काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीका डीआईजी डा. मनोज केसीको दुई महिनामै गरिएको सरुवाको निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले केसीको सरुवाको निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।

सांसदहरूले विशेष ब्यूरोमा आएको दुई महिना नपुग्दै नक्कली शरणार्थसहितका भीआईपीहरू संलग्न प्रकरणहरूको सफल अनुसन्धान गरेका केसीको सरुवाबारे गृहमन्त्री लेखकलाई घेरेका थिए ।

केसीले विशेष ब्यूरो सम्हालेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतीकलाई पक्राउ गरेका थिए ।

त्यसैगरी उक्त प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस नेतृ डा. आरजु देउवालाईसमेत पोलेका बेचन झालाई पनि उनी नेतृत्वको विशेष ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।

विशेष ब्यूरोमा आएको दुई महिना नपुग्दै गत १२ साउनमा केसीको गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरेपछि कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको गठबन्ध सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

केसीलाई प्रतिष्ठान पठाएपछि विशेष ब्यूरोमा अहिले डीआईजी राजन अधिकारी आएका छन् । यही प्रसंगमा बिहीबार सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी कर्मचारी सरुवाको विषय निरन्तरको प्रक्रिया भएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे ।

‘कर्मचारीको सरुवा र बढुवा हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामान्यतया अवधि तोकेको हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ अवधिभन्दा पहिले पनि हुन्छ’, उनले आफ्नो बचाउमा भने ।

लेखकले डीआईजी केसी अहिले उनको क्षमताअनुसारको ठाउँमा पुगेको बताएका छन् ।

‘जुन पदको सरुवाको कुरो छ, उहाँ अत्यन्त योग्य मानिस हो, उहाँ योग्यतम ठाउँमा पुग्नु भएको छ । प्रहरीलाई तालिम दिन सबैभन्दा बढी पढेलेखेको चाहियो नि, प्रहरी राम्रो बनाउनु पर्‍यो’, उनले भने, ‘अनि क्षमतावान प्रहरी अधिकृत उत्पदानका लागि राम्रो मान्छेलाई तालिम केन्द्रमा पठाएर के समस्या भयो ?’
लेखले केसीलाई गरिएको सरूवाको प्रक्रियालाई सामान्य र नियमित रुपमा चालिएको कदमका रुपमा लिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयले डीआइजी केसीको नेतृत्वमा विशेष ब्यूरोले झा र थापालाई पक्राउपछि आफ्ना नेताहरू जोगाउन कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाएको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाउँदै आएको छ ।