भर्खरै नेपालको सार्वभौम शाख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को विषय उठेको छ । हामी समग्र अवस्थामा ‘इकोनोमिक फन्डामेन्टल’ हिसाबलेदक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा छौं । त्यही हिसाबले रेटिङ पनि आएको छ । त्यसकारण हामीले यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिँदा हुन्छ । अनुकूल रेडिङका आधारमा लगानी भित्र्याउन र हाम्रो अवस्था थप बलियो बनाउन बढाउन राज्य नै लाग्नुपर्छ ।

अस्तिमात्रै आएको मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदनमा कतिपयले नयाँ विषय आएन भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । यस पछाडिको मूल कारण के हो भने; हामीले साउन ११ गते वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउँदा जे जस्तो अनुमान र अवस्था थियो, त्यसमा अहिले खासै केही परिवर्तन भएको छैन । हामीले छुनुपर्ने कुनै विषय छैन । यस अर्थमा पनि हामीले हाम्रो अडान यथावत राखेर कुनै पनि किसिमको नीति परिवर्तन नगरी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरेका हौं ।

जसको अन्यथा अपेक्षा थियो – उहाँहरूले के सोच्नुपर्‍यो भने साउनमा ल्याएको नीतिमा हामीले धेरै प्रगतिशील विषय समेटेका थियौं । त्यसलाई लागू गर्न अरू क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । ती कामहरू हामीले गर्दै गयौँ भने भोलिको दिनमा ‘स्पेस’ आउँदा गर्नुपर्ने काम छँदैछ ।

समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा अरू पनि प्रसङ्ग निस्क्यो । म धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेर हिँड्ने कुरामा त्यति विश्वास गर्दिनँ । हामीले निर्देशन नै दिन परे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने हो । ती कार्यान्वयन भएका पनि छन् । तर, अन्यत्रबाट दिइएका निर्देशनको खासै अर्थ रहँदैन । हामी काममा नै जुट्नुपर्छ । काममा नै लाग्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्ष यति राम्रो हुँदाहुँदै, बाह्य पक्ष सबल छ । बैंकमा प्रशस्त ‘लिक्विडिटी’ छ । ब्याजदर तल झरेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य भूकम्पका बेलाको भन्दा आधा तल झरेको छ । तर, त्यही निर्माण क्षेत्र अहिले विगत डेढ वर्षदेखि संकुचित बनिरहेको छ ।

यहाँनेर के समस्या भएको हो त ? यी सबैको पछाडि मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति भन्दा पनि गैह्र आर्थिक कारणहरू छन् । यो विषयमा हाम्रो सिफारिस पनि एकदम ‘क्लियर’ छ । यी गैह्र आर्थिक कारणलाई हामीले सम्बोधन गर्नुछ । यसमा सरकारले केही कामहरू सुरु गरेको पनि छ ।

यहाँनेर के समस्या भएको हो त ? यी सबैको पछाडि मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति भन्दा पनि गैह्र आर्थिक कारणहरू छन् । यो विषयमा हाम्रो सिफारिस पनि एकदम ‘क्लियर’ छ । यी गैह्र आर्थिक कारणलाई हामीले सम्बोधन गर्नुछ     

व्यवसायिक माहोल र औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ । तीसौं वर्षसम्म हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकेका छैनौं । यो विषय मैले धेरै ठूलो मञ्चमा, सबै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र सबै औद्योगिक क्षेत्रका साथीहरू बीचमा पनि स्पष्टसँग भनेको छु । वि.सं. २०५० यता हामीले कुन औद्योगिक क्षेत्र बनायौं ? अनि हामीले औद्योगीकरणको कुरा गर्ने ? त्योभन्दा अगाडि बनेका औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा उद्योग राख्न ठाउँ पुग्दैन ।

मौद्रिक नीतिप्रति मान्छेहरूले धेरै आँखा लगाए । तर, यहाँ ‘इकोसिस्टम’ मौद्रिक नीतिले मात्रै त चल्दैन नि ! औद्योगिक नीति छ, व्यापार नीति छ, लगानी नीति छ, समग्र राज्यलाई चलाउने वित्त नीति छ । हामी समग्र विषयहरूलाई बिर्सेर खाली मौद्रिक नीतिको कुरा गर्छौं ।

घरजग्गा, गाडी र शेयरको अघि-पछप लागेर मात्रै अर्थतन्त्र चल्नेवाला छैन । अहिले जुनखालको सहजता बाह्य क्षेत्रमा छ, बैंकिङ क्षेत्रमा छ, यसलाई उपयोग गर्नलाई गैह्र मौद्रिक नीतिका कारणले परेको असरलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ । त्यो चिर्ने काम राज्यको मात्रै होइन, आर्थिक पत्रकारिता गरिरहेकाले पनि यसलाई सोचेर लगिदिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको माहोलमा कुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ, गर्न खोजिरहेको छ ? प्रत्येक व्यवसायी आफू सङ्कुचित हुँदै जान खोज्छ भने त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले गर्दा मौद्रिक नीतिप्रतिको निर्भरता र अपेक्षा क्रमशः घट्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकहरूले यदि मौद्रिक नीतिले काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई चलाउँदैनन्, छुँदैनन् । संसारभरिकै चलन यही हो । आवश्यकता हेरेर छुने चलाउने गर्छन् । यसलाई चलाइएन भन्दैमा अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

जुनखालको देशको आर्थिक वातावरण छ, यो स्थितिलाई चिर्नको लागि राज्यका सबै अंगको भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले किन ५० लाखको एउटा घर बनाएर दिन सक्दैनौं ? काठमाडौंमा एउटा घर किन्नुपर्‍यो भने ५/६ करोड रुपैयाँ भन्दा तल कहिँ कतै पाइँदैन । साधारण मानिसहरूको क्रय क्षमता एक करोड भन्दा तल छ, तर हाम्रो वस्तु भने ५ करोडको छ । अनि कसले किन्छ ?

अनि प्रश्न मौद्रिक नीतिमा सोझिएर आउँछ । यी विषयमा कसले हो मेहनत गर्ने ? सहरी विकास मन्त्रालय छ, स्थानीय सरकार छ, उपत्यका विकास प्राधिकरण छ । यस्ता कामहरू समग्रमा मिलेर गर्न सकिने कुरा छन् ।

उपत्यकाको कुनै कुनामा ५०/६० लाख पर्ने १० हजार घर बनाऔं त, अधिकांशले भर्खरै बुक गर्न सक्छन् । यो विषयमा मैले एकजना इन्जिनियरलाई हिसाब पनि निकाल्न लगाएँ । उहाँले प्रतिघर ४२ लाखमा बनाउन सकिने हिसाब निकाल्नुभयो । एउटा सानो परिवार बस्न सक्ने घर !

मैले व्यवसायीहरूसँग पनि किन यसरी संयुक्तरुपमा काम नगर्ने भनेर पनि भनेँ । यो घर बनाउने विषय मात्रै होइन, १० हजार घर बनाउँदा त्यहाँ १५ अर्बको सिमेन्ट, १५ अर्बको स्टील, १२ अर्बको इटा बिक्री होला । साथै, हजारौँ इन्जिनियरले काम पाउँछन् ।

एक/डेढ वर्षभित्र सक्ने गरी यो प्रस्ताव अघिल्लै सरकारलाई राखेको हो । तर, दशौं वर्ष लगाएर काम जे–जस्तो तरिकाले गरिएको छ, त्यसरी काम गरेर भने हुँदैन । एउटा गतिलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने एउटा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने पूरै सिमेन्ट त्यहाँ खपत हुन्छ । यहाँ सिमेन्ट उद्योग ३० प्रतिशत मात्रै क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भन्नुको अर्थ ‘इन्टरभेन्सन’ त्यहाँबाट चाहिएको छ हामीलाई । ब्याजदर घटाउने विषयबाट होइन । ब्याजदर बढी हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने समस्या हुँदैन । अहिले माग बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट संकुचित गर्ने कुनै नीति छैन । हामीले ब्याजदर एउटा तहमा रहोस्, निक्षेपकर्तालाई पनि केही न केही हुनपर्छ भनेर हामीले लागत लगाएर पनि केही काम गरिरहेका छौं ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले शनिबार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)