काठमाडौं– पछिल्लो पटक काठमाडौं उपत्यकाभित्र बनेका भित्री सडकहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् । अन्तर सरकारी निकायबीच नै समन्वयन नभई बारम्बार सडक खन्ने र बनाउने क्रम नरोकिँदा उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडकहरू दुरावस्थामा पुगेका हुन् ।

कहिले विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न होस् त कहिले मेलम्चीका खानेपानीका पाइप गाड्न होस्, कुनै न कुनै बहानामा सडक भत्काउने र बनाउने क्रम नरोकिँदा सडकको यात्रा असुरक्षित बन्दै गएको हो ।

विगतमा मेलम्ची खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउने काठमाडौं धेरै ठाउँमा सडक भत्काएर ‘पाइपलाइनिङ’ गरियो । मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडक मर्मत हुन नपाउँदै विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत तार गर्ने नाममा पुनः सडक भत्काएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभर नै प्राधिकरणले तार भूमिगत व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।

केही ठाउँमा अहिलेसम्म पनि खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडक मर्मत हुन सकेका छैनन् । खानेपानीको पाइप पुरेर कालोपत्रे हुनासाथ काठमाडौं महानगरले सडक चक्ल्याउन र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले खानेपानी र ढल निकासका लागि उही सडक पुनः खन्न थाल्छ ।

अहिले काठमाडौं महानगरले पनि न्यूरोड, बागबजार, असनलगायतका विभिन्न ठाउँमा सडकहरूमा फुटपाथ विस्तार गर्दै छ । पुरानो र साँघुरो सडक पेटी भत्काएर फुटपाथ बढाउन महानगरले काम गरिरहेको छ ।

बारम्बार एउटै सडक बार्है महिना भत्काउने र बनाउने नियतिले उल्टै महानगरबासीले सास्ती पाइरहेका छन् । यसले दिनानुदिन सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । एउटै सडक खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउन र बिजुलीको तार भूमिगत गर्न खनिरहँदा दैनिक पैदलयात्रा गर्न समेत गाह्रो परिरहेको घट्टेकुलोकी गीता आचार्यको गुनासो छ ।

विगत ३ महिनादेखि घट्टेकुलोचोक र त्यसआसपासका विभिन्न ठाउँका सडक भत्काएर बिजोक बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘कहिले सडक फराकिलो बनाउने भन्यो, कहिले खानेपानीका पाइप र बिजुली तार बिच्छ्याउन होस्, एउटै सडक बाह्रैमास भत्काएर धराