आर्थिक इतिहास विश्लेषण गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पटकपटक सङ्क्रमणमा पर्दै आएको देखिन्छ । राजनीतिक–आर्थिक घटनाक्रमले मात्र होइन, विपद्‌ तथा महामारीले सङ्क्रमण लम्ब्याइ अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनाउने गरेको छ ।

वि.सं. २०१३ साललाई प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने आर्थिक विकासका लागि नीतिगत आधारशीला निर्माण हुने क्रममै धक्का ब्यहोर्नुपर्‍यो । पहिलो योजना अवधि समेत नसकिँदै तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि कू गरेपछि अर्थतन्त्रमाथि पनि ठूलो धक्का लाग्यो र मुलुक अल्मलियो । विक्रमको जारी शताब्दीमा सो घटना पहिलो अर्थ–राजनीतिक सङ्कट थियो ।

नेपालसँगै निरङ्कुशताको यात्रा शुरू गरेका इजिप्ट, इण्डोनेशिया र केही हदमा दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूले प्रजातन्त्रको लागतमा आर्थिक विकास गरे । निरङ्कुशताको यात्रासँगै विकासको यात्रा पनि गरे । शासन व्ययवस्था निर्देशित भए पनि आर्थिक विकासको उपलब्धि लिन सके, तर त्यस अवसरबाट नेपाल भने पछि पर्‍यो ।

पञ्चहरू राष्ट्रिय विकासको मुद्दामा भन्दा राजाको प्रिय बन्ने लालसामा प्रतिष्पर्धी देखिए । राजा विकासमा भन्दा व्यवस्था टिकाउन सक्रिय रहे । परिणामतः मुलुकले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाका कारण मुलुकले तीन दशक समय अवसर गुमाउन पुग्यो ।

पहिलो अप्रिल क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रको पुनबर्हाली भै मुलुकमा पहिलो चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो । लामो समय बन्द आर्थिक व्यवस्थामा रहेको मुलुकले उदारवादी आर्थिक परिवेश पाएपछि सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू आ–आफ्नो क्षमता अनुरूपको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भए ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा – सम्भावना भएका युवा जनशक्तिले मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखेनन् । उमेर, उत्साह र क्षमता भएका लाखौं युवाहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बाहिरिनु भनेको मुलुकको भविष्य सङ्क्रमित हुनु हो  

स्वाभाविक उत्साहका साथ आर्थिक गतिविधिले एउटा दिशा पक्डिँदै थियो, औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्दै थियो । तर, यो अवस्था धेरै अवधि रहेन । मुलुक राजनीतिक अस्थिरता हुँदै द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुग्यो र अर्थतन्त्रले पुनःसङ्क्रमण ब्यहोर्न पर्‍यो । १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वले निर्मित आर्थिक संरचना मात्र ध्वस्त पारेन, त्रसित मनोविज्ञान पनि विकास गर्न पुग्यो । मुलुकभित्र लगानी वातावरण ध्वस्त पार्‍यो । द्वन्द्वबाट पुँजी निकै असुरक्षित बन्यो । भएको लगानी पलायन भयो ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा – सम्भावना भएका युवा जनशक्तिले मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखेनन् । उमेर, उत्साह र क्षमता भएका लाखौं युवाहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बाहिरिनु भनेको मुलुकको भविष्य सङ्क्रमित हुनु हो । उनीहरूको क्षमताले अरब, यूरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई योेगदान गर्न पुग्यो, मुलुक भने आफ्नै क्षमता उपयोग गर्नबाट वञ्चित रह्यो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकले स्थानीय शान्ति र समृद्धिको मार्ग समाउने आधारशीला तयार हुँदै गर्दा महाभूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो झड्का दियो । करिब आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त अनुरूप क्षतिको पुननिर्माणको रणनीति निर्माणकै क्रममा भारतीय सीमा नाकामा भएको लामो अवरोधले सङ्क्रमणलाई झनै घनीभूत पार्‍यो । बीचबीचमा तराईका बाढी, पहाडको पहिरो र तराईकै आँधीले सङ्क्रमण फैलाउन सानोतिनो बल पुर्‍याइरह्यो ।

जनता आफैँले बनाएको संविधानले मुलुकको समृद्धिको विम्ब कोर्न पुग्यो । समावेशी शासन र सबल अर्थतन्त्रमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने अभिष्ट संविधानमा राखियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू क्रियाशील हुने आधारशीला संविधानले निर्माण गरेको थियो । तर, लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि जीवनभर संघर्ष गरेका नेताहरू अल्मलमा परे । संघर्षमा सफल नेताहरू समृद्धिमा निस्काम देखिए ।

उनीहरूसँग न देश निर्माण गर्ने रणनीति देखियो, न त स्वार्थको समर्पण गर्ने आदर्श ! स–साना नियुक्ति र सत्तालिप्साका दाउपेजमा आर्थिक मुद्दामात्र किनार लागेनन्, शासकीय संस्कार पनि ह्रासोन्मुख भयो । गर्न खोज्ने निजी क्षेत्रले अभिभावकत्व पाएन । आर्थिक समाजमा विकासको कोठरीवादले व्यवसायीहरू उत्ताउलिए । संविधान निर्माणपछि समृद्धिको यात्रा शुुरु हुन्छ भन्ने सर्वसाधाणको आशा विस्तारै अपहृत हुन पुुग्यो । नैतिकतामा रहेकाहरूको निष्ठाको समेत हत्या भयो । संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने कुरा थिएन । त्यसपछि जनतामा कुण्ठा, अग्नाशा र निराशा राख्ने बाहेक अरू विकल्प रहेन ।

कमजोरी सुधार गर्न सकिएन भने साना विपद्ले पनि समाजलाई ठूलो धक्का दिन्छ । कमजोरलाई नै विपद्ले जोखिममा पार्ने हो  

नेपाली अर्थतन्त्र त्यसै पनि विगतका धक्काहरूले थाङ्थिलो थिँदै थियो, कोरोना सङ्क्रमणले झनै सङ्क्रमित भयो । अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाज व्यवस्थालाई नै स्तब्ध पार्‍यो । त्यसपछि साना–ठूला विपद्ले अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन छाडेन । कमजोरी सुधार गर्न सकिएन भने साना विपद्ले पनि समाजलाई ठूलो धक्का दिन्छ । कमजोरलाई नै विपद्ले जोखिममा पार्ने हो । पानी नपर्दा एउटा विपद्, पानी पर्दा महाविपद् भएर यस वर्षको वर्षाले अर्को दुःख थप्यो । केही जिल्लाको जनजीवन र जीवनरेखा विच्छेद गर्‍यो ।

अर्थतन्त्रमा यस्ता घटनाहरू आउन सक्छन्, तर तिनबाट शिक्षा लिएर त्यसको क्षति न्यूनीकरण गर्ने, संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य विकास गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थामा यस प्रकारका समस्या आउँछन् र त्यसको जोखिम न्यून गर्न सधैँ तयार रहनुपर्छ । कार्यव्यवहारमै त्यो देखिनुपर्छ । राज्य व्यवस्थाले दैनिकी धान्ने मात्र गर्दैन, सम्भावित जोखिमको आकलन गरी त्यसको प्रतिकूलतालाई न्यून गर्ने स्वचालित अग्रसरतामा रहनुपर्दछ । विपद् अरू मुलुकमा पनि आयो ।

बेचुुआनमा गएको भूकम्पले, सार्स र बर्डफ्लूूले, कोरोना महामारीले चीनलाई निकै ठूलो धक्का दिएको थियो । तर त्यहाँ छोटो समयमा नै अर्थतन्त्रले गति पक्डियो । विपद्को शिक्षाबाट पछिल्ला दिनको सावधानी अरू मजबुत गरियो । तर हामीले लामो समयसम्म विपद् र विपत्तिलाई आरोप लगाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिइरह्यौँ । सार्वजनिक ओहोदालाई जिम्मेवारी नसम्झी अवसर सम्झिइरह्यौँ । जसकारण अर्थतन्त्र सङ्क्रमणबाट उम्किन सकेन । पटक–पटक अवसर पाएर पनि ती गुमेको अवसरमा परिणत भए ।

संविधान निर्माणपछि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा मुलुक सतत हुने अपेक्षा नेपाली सर्वसाधारणमा थियो । तीन तहका सरकार आर्थिक संरचना निर्माणमा लाग्ने छन् भन्ने ठूलो विश्वास थियो । लगानीको वातावरण बन्छ र श्रम गर्न भौतारिनु पर्दैन भन्ने आशा थियो । तर, राजनीतिक समाजले अर्थतन्त्रलाई देखाउनुपर्ने जति सावधानी र संवेदशीलता देखाएन । त्यसो गर्ने सामर्थ्य नै राखेन ।

अर्थतन्त्र त्यत्तिकै चल्छ, सरकारले कर उठाउने र दैनन्दिनी धान्ने काम गर्ने हो भन्ने सतही सोच र व्यवहारले आर्थिक विकासलाई छेकिरह्यो । दक्षिण कोरियाको समृद्धिका कथा हेर्दा राष्ट्रका लागि मन दुखाउने राजनेता नभई मुलुकले समृद्धि र सुुशासन पाउँदैन । नेपालमा सर्वसाधारणले भोगेको विपत्तिमा मन दुख्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरू देखिएनन् । परिणामतः प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद हामीबाट समृद्धि टाढिँदै गएको छ ।

नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्रमा ‘सक एब्जर्भिङ क्यापासिटी’ न्यून हुन्छ । तर, त्यसलाई बढाउन आन्तरिक तयारी र बाह्य साझेदारी गर्न सकिन्छ । आर्थिक सङ्क्रमण जति लामो रह्यो – त्यसैको सापेक्षमा समृद्धि पछि पर्छ

विकासले विकासलाई र अविकासले अविकासलाई सजिलो पार्छ । अब त अविकासको लामो यात्राको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै बेथितिको थिति बन्यो भनेर निराशा राख्न लागेका छन् । आरोप र निराशाले कुनै पनि मुलुक बनेको इतिहास छैन । छिमेकी मुलुकहरू बाघ अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा पुग्नुमा सकारात्मकता र अनुशासन नै कारक थियो । ७० को दशकम्मको चीन र ९० को दशकसम्मको भारतको अवस्था नेपालको भन्दा कमजोर थियो । अहिले उनीहरूले आर्थिक विकासको दरिलो मार्ग बनाएका छन् । एककाइसौँ शताब्दीलाई एशियाको शताब्दी बनाउन लागिपरेका छन् । छिटो सङ्क्रमण अन्त गरिएन भने नेपाली अर्थतन्त्र छिमेकीको छायाँमा पर्ने सम्भावना छ ।

विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको निरन्तरको क्रान्तिले कतिपय असम्भव कुरालाई सम्भव बनाएको वर्तमान विश्वमा महामारी र सङ्क्रमणका धक्कालाई प्रशोचन गर्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्रमा ‘सक एब्जर्भिङ क्यापासिटी’ न्यून हुन्छ । तर, त्यसलाई बढाउन आन्तरिक तयारी र बाह्य साझेदारी गर्न सकिन्छ । आर्थिक सङ्क्रमण जति लामो रह्यो – त्यसैको सापेक्षमा समृद्धि पछि पर्छ ।

प्राकृतिक विपद् र महामारी सिर्जित जोखिम घटाउन सरकारी संरचनाको जागरुक सक्रियता चाहिन्छ । यो विकास र व्यवस्थापनको विषय हो । आर्थिक विपद्बाट जोगिन भने नीति सक्रियता चाहिन्छ । आर्थिक नीति शिल्पीहरूको सावधानीसाथ सक्रियता चाहिन्छ । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम थालनी भएको तीन दशक भयो । न दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार शुरू हुन सक्यो, न त पहिलो चरणका सुधार कार्यको उपलब्धि रक्षा नै ! सधैँको सङ्क्रमणबाट नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने स्थायी समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।

शुरूका दिनका लागि सुधारको प्रक्रिया असजिलो हुन्छ, तर यसले लय समातेपछि सङ्क्रमणलाई सफलताले उछिन्दै जान्छ । त्यो स्थिति सिर्जनाका लागि सरकारको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र इमान्दार साझेदारीमा रहनुपर्दछ । (@mainaligopi)