जबज र पहिचानको मुद्दामा राजेन्द्र राईको फरक मत (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

जबज र पहिचानको मुद्दामा राजेन्द्र राईको फरक मत (पूर्णपाठ)

भने : बहुपहिचानको निर्णय भइसकेको छ, पछि हट्नु गलत


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 7 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादीले पार्टी) को महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ । दशौं महाधिवेशन भनेर उसले नयााँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो।

समाजवादीले आफूलाई एमालेकै निरन्तरता भनेर यो महाधिवेशन गरिरहेको छ । समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) त्यागेर समाजवादी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

समाजवादीले मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई मूल नारा बनाएको छ ।

यसअघि नै समाजवादीले विचारमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाललाई एक ठाउँ ल्याइसकेको छ । तीन नेता एक ठाउँ भए पनि पार्टी सचिव एवम् कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले महाधिवेशनमा फरक मत राखेका छन् ।

राईले फरक मत राख्दै आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को पक्षमा उभ्याएका छन् । त्यसैगरी कोशी प्रदेशको मुद्दामा उनले आफूलाई पहिचानको पक्षमा राखेका छन् । अध्यक्ष नेपाल र खनालले कोशी नाममा अव विवाद गर्नु उचित नहुने बताइरहँदा उनले पार्टीको निर्देशनविरुद्ध गएर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रदेश नामकरणको विषय हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा निर्णय हुन बाँकी विषय होइन । किनकि हामी नेकपा (एमाले) मा हुँदै प्रदेशको नाम पहिचानसहितको वा बहुपहिचानको राखिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरी सकेका छौं’, उनले भनेका छन् ।

उनले एमालेमा प्रदेशको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्ने सैद्धान्तिक निर्णयसहित त्यसको अन्तरवस्तु के हो भन्ने पनि प्रष्ट पारेको दाबी गरेका छन् ।

‘पहिचानसहितको नाम राख्ने भनेको मूलतः सभ्यता, संस्कृति, मानव समुदाय, भाषाजस्ता पहिचान खुलाउने, जोड्ने कुरा नै हो’, उनले भनेका छन्, ‘भूगोल प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान जोड्ने कुरा दोश्रो हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका थियौँ । यसअनुसारको नाम विभिन्न समय सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने, सुझावको रुपमा सार्वजनिक गर्ने, निर्णायक निकायमा पेश गर्ने काम समेत गरेका थियौँ ।’

राईले महाधिवेशनमा राखेको फरक मत

प्रदेशको नामकरणको विषय हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा निर्णय हुन बाँकी विषय होइन किनकि हामी नेकपा (एमाले) मा हुँदै प्रदेशको नाम पहिचानसहितको वा बहुपहिचानको राखिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ वा कतिपयले तर्क गर्न सक्छन्, हामी एमालेमा हुँदा गरिएका निर्णयहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को हुँदैन एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी स्थापना गरेपछिको निर्णयहरू मात्र हाम्रा हुन्, त्यसैले प्रदेशको नामकरणका विषय हाम्रो पार्टीमा अनिर्णित छ । झट्ट सुन्दा यो तर्क ठिकैजस्तो लागे पनि सरासर गलत छ ।

लामो कुरा नगरी एउटैमात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हो भने जब नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछिको पहिलो महाधिवेशनलाई दशौँ भन्दैछौं भने यो पार्टीले प्रथमदेखि नवौं महाधिवेशन र आफ्नो इतिहास कुनलाई मानेको छ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

खासमा कानुनी रुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नयाँ पार्टी भएपनि यथार्थमा पुष्पलाल लगायतका अग्रजहरूले वि. सं. २००६ सालमा स्थापना गर्नुभएको नेकपासहित नेकपा (एमाले) र यो धारमा समाहित अनेक कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अविच्छिन्नता हो, उत्तराधिकारी हो ।

त्यसैले ती पार्टीहरूको इतिहास हाम्रो हो, त्याग, बलिदान, उपलब्धि, सफलता, असफलता, निर्णयहरू जम्मै हाम्रा हुन् । अझ त्यसमा पनि नेकपा (एमाले) हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो र हामीसहित सहभागी भएर गरिएका, हामी नेता भएर गरिएका निर्णयहरू हाम्रा होइनन् भन्नु नैतिकता पनि हुँदैन ।

यदि, पूर्व निर्णयहरूको इतिहासको विरासतको जिम्मा नलिने हो भने हाम्रो पार्टीको इतिहास अपूर्ण हुनेमात्रै होइन, हामी प्रत्येक व्यक्तिको इतिहास र योगदान पनि हराएर जानेछ, खुँडे देखिनेछ । राजा, राणा, पञ्चायत सामन्तवाद समाप्त पारेको इतिहास र उपलब्धिमा समेत हामीले हक दाबी गर्न मिल्ने छैन ।

नेकपा (एमाले) मा हुँदा हामीले प्रदेशको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्ने सैद्धान्तिक निर्णयमात्र गरेका थिएनौँ, त्यसको अन्तरवस्तु के हो भन्ने पनि प्रष्ट पारेका थियौँ । अथवा पहिचानसहितको नाम राख्ने भनेको मुलतः सभ्यता, संस्कृति, मानव समुदाय, भाषाजस्ता पहिचान खुलाउने, जोड्ने कुरा नै हो । भूगोल प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान जोड्ने कुरा दोश्रो हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका थियौं । यसअनुसारको नाम विभिन्न समय सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने, सुझावको रुपमा सार्वजनिक गर्ने, निर्णायक निकायमा पेश गर्ने काम समेत गरेका थियौं ।

जस्तो किः

क) नेकपा (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (वि सं २०७१ असार १९–साउन १) बाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ–बहुपहिचानसहितको संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गरिनेछ र अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त स्थानीय सरकारको गठन हुने छ…।

ख) संविधानसभा निर्वाचन (वि. सं. २०६४ चैत्र २८) नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा यस्तो छ– त्यस्ता संघीय इकाईहरूको नामकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिनेछ… (पेज २० बुँदा १ शीर्षक संघीय संरचना र शासन प्रणाली)

ग) संविधानसभाको निर्वाचन २०७०, नेकपा (एमाले) को घोषणा पत्रमा यस्तो छ–बहुपहिचानसहितका सातवटा संघीय प्रदेशहरू हुनेछन्… (पेज २३ शीर्षक बहुपहिचानसहितको संघीयता)

घ) संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिद्वारा पार्टीको सुझाव माग गरिँदा नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट लिम्बूवान, किरात, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १५ वटा प्रदेश बनाइनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको थियो । यस्ता सुझाव तयार गर्दा पार्टी र संसदीय दल दुवैमा प्रशस्त छलफल भएको थियो ।

माथिकाबाहेक नेकपा (एमाले) बाट अन्य निर्णयहरू पनि भएका छन् । एमालेका प्रकाशनहरूमा छापिएका पनि छन्, सर्कुलरका रुपमा जारी भएका पनि छन् । तर, ती सबैलाई यहाँ राख्न सम्भव र जरुरी नभएकाले राखिएको छैन, आवश्यक परे सहजै उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

पहिचानको नाम नराख्दा अशान्ति हुन्छ, जनता असन्तुष्ट हुन्छन्, अनेक समस्या आउँछ आदि भनिएको छ । अब पहिचानको नाम राख्दा चाहिँ घाटा पो हुन्छ कि ? समस्या पो हुन्छ कि ? भनेर सोच्ने हो भने केही घाटा र समस्या हुनेवाला छैन । घाटा नहुने कुरा मधेश प्रदेश र स्थानीय तहको नामाकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

यी निर्णयबारे दुई कुरा स्मरणीय छन् –

१, नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षका रुपमा कमरेड झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो । संविधानसभा २०७० को नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्र जारी हुँदा कमरेड झलनाथ खनाल नै नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी संविधानसभा २०६४ को नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्र जारी हुँदा नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष कमरेड माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो ।

२, पहिचानलगायत कतिपय विषयमा विवाद उत्पन्न भएको कारण अशोक राईसहितका नेताहरू नेकपा (एमाले) बाट बाहिरिएपछि नेकपा (एमाले) मा पहिचानको आवाज मत्थर भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा कमरेड माधवकुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल नेतृत्वको नेकपा (एमाले) आफैँले पहिचानको पक्षमा निर्णय गरेको हो, पार्टीभित्र कसैले माग नगरी ।

प्रदेशहरूको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा पत्र, आवाज बोकेरै धेरैवटा चुनाव हामीले लड्यौँ, चुनाव जितेर सांसद मन्त्री भयौँ मात्र होइन, हाम्रा आदरणीय नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नु भयो । यी सबै पृष्ठभूमिमा अब पहिचानको विपक्षमा उभिनु अनैतिक हुनेछ, बोलीको ठेगान नभएको काम हुनेछ ।

ठाउँ गाउँ, हिमाल, पहाड, खोला नदी आदिको नाम दिमाग लगाएर/जुराएर राखिने विषय होइन । बरु कुनै विशेषताको आधारमा या कुनै साइनो सम्बन्ध जोडिएर नाम रहने गर्छ वा राख्ने गरिन्छ । त्यस कारणले प्रदेशहरूको नाम पनि मानिसहरूको पहिचान, उनीहरूको सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको पहिचानको आधारमा वा पहिचान जोडिने गरी नामकरण गरौं भनिएको हो ।

नेपालमा मानिसहरू बाहिरबाट आए-अलि अगाडि आउनेहरू जात/वंशसमेतको पहिचानविना आए र यहीँ आएर निश्चित भाषा धर्म, संस्कृति निर्माण गर्दै आफ्नै पहिचान निर्माण गरे र कोही अलिक पछि आउनेहरू बाहिरै पहिचान निर्माण गरेर पहिचानसहितै आए ।

तर, पनि निश्चित भूगोल/क्षेत्रमा बसेर संघर्ष गरे, सभ्यता निर्माण गरे । अनेक बलिदान गरेर भूमिलाई उब्जाउयोग्य, बस्नयोग्य बनाएर खाने, लाउने र बस्ने कुरादेखि औषधि, उपचार, ज्ञान हस्तान्तरणको तरिका पत्ता लाए । भाषा, धर्म, संस्कृति निर्माण गरे, गीत-संगीत बाजा निर्माण आदि जाने । अर्को हिसाबले भन्नु पर्दा, दुःख, संघर्ष र बलिदान गरेर मानिसहरूको अस्तित्व जोगाए । त्यसैले उनीहरूको सम्मान र सम्झनामा प्रदेशहरूको नाम उनीहरूको पहिचान, उनीहरूले निर्माण गरेको सभ्यताको पहिचान जोडेर राखौ भनिएको हो । यो कुरा विल्कुल सही छ ।

विगतमा विभिन्न क्षेत्रलाई खस, लिम्बूवान, किराँत, मगरात, तमुवान, नेवाः आदि भनिने गरिएको थियो मात्र होइन अड्डा अदालतका कागजपत्र, सरकारी लिखित्, रेकर्ड, साहित्य सिर्जना आदिमा पनि प्रयोगमा ल्याइएकै थियो । पहिला प्रचलनरप्रयोगमा आएको नामलाई पुनः माग गरिनुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।

अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा शान्तिविना प्रगति, विकास, सम्भव छैन । पहिचानको नाम राख्दा शान्ति हुन्छ नराख्दा अशान्ति । प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा असन्तुष्टि छ । त्यस्तो असन्तुष्टि कतिपय प्रदेशमा आक्रोश र आन्दोलनको रुपमा प्रकट भइरहेको÷हुन थालिरहेको छ भने कतिपय प्रदेशमा विष्फोटअघिको ज्वालामुखीको लाभाजस्तो भित्रभित्रै सलबलाइरहेको छ, भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । आन्दोलनको दौरानमा एकजनाले युवाले सहादत प्राप्त गरिसकेको पनि छ ।

जनताको असन्तुष्टि अर्को खतरनाक पाटो पनि छ । जनता असन्तुष्ट भए भने अलगाव (विभाजन) को स्थितिमा पुग्दछन् । राजनीति शास्त्रको व्याख्या र सिद्धान्तअनुसार जनता अलगावमा पुगे भने त्यो देशको दुर्दशा शुरु हुन्छ । जनता पलायन हुन थाल्छन्, राज्यलाई असहयोग गर्ने गर्छन्, राज्यले अघि बढाएका गतिविधिमा भाग लिँदैनन् । राज्य, व्यवस्था, राजनीति, पार्टी, नेता सबैलाई घृणा गर्न थाल्छन् ।

यस्ता कुरा देश र सबै जनताको लागि घातक हुनसक्छ । कारण जे सुकै होस्, पहिचानवादीहरू आम रुपमा गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा छन् । यस्तो समुदाय राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । अहिले झन् व्यवस्थाप्रति आक्रामक भइरहेको प्रतिगामी आवाज र गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा पहिचानवादी समुदाय अलगावमा पुग्नु, राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट र आक्रोशित हुनु निश्चय पनि शुभ होइन ।

पहिचानको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन पनि छ । यस्तो भनिरहँदा चिनावको कुरा झिक्ने गरिन्छ । पहिचानको पक्षमा जनसमर्थन भए चुनावमा पहिचानवादी पार्टी/उम्मेदवारहरूले किन चुनाव जित्दैन त ? यस्तो हुनुको कारण अनेक छन्ः

पहिलो, चुनाव चाहे संसदीय होस् चाहे स्थानीय, पहिचानको पक्ष र विपक्षको जनमत संग्रह नभएको कारणले कित्ताकाट भएर मतदान हुँदैन ।

दोश्रो, पहिचानविरोधी पार्टी/उम्मेदवारहरूले कहिले पनि हामी पहिचानविरोधी हौं भनेर भोट माग्दैन । बरु उल्टो हामी पनि पहिचानको पक्षमा छौ, पहिचानवादी नै हौ भन्दै भोट माग्दछन्, जनतालाई भ्रम पार्छन् र पहिचानवादी जनताको भोट चोर्छन् ।

तेश्रो, पार्टीहरूमा भएका पहिचानवादीहरूले पार्टीकै उम्मेदवारको पक्षमा भोट हाल्छन् । छर्लङ्गै छ, हरेक पार्टीमा उल्लेख्य मात्रामा पहिचानवादी नेता कार्यकर्ताहरू छन् । तर, चुनावको बेला पार्टीको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न, जिताउन लागि पर्नु उनीहरूको कर्तव्य बन्छ, पार्टीको निर्देशन त्यस्तै हुन्छ, उनीहरूमा पार्टीको माया हुन्छ, त्यसैले पार्टीमा रहेका पहिचानवादीले चुनावको बेला पहिचानको पक्षमा लाग्न सक्दैनन्, पहिचानवादी पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्दैनन् ।

चौथो, पहिचानवादी पार्टीहरू चुनाव लड्ने प्रकृतिको वा राजनैतिक पार्टीहरू जस्तो होइन । आवाज उठाउने, अभियान सञ्चालन गर्ने र परेको बेला आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रकृतिका पार्टीहरू हुन् । चुनाव नलड्ने प्रकृतिको पार्टी, संघ, संगठनहरूको सांगठानिक सन्जाल सबैतिर, तलैसम्म बनाइएका हुँदैन, व्यापकतम् कार्यकर्ता, सदस्यहरूको पंक्ति तयार गर्ने, परिचालन गर्ने गरिन्न । त्यसो भएकोले चुनावी अभियान, प्रतिस्पर्धामा उनीहरूलाई गा-हो हुन्छ ।

पाँचौ, पार्टी संलग्नता, विकास निर्माण, अन्य कतिपय कामको अपेक्षासँग जोडिएर पहिचान पक्षधर मत पनि अन्यत्र जान सक्छ तर गैरपहिचानवादी मत पहिचान पक्षधरकोमा आउँदैन ।

हुनतः पहिचानको माग/दाबी आफैँ चुनाव जितेर पूरा गरिनुपर्ने विषय होइन, हरेक माग राख्नेहरूले नै चुनाव जितेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने राउटे, चेपाङ, दलित, महिला, गरिब, मजदुर, किसान, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सम्मले आफ्ना माग, समस्या हल गर्न चुनाव लड्नुपर्ने, जित्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव लड्ने सरकार बनाउने, चलाउने काम राजनीतिक पार्टीहरूको मात्र हो र राजनीति पार्टीहरूले नै जनताका हरेक न्यायपूर्ण माग/दाबीहरू पूरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

कारण जेसुकै होस्, पहिचानवादीहरू आम रुपमा गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा छन् । यस्तो समुदाय राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन । अहिले झन् व्यवस्थाप्रति आक्रामक भइरहेको प्रतिगामी आवाज र गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा पहिचानवादी समुदाय अलगावमा पुग्नु, राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट र आक्रोशित हुनु निश्चय पनि शुभ होइन ।

व्यक्ति छनौट गर्ने चुनावको परिणामकै आधारमा नै कुनै मुद्दा, विषय अनुमोदन भएको कि नभएको भनेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने पहिलादेखि नै बेस्सरी चुनाव जित्ने पार्टीहरूले अनेकौ जनघाती, राष्ट्रघाती कामहरू गरेका छन्, ती पार्टीका नेताहरू अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका कान्डमा फसेका छन्, चुनाव जित्दै आएको ती पार्टीहरूले वा त्यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूले गरेका राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्टाचारका कामहरू अनुमोदित भएको निष्कर्ष निकाल्ने त ?

अन्त्यमा, यस विषयको अर्को पाटोबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ । पहिचानको नाम नराख्दा अशान्ति हुन्छ, जनता असन्तुष्ट हुन्छन्, अनेक समस्या आउँछ आदि भनियो । अब पहिचानको नाम राख्दा चाहिँ घाटा पो हुन्छ कि ? समस्या पो हुन्छ कि ? भनेर सोच्ने हो भने केही घाटा र समस्या हुनेवाला छैन र भएन पनि भन्ने कुरा मधेश प्रदेश र स्थानीय निकायको नामाकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

पहिचानको विपक्षमा रहेका देशका ठूला नेता, ठूला पार्टीहरूले मधेश प्रदेश नाम राख्दा महासंकट नै आउला जस्तो, मधेश प्रदेश छुट्टिएर अलग भइहाल्छ जस्तो गरेका थिए तर केही भएन, भइरहेको छैन, हुने संकेत पनि देखिएको छैन । त्यसैगरी स्थानीय तहको नाम अधिकांश त पहिचानवाला छ, जस्तै महाकुलुङ, थुलुङ, दुधकोशी, आठराई आदि तर केही समस्या आएन, आएको छैन ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ३ : ३३ बजे

बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल साउन ९ गते बुधबार सन्

बुधबार कृष्णको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८१ साल साउन ९ गते बुधबार तदनुसार

आज २०८१ साल साउन ९ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल साउन ९ गते बुधबार तदनुसार

वुमन्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल

काठमाडौं– नेपाल एसीसी वुमन्स एसिया कप २०२४ को समूह चरणबाटै

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

काठमाडौं– तीन महिनाभित्र महसुल नतिरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका