काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग सुझाव लिएका हुन् ।

छलफलमा सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न  तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सल्लाह दिइएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा. पुष्पराज कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरु कृष्णहरि बाँसकोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए ।

पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित रहेको बताए ।

उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरुमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै नगर्नेहरू लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा बिकेको प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याइँ गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने बताए । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नु नपर्ने जस्तो भइरहेको छ’, उनले भने ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताए । ‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौँ तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौँ । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौँ । पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ’, उनले भने, ‘विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो ।’

सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।