काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसमा सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पाँचै वर्ष चल्ने गरी सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

तत्काल मुलुकमा देखिएको संकट टार्न सबै दलहरू मिलेर सरकार बनाउन उनको प्रस्ताव थियो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमत आउन नसक्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको देखेका भट्टराईले यसैको आडमा व्यवस्थामाथि प्रहार भएको बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई उनै नेता हुन्, जसले २०६९ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो संविधानसभा भंग गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको मत एक हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

संविधान निर्माणको जिम्मा पाएको संविधानसभा असक्षम भएपछि राजनीतिक दलसहितको समर्थनमा सो समयमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । नेपाली राजनीतिमा यो घटना सर्वथा आलोच्य विषय बन्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरु संविधान बनाउन मात्रै होइन, सरकार गठनमा पनि असक्षम भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो ।

अहिले परिस्थिति फरक छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर देश संघीय संरचनामा गएको छ । देशमा संविधानको परिकल्पना अनुसार दुईवटा निर्वाचन भएका छन् । तर, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकको बितृष्णा बढिरहेको विषय लुकाइरहनुपर्ने छैन ।

डा. भट्टराई संघीयतापछि दुईवटा चुनाव भइसक्दा पनि २० को १९ नहुनुमा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा त्रुटि देख्छन् । र, यसको हल गर्न तत्कालका लागि सबै दलहरू मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । भट्टराईले सोमबार भनेका थिए, ‘एउटा सबैले मान्ने मान्छेको नेतृत्वमा सबै प्रमुख दलको सरकार बनाऔं । पाँचै वर्ष चल्ने गराऔं । किन भागबन्डा गर्नुपर्‍यो ?’

दलहरु सहमतिको सरकारमा सहमत नभए पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाएर जसले जति प्रतिशत मत ल्याउँछ, त्यही अनुसार सरकारमा बस्ने स्वीटजरल्याण्डको जस्तो प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ ।

समग्रमा भट्टराईले वर्तमान प्रणालीमाथि नै दोष देखेका छन् । उनमा यही व्यवस्थाबाट समृद्धि सम्भव छ भन्ने विश्वास गुमेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आखिर भट्टराईले सहमतीय सरकारको तुरुप किन फ्याँके ? यस विषयमा खबरहबले केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विश्लेषणसँग जिज्ञासा राखेको छ । उनीहरु भट्टराईको प्रस्तावमा सहमत देखिँदैनन् ।

कांग्रेस नेता घिमिरे पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेको जस्तो सहमतीय सरकारको सम्भावना र आवश्यकता दुबै नरहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन, ‘भट्टराई आफैं असफल नेता हो, सहमतीय सरकार नेपालको संविधानले कल्पना गरेको छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता गुरु घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको शासन व्यवस्थालाई असफल बनाएको जिम्मेवारी मुख्य राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्छ । हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्था विश्वको उत्कृष्ट हो भन्दै गर्दा असफल भयो र यसको परिमार्जनमा लागौं भन्नु लज्जाको विषय हो ।’

घिमिरे थप्छन्, ‘व्यवस्था हैन, नेतृत्व फेल भएको हो । राजनीतिक दलमा देखिएको मनलाग्दीपन र पुरानै नेतृत्वको रजगजले वर्तमान व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख छ । यसलाई रोक्न हालको नेतृत्वले हात झिक्नुपर्छ।’

कांग्रेस नेता घिमिरे पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेको जस्तो सहमतीय सरकारको सम्भावना र आवश्यकता दुबै नरहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन, ‘भट्टराई आफैं असफल नेता हो, सहमतीय सरकार नेपालको संविधानले कल्पना गरेको छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

पछिल्लो सयम डा. भट्टराईले दिएका अभिव्यक्ति विश्वास गर्न लायक नभएको भन्दै घिमिरेले आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन सर्वदलीय सरकारको तुरुप फालेको हुन सक्ने आशंका गरे । सर्वदलीय सरकारको कुरामा दलहरु सहमत भए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ कि भनेर भट्टराईले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने घिमिरेको आरोप छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी पनि डा. भट्टराईले भनेको जस्तो सर्वदलीय सरकारको कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । गिरी भन्छन, ‘यो बेमौसमी बाजा हो । गठबन्धन सरकार देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारमा असफल भएको छ । आफ्नो असफलतालाई व्यवस्थामाथिको खतरा देख्नु घातक हो ।’

एमाले नेता गिरीले थपे, ‘यो सरकारका कामबाट आम नागरिक आजित छन् । देशमा सुशासनको आभाष हुनै छाड्यो त्यसैले यो सरकारको निरन्तरताचाँहि व्यवस्थामाथिको खतरा हो ।’ 

तर, डा. भट्टराईले गठबन्धन सरकारको बोली बोलेको गिरीको जिकीर छ । देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको भन्दै गिरीले वर्तमान सरकारको बर्हिगमन व्यवस्था बचाउने मुख्य कडी भएको बताए ।

देशमा सुशासन कायम हुन नसक्नुमा वर्तमान सरकार नै जिम्मेवार भएको भन्दै उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिएर विस्थापित गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

एमाले नेता गिरीले थपे, ‘यो सरकारका कामबाट आम नागरिक आजित छन् । देशमा सुशासनको आभाष हुनै छाड्यो त्यसैले यो सरकारको निरन्तरताचाँहि व्यवस्थामाथिको खतरा हो ।’

अहिलेको गठबन्धन सरकार आम नागरिकका लागि भारी भएको समयमा सर्वदलीय सरकारको कुरा गर्नुको कुनै तुक नरहेको गिरीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोविन्दमानसिंह कार्की पनि डा. भट्टराईले भनेजस्तो सरकार बन्न नसक्ने बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘जसको नेतृत्वमा देशमा संविधान बन्यो, उसैले अहिले आएर व्यवस्था असफल भयो भन्नु दुर्भाग्य हो । नेपालका राजनीतिक दल काम गर्न असफल भए, जसले व्यवस्थामाथि खतरा पैदा भयो ।’

देशमा १४–१५ वटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले अहिले आएर यो व्यवस्थाबाट समृद्धि आउन सक्दैन भन्नु दलीय असफलताको दरिलो उदाहरण भएको कार्कीको तर्क छ ।

कार्की थप्छन, ‘स्थिर सरकारका लागि दलहरुले राखेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाधक बन्यो । आफ्नो अनुकुलताका लागि राखेको व्यवस्था अहिले घाँडो भएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर अगाडि जाउँ भन्नुपर्ने ठाउँमा सहमति गरेर बाँडीचुँडी खाऊँ भन्नु लज्जाको विषय हो ।’

देशमा १४–१५ वटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले अहिले आएर यो व्यवस्थाबाट समृद्धि आउन सक्दैन भन्नु दलीय असफलताको दरिलो उदाहरण भएको कार्कीको तर्क छ ।

सर्वदलीय सरकारले देशमा अझ अराजकता निम्त्याउने कार्की बताउँछन । देशमा हालसम्मको उपलब्धी गणतन्त्र भएको भन्दै उनले यसलाई पनि खतरा हुने गरी दलहरुले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेको तर्क गर्छन् ।

सर्वदलीय सरकार निर्माणमा भन्दा पनि वर्तमान शासन प्रणालीको परिवर्तनमा दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहीँ पनि अभ्यासमा नभएको संघीय प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौं । जहाँ, तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ ।

तर, अधिकार संघमा मात्रै केन्द्रित छ । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध प्रदेशका मुख्यमन्त्री आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ । यही व्यवस्थामा रहेर बन्ने जुनसुकै सरकार पनि सफल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

यो पनि…

बाबुरामले खोजे ‘सहमति’को प्रधानमन्त्री

जनताको आश टालामा, नेताको ध्यान मालामा

सत्ताले धानेको साख