काठमाडौं– कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम्‌ नेकपा (एमाले) का प्रदेश सांसद सांसद्‌ लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध हालिएको रिट दरपीठ भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको हालेको रिट दरपीठ गरेको हो ।

‘लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वरदातमा संलरन रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिए‌कोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।

अधिकारी सरकारको अनुमति बिनै जानकारी नै नदिइ कात्तिक चौथो साता एकाएक जापान पुगेका थिए । उनले नक्कली सरकारी कार्ड बनाएर तीन जनालाई जापान पुर्‍याएको खुलेको थियो । जापानले डिपोर्ट गरिदिएपछि प्रहरीले उनलाई कात्तिक २६ गते विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

तर, सरकारको दबाबमा उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।