेसन’,,वर्षौंदेखि लगानी गरेर अनेक झमेला छिचोल्दै बनेका ऊर्जा परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली, स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालादेखि सुरु भएको मेलम्ची बाहेक अन्य केही छन् ? सुन्न तयार छौं । सरकार परिवर्तन, जसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ, दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन तथा विकासमा बाधा पुगेको छ, यो कहिलेसम्म ? राज्यले नेता र पार्टीको असफलताको बोझ किन खेपिरहने ?

२. भ्रष्टाचारः नेपाल संसारमा भ्रष्टाचार सूचकांकमा १२४औं स्थानमा छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२१ भ्रष्टाचार सूचकांकमा १८० देशमध्ये) । भ्रष्टाचारलाई प्रभावी ढंगले समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ । हरेक पार्टी जो सत्तामा पुग्छ – ऊ भ्रष्ट निस्किन्छ । तर ऊ निषेधित या दण्डित होइन, पार्टिमा पुरस्कृत हुन्छ र फेरि अर्को काण्डका लागि तयार हुन्छ । अनि ‘आमूल परिवर्तन’ गर्न आएका रवि लामिछानेहरू अरूलाई दण्डित गर्ने होइन, आफैँ पुरानो आहालमा डुब्छन्‌ भने अब यो व्यवस्थामाथि प्रश्न किन नगर्ने ?

३. आर्थिक स्थिरताः सन्‌ २००८ देखि गणतान्त्रिक भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औषत ४.३५ (२००८-२०२०) को सुस्त गतिमा छ । गरिबी तथा बेरोजगारी कायम छ । रोजगारीका लागि विदेसिनेको संख्या ६० लाख नाघेको छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापार आयातमुखी छ । हामी परनिर्भर छौं, बद्लाब के ?

४. सामाजिक असमानताः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सामाजिक तथा आर्थिक असमानताहरू कम गर्न असफल भएको छ। जातीय भेदभाव तथा लैङ्गिक असमानता अझै कायम छ।

५. दुर्बल संस्थाहरूः न्यायपालिका तथा निर्वाचन आयोगजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावको शिकार भएका छन् । कानून तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई कमजोर पारिएको छ । गणतन्त्र आएपछि मानिसलाई बढी सजाय हुने कानून बनेका छन्‌ । कानूनका विद्यार्थीहरू बढी बोल्नुपर्ने जन्मकैदको सजाय २० वर्षबाट बढेर २५ वर्ष पुगेको छ । राजाका पालाको राजद्रोह बढीमा ५ वर्षबाट बढेर गणतन्त्रमा जन्मकैदसम्म पुर्‍याइएको छ ।

चोरी गलत हो । यहाँ चोर्नेलाई भन्दा चोरीको सामान किन्नेलाई बढी सजाय व्यवस्था छ । किन्नेले कसरी थाहा पाउँछ सामानको स्रोत ? र, यो सबैलाई गणतन्त्रकै उपलब्धी भनी बुझ्नुपर्ने हो ? के नागरिकलाई धेरै वर्ष थुनेर राज्यले कानूनी राजको प्रत्याभूति दिन लागेको हो ?

६. अपूर्ण वाचाहरूः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संक्रमणको क्रममा गरिएका वाचाहरू; जस्तै संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व  तथा समावेशी शासन लगायत मामिला अपूर्ण वा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्।

यी उदाहरणहरू नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य वा मानक त नहोलान्‌, तर नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा संवेदनशीलताबारे बहस सुरु गर्ने आधार पक्कै हुन्‌ । समीक्षामार्फत सुधार वा बद्लाव हुनुपर्छ ।

नचाहेर पनि यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू स्टिभन लेभिट्स्की र डि जिब्लाट्ले केहि वर्षअघि ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ भन्ने किताबमा लेखेको प्रसङ्ग जोड्नुपरेको छ । सो किताबमा लेखिएको छ – ‘आधुनिक युगमा अब कुनै मूर्ख सैनिकभन्दा एक निर्वाचित प्रजातान्त्रिक नेताबाट प्रजातन्त्र खतरामा छ, किनकी प्रजातान्त्रिक नेताले प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातन्त्रलाई मार्छ ।’ सबै पार्टीमा रहेका राष्ट्रघातीहरूका अनुहार सम्झौं । ‘नो नट अगेन’ भन्नेहरू पनि यसमा मिसिँदा यो व्यवस्था ढल झैं सबै मिसिने र गह्नाउने ह्यूमपाइप बन्दै त छैन ? अब ‘पब्लिक डिसग्रेस’ जरुरी भएको छ ।

