काठमाडौं- आगामी माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभाको चुनावमा उम्मेदवार तय गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई सकस परेको छ ।

बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताबीच तारन्तार छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । उता, विपक्षी नेकपा एमालेले पनि सत्ता गठबन्धनको असन्तुष्टिमा खेलेर केही सिट हात पार्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि एमालेले ‘टीआरसी विधेयक’ लाई कार्डका रुपमा अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनावमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न सत्तामा रहेका सात दल सहमत छन् । तर, सिट विभाजनमा उनीहरुबीच कुरो मिलेको छैन । कुन प्रदेशको कोटा कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु अलमलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सहयात्री दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भयो । दिउँसो फेरि देउवा–प्रचण्ड र त्यसपछि केपी ओलीसँग समेत छलफल भयो ।

कांग्रेस र माओवादी नेताहरुबीचको छलफलमा कुन पार्टीलाई राष्ट्रियसभाका कति सिट दिने भन्नेबारे प्रचण्ड र देउवाले कुराकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाइ छ । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र देउवाबीच करिब २ घण्टा कुराकानी भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार बालुवाटारको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए । माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी थिए ।

भेटमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सिट कांग्रेसकै भागमा पर्नुपर्ने कांग्रेसका दोस्रो दर्जाका नेताले माग गरेका थिए । यसमा कुनै दुविधा नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

भाग पुर्‍याउनै गाह्रो

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी मुख्य निर्णयक भूमिकामा छन् । यसबाहेक सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छन् ।

फागुन २१ मा रिक्त हुने राष्ट्रियभाका २० सिटमध्ये कांग्रेसको भागमा ८ सिट पर्नुपर्ने प्रस्ताव सो पार्टीका नेताहरुले राखेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको पदावधि सकिनेमा एमालेका ९, गठबन्धनतर्फ नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, खिमलाल देवकोटासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र जसपाका पनि एक जना सांसद छन् ।

माघ ११ मा हुने निर्वाचनले राष्ट्रियसभामा १९ सांसदलाई छान्नेछ भने एकजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

गठबन्धन दलबीच भएको अहिलेसम्मको समझदारीअनुसार आफ्नो गुमेको सिट यथावत राखेर एमालेतर्फको ९ सिट भाग लगाउने तयारी छ । सत्ता पक्षबीच यसैमा कुरो मिलेको छैन ।

सत्तारुढ दलहरु मिलेर लड्ने हो भने एमालेतर्फबाट रिक्त हुन लागेका ९ सांसदको सिट गठबन्धनले जित्ने पक्काजस्तै छ । यसमा कांग्रेसले ४ सिट दाबी गरेको छ । तर, उसले अध्यक्षसहित आफ्ना ४ र एमालेतर्फका ३ सिट गरी ७ सिट मात्र लिनुपर्ने अन्य दलको अडान छ ।

माओवादीले केन्द्रले पनि थप ३ सिट दाबी गरेको छ । तर, माओवादीको भागमा २ सिट मात्र पर्ने सम्भावना छ । जसपाले ३ सिट मागे पनि उसलाई एक वा दुई सिट मात्र दिने गठबन्धनमा छलफल छ ।

एकीकृत समाजवादीले पुराना ३ र थप २ सिट मागेको छ । तर, उसलाई थप एक सिट मात्र दिने कांग्रेस र माओवादीको अडान छ । स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटासमेत एकीकृत समाजवादीबाट तीन सांसदको पद रिक्त हुने भएकाले तीनवटै सिट पाउनुपर्ने सो पार्टीको अडान छ ।

यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनका तर्फबाट एक सिट दिने सहमति भएको पार्टीका संरक्षक रेशम चैधरीले बताए । यसबाहेक राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सिटसमेत मिलाएर भागबन्डा गर्ने गठबन्धनका नेताको तयारी छ ।

उता सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि राष्ट्रियसभामा एक सिट पाउनुपर्ने माग गरेको छ । आफूलाई सिट नदिए सरकारबाट बाहिरिने जनमतका अध्यक्ष राउतले खबरहबलाई बताए ।

पहिलो चरणमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गर्ने र आन्तरिक गृहकार्यपछि गठबन्धनका शीर्ष नेता बसेर सिटको बाँडफाँट गर्ने प्रधानामन्त्री दाहालको तयारी छ ।

पहिले दलले पाउने सिट संख्या टुंगिएपछि पार्टीले आन्तरिक रुपमा उम्मेदवार तय गर्नेछन् ।

गठबन्धनले राष्ट्रियसभामा मिलेर उम्मेदवारी दिने विषयमा दुविधा नरहेको नेताहरु बताउँछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने, ‘बैठक बसेर यो प्रदेशमा यो–यो पार्टीको यी मान्छेलाई भोट दिने भन्ने विषय मात्र छिनोफानो हुन बाँकी छ ।’

कुन प्रदेशबाट कति सिट खाली ?

कोशी प्रदेशबाट कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, एमालेका मनोनित सांसद विमला पौड्याल र माओवादीका बिना पोखरेलको पदावधि सकिँदै छ । यो प्रदेशमा २ जनाको निर्वाचन हुनेछ ।

बागमतीमा एमालेका दिलकुमारी रावल र रामचन्द्र राईको पदावधि सकिँदैछ । एकीकृत समाजवादीका बागमतीबाट सिंगबहादुर विश्वकर्माको पनि पदावधि सकिँदैछ । बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिँदै छ । यो प्रदेशमा ४ पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।

मधेसबाट जसपाकी प्रमिला कुमारी र कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि सकिँदैछ । यो प्रदेशबाट २ पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट एमालेका गणेश तिमिल्सेना र दीपा गुरुङ को सकिँदै छ भने कांग्रेसका प्रकाश पन्थको पदावधि सकिँदैछ । गण्डकीबाट ३ सिटका लागि निर्वाचन हुने छ ।

लुम्बिनीबाट कांग्रेसकी अनिता देवकोटा र एमालेका कुमार दसौदीको पदावधि सकिँदै छ । यो प्रदेशबाट २ पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट एमालेका नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठको पदावधि सकिँदैछ भने एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपागाईको पदावधि सकिँदैछ । कर्णालीबाट ३ पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिमबाट माओवादी हरिराम चौधरी र महेशकुमार महराको पदावधि सकिँदैछ भने एमालेका इन्दु कडरियाको पनि पदावधि सकिँदैछ । यो प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा ३ पदका लागि निर्वाचन हुने छ ।

साना दलको बेग्लै दाबी

सत्ता सहयात्री जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार जसपाले पनि पात्रका बारेमा छलफल गरेको छैन । तर, गठबन्धनको बैठक २० गते भित्र बस्ने र नाम टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।

यादवले भने, ‘हामीमा समस्या छैन । गठबन्धनको मिटिङ भएर सिट फाइनल हुना साथ नाम दिन्छौँ । सहमतिमा अगाडि बढ्ने हो । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाउनुभएको छैन । नेपालमा सबै कुरा अन्तिमतिर मात्र टुङ्गो लाग्छ ।’

पुस १० गते बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो तर गठबन्धनले सिट विभाजन नगर्दा कसलाई कुन प्रदेशबाट पठाउने भन्ने अन्योल भएको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा जसपाको एक सिट खाली हुने छ । एमालेबाट गुम्ने १ सिट गठबन्धनले जसपालाई दिने तयारी गरेको छ । यसो गर्दा जसपाले दुई सिट पाउन सक्छ ।

यो पनि…

• राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसको भागमा, देउवाको मन सिटौलामाथि
• राष्ट्रियसभाका ६ सिटमा माओवादीको दाबी, १२ आकांक्षी
• राष्ट्रियसभामा ९ सिट गुम्ने एमालेलाई त्रास, भाग मिलाउन गठबन्धनलाई सकस

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि तीन नेताको नाम अगाडि ल्याएको छ । चार सिट मागिरहेको समाजवादीले एउटा सिटमा गणेश बिकलाई दलित कोटामा समेट्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्षद्वय प्रवेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत तथा उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने भएको बुझिएको छ । आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नभए पनि यिनै नामबाट छानिने समाजवादी स्रोतले खबरहबलाई बताएको छ ।

तर, पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालको नाम पनि चर्चामा ल्याएको छ ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘नामहरु फाइनल भएकै छैनन् । पार्टीले केही तयारी मात्र गरेको हो । जो पनि पर्न सक्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनले एक सिट दिने सहमति गरेको छ । जसमा रेशम चौधरीको नाम चर्चामा छ । तर, अध्यक्ष एवं रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भने ससुरा–बुहारी नै सांसद रहेकाले एकै परिवारबाट भन्दा पनि अर्कै नेतालाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सोचमा छिन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले खबरहबसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट म उठ्दिनँ, मलाई उठ्नुपर्छ भनेर साथीहरूले कर गरिरहनुभएको छ, तर अरू कसैलाई अवसर दिऊँ भन्ने छ ।’

पार्टीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा पण्डित, उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी र पूर्वआइईजीपी मोतिलाल बोहोरामध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । सो बैठकले चार जनाको नाम अगाडि सारेको छ ।

एमालेको ‘टीआरसी’ कार्ड ?

नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्षसहित गुम्न लागेको ९ सिट कसरी जोगाउने भन्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि उसले राष्ट्रिय सहमति र विशेषगरी शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) लाई ‘कार्ड’ को रुपमा प्रयोग गरेको सत्तापक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई दिनअघि भेटवार्ता भएको थियो । मंगलबार पनि उनीहरुबीच छलफल भयो ।

राष्ट्रियसभाको चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री दाहाल र विपक्षी दलका नेता ओलीवीच किन यसरी तारन्तार भेट भइरहेको होला ? यो प्रश्नमा माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘टीआरसीमाथिको छलफल हो । यसबाहेक राष्ट्रियसभामा हामी सत्ता गठबन्धनमै मिलेर जाने हो, एमालेसँग यसमा कुनै गठबन्धन हुँदैन ।’

उता, एमालेका नेताहरु भने टीआरसी विधेयकमा आफूहरु सकारात्मक नै रहेको र पछि समस्या नआउने गरी समाधान गरौं भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

के नेपाली कांग्रेसले पर्याप्त सिट नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग राष्ट्रियसभामा गठबन्धन गर्न चाहेको हो ? यो प्रश्नमा एमालेका नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई तर्साउन र बार्गेनिङ गर्न उहाँहरुले हामीतिर देखाउनुभएको होला, तर एमाले यस्तो खेलमा छैन, टीआरसीमा एमाले सकात्मक नै छ ।’

यसैबीच, नेकपा एमाले गठबन्धन फुटाउने दाउमा नलागेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले खबरहबलाई बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन फुटाउने खेलमा हामी छैनौं । यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग भने विभिन्न तरिकाबाट छलफल भइरहेको छ ।’

एमालेले मेलमिलाप गरेर राष्ट्रियसभामा भाग लिने चर्चा भएको प्रश्न बारे ज्ञावालीले भने, ‘हामीलाई त्यसको लोभ छैन । राष्ट्र जोगियोस्, जनताले दुख नपाउन्, त्यति हो ।’

अहिलेसम्म एमालेले पनि राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारको नाम टुंग्याएको छैन । तर, उसले १९ सिटमै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । गठबन्धनमा रहेको असन्तुष्ट पक्षको भोट तान्ने एमालेले रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनावको मतभारमा एमाले भन्दा गठबन्धन बलियो देखिएको छ । यसो हुँदा कुनै राजनीतिक उथल–पुथल नआए १९ जना नै उम्मेदवार गठबन्धनबाट विजयी हुने अहिलेसम्मको गणितले देखाउँछ ।

सातै प्रदेशमा तोकिए निर्वाचन अधिकृत

यसैबीच, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

१६ पुसदेखि लागू हुनेगरी कोशी प्रदेशमा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेललाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी र बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याललाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पुस २० देखि २९ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ।

सरकारले माघ ११ गतेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । आयोगका अनुसार सो दिन बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।