२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रचलित नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२७ प्रयोग गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन हो । यद्यपि नेपाली समाजमा यसका बारेमा पक्ष–विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । अझ खास गरी नकारात्मक दृष्टकोणबाटै यो घटनाको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण जनसमक्ष पहिले पनि मैले राखेको छु र आज पनि राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

वास्तवमा त्यसबेलाको घटनाक्रमको एक प्रकारले भन्ने हो भने म प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी पनि हुँ । यद्यपि राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि गठन गरेको सरकारमा म सुरुमा सहभागी थिइनँ । १४ महिनाको राजाको शासन कार्यकालमा पछिल्लो चार महिनामात्रै म राजाको सरकारको गृहमन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी थिएँ ।

तर, मलाई राम्ररी सम्झना छ, राजा ज्ञानेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्था फर्काउन, निरंकुश व्यवस्था कायम गर्न वा सक्रिय राजतन्त्र स्थापना गर्नको निमित्त उक्त कदम चालिएको होइन । म दृढताका साथ, दाबीका साथ भन्न सक्छु, वास्तवमा २०६१ साल माघ १९ गतेको कदम असल नियतबाटै सुरु गरिएको थियो ।

देश गृहयुद्धको सँघारमा रहेको थियो । पटक–पटकको प्रयासका बावजुद चुनाव हुन नसकेर प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । प्रजातन्त्र ‘डिरेल’ भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा कतिपय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरु र बाह्य शक्तिले पनि राजालाई आफ्नो प्रभाव र भूमिका कायम गर्नको निमित्त आग्रह गरिराखेका थिए ।

वास्तवमा २०६१ सालको अवस्थाको सिर्जना राजा स्वयंले गरेको होइन । सबैलाई थाहा छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभो । समयमा चुनाव गर्न सक्नुभएन । १४ महिना पर सारेर चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्नुभो ।

स्वाभाविकरुपले यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुझाव संविधान अनुकुल थिएन । स्वयं त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त सुझावलाई स्वीकार नगर्न राजालाई आग्रह गरेका थिए । फलस्वरुप राजाबाट शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन गरेर नयाँ चुनावी सरकार गठन गरियो ।

पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि चुनाव हुन सकेन । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह झन्–झन् चर्कंदै गयो । त्यस्तो अवस्थामा देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्ने र जनताको प्रजातन्त्ररुपी नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्ने तीन वर्षीय वचनवद्धताका साथ राजाबाट २०६१ साल माघ १९ गतेको कदम चालिएको हो । तर, यो कदम सफल हुन सकेन ।

असल नियतले गरेका कामहरु पनि सबै सफल हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हाम्रै परिवारमा पनि, राजनीतिक दलहरुमा पनि, देशमै पनि यस्ता कैयौं उदारहणहरु छन् असल नियतले गरिएका कैयौं कामहरु असफल भएका छन् ।

एकछिन अनुमान गरौं, राजाले माओवादी जनयुद्धलाई अन्त्य गरेर शन्ति स्थापना गर्न सकेको भए, चुनाव गरेर राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकेको भए आज परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेन । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् ।

वास्तवमा राजाबाट कदम चालिएपछि जस्ता व्यक्तिहरु समावेश गरेर सरकारको गठन भयो, त्यो त्रुटिपूर्ण रहेको थियो । जनताले बिर्सिसकेका, कुनै जनाधार नभएका र समाजमा कुनै योग्यता र क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेका व्यक्तिहरु खोजी–खोजी राजाको सरकारमा समावेश गरियो । उनीहरुले जनताको विश्वास जित्न सकेनन् । उनीहरुले राजनीतिक दलको विश्वास जित्न सकेनन् । उनीहरुले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि जित्न सकेनन् । राजाबो असल नियतका बारेमा आम जनतालाई वोध गराउने कार्य हुन सकेन ।

यसको ठीक विपरीत, त्यो सरकारले निरंकुश ढंगबाट कामहरु गर्न थाल्यो । सञ्चार गृहहरुमा सुरक्षाकर्मीहरु पठाएर सञ्चार माध्यमलाई दुरुत्साहित गर्ने, कमजोर बनाउने, त्रसित बनाउने, सेन्सर गर्ने जस्ता कामहरु भए । एकपछि अर्को गर्दै भएका घटनाक्रमले राजा र राजनीतिक दलहरुको बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । टाढिँदै गयो र परिस्थितिले कोल्टे फे-यो ।

वास्तवमा आजको दिनमा विगतको त्रुटिबाट पाठ सिकेर राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितका निमित्त नयाँ समझदारी कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । केवल विगतका केही घटनाहरुलाई आधार मानेर राजसंस्थालाई दानवीकरण गर्ने अर्थात डिमोरलाइज्ड गर्ने, इतिहासको अपव्याख्या गर्ने र निहीत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य गर्दा तत्कालका निम्ति केही राजनीतिक दल र दलका नेताहरुलाई आत्मरति प्राप्त होला । देशमा कायम रहेको ब्रह्मलुटलाई निरन्तरता दिन सकिएला तर त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन । राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

त्यसर्थ आजको दिन अर्थात् माघ १९ लाई एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाका रुपमा लिएर यसबाट पाठ सिकेर सबै नेपाली एक ठाउँमा अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

एकले अर्कालाई दोषी ठह-याएर, एकले अर्कालाई गाली गलौज गरेर, एकले अर्काको चरित्र हत्या गरेर कुनै देशको विकास भएको छैन । शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छैन । यो तीतो यथार्थलाई बुझ्नको निमित्त मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, दलका नेता, वुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चारमाध्यमहरुलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।