नेपाली नेता र उनीहरूले ढाकछोप गर्ने भ्रष्ट र गलत आचरणका नेता वा निर्वाचितहरू चोख्याउँदै हिँडेमा ती प्रोफेसरहरूले औंल्याएको खतराबाट यो गणतन्त्र जोगाउन जरुरी छ ।

सधैँ उस्तै सम्भव छ ?
कदाचित छैन । सहकारी, दोहोरो नागरिकता, दुरुत्साहन, जे-जे मुद्दामा माउले चल्ला ढाके झैं ढाके पनि परिवर्तनका ठूला सपना देखाएर उदाएका रविहरू एमालेबाट मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा र हरिप्रसाद पराजुलीहरूले देखाएको नैतिकताको खडेरीमै रहेछन्‌ ।

कसैलाई औंला देखाउँदा भक्तहरूको ताली त मिल्यो होला, राजनीतिक संस्कार र स्थापना गर्न खोजेको प्रणाली टेलिभिजनबाट गाली गरेजस्तो देखिएन । गलत भएकैले सांसद्‌ पदमुक्त भएर निस्केको व्यक्तिले सुनपानी छर्केर चोखिएको भ्रमबाट बाहिर निस्किन जरुरी थियो

तपाईं अमेरिकी नागरिक हुँदै बिल क्लिङ्टन र मोनिका लेबेन्स्की कसको पक्षमा पार्टी अडियो ? कस्ले जुलुस निकालेका थिए ? कुन देशको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा ? स्वर्णीम वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पाए पछिको ‘डेलिभरी’ नेपालीले देखेकै हुन्‌ । बिपी कोईरालालाई आदर्श मान्दै सांसद्‌ नपाए पार्टी बदल्ने, अनि कसैको पुच्छर समात्नु दुःखद हो । उनीहरूले कसैलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोज्नु थप लज्जास्पद र हास्यास्पद हो ।

पटकपटक साझेदार बदल्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू बाँचुन्जेल राष्ट्रमा उथलपुथल र आँधीबेहरी ल्याइरहनेजस्ता उत्तेजित भाषा प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्ताद्वारा ताली पाइरहनु सफलता होला, तर यो प्रणालीको लागि ‘वार्निङ बेल’ हो ।

यस्ता चटके कुरा कुनै बेलाका उनका राजनीतिका परमशत्रु, तर हालका परम मित्र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पाच्य छैनन्‌ । उनकै सिको गर्दै रवि लामिछाने जिन्दगीभर गृहमन्त्री पदमा बसिरहुँला झै, सधैँभरि प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद पाइरहुँला झैं व्यवहार देखाउनु सर्वथा अनुचित हो । यसो गर्दा मूख्य मुद्दाबाट एकक्षण पिसाबको तातो त महशुस होला, अरू केही हुनेवाला छैन ।

अब पनि दोषी दण्डित न हुने हो भने सिंहदरबारभित्र सत्तामा पुग्ने र बहादुरी गर्ने पात्रका तस्बीर झुण्डिनेछन्‌ । ती तस्बीर देख्न सबै नेपालीको पहुँच छैन । सर्वसुलभ तरिकाले सिंहदरबारको बाहिरी पर्खालमा भ्रष्ट, ठग, तस्कर र उनका संरक्षकहरूका तस्बीर झुण्डिन बेर लाग्दैन ।

मन लागेको कुरा बोल्न लण्डनमा ‘स्पिकर्स कर्नर’ झैं, मेक्सिकोको ‘वाल अफ सेम’ झैं वा केन्याको ‘करप्सन वाल’ झैं सिंहदरबारको बाहिरी घेरा ठग, भ्रष्टहरूको तस्बीर हेर्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आयो । सहकारी ठगहरूको तस्बीरबाट शुरु गर्नु उचित हुनेछ ।

लॉर्ड एक्टनले भनेका छन ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, र पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपले भ्रष्ट बनाउँछ।’ पूर्ण भ्रष्टहरूलाई सिंहदरबारको बाहिरी घेरामा टाँस्नैपर्छ । उनीहरूको योगदान आम नागरिकले थाहा पाउनैपर्छ ।