प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको कमजोरी | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको कमजोरी


१५ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो बेलामा जनताका पीडालाई साझा मानेर खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा साथ दिन आग्रह गरे ।

‘यो सरकारको मात्रै होइन, सिङ्गो समाजको दुःखको विषय हो । हामी सबै विपद्का घटनाबाट दुःखी छौँ’, उनले भने, ‘कतिपय संरचनागत त्रुटिका कारण पनि क्षति भएका छन् । आगामी दिनमा संरचना निर्माण गर्दा विपद्को सामना गर्न सक्ने र दीर्घकालीनरुपमा सबल संरचना बनाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पूर्वतयारी भन्दा ठूलो मात्रामा विपद् आएकाले उद्धार र खोजमा कमजोरी भएको हुनसक्ने बताए । उनले आगामी दिनमा त्यस्ता कुरालाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

उनले यो बेलामा जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा साथ दिन आव्हान गरे ।

‘यो सरकारको मात्रै होइन, सिङ्गो समाजको दुःखको विषय हो । हामी सबै विपद्का घटनाबाट दुःखी छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘कतिपय संरचनागत त्रुटिका कारण पनि क्षतिरु भएका छन् । आगामी दिनमा संरचना निर्माण गर्दा विपद्को सामना गर्न सक्ने र दीर्घकालीनरुपमा सबल संरचना बनाइनेछ ।’

राज्य र समाजसँग भएका स्रोत, साधनको सक्दो उपयोग गरेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सरकार खटिने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : १५ बजे

सभामुखको छलफलमा दलहरूको निष्कर्ष : संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गरेको छलफलमा दलहरूले गत भदौ

इटालीमा प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ‘पूर्ण गरिबीमा’ : अध्ययन

मिलान– इटालीमा सन् २०२४ मा करिब १० जनामध्ये एक जना

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित

कामपा-२६ मा ‘डिजिटल ठेगाना प्रणाली’ शुभारम्भ

काठमाडौं–  काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ले ‘नियर फिल्ड कम्युनिकेसन’ (एनएफसी) प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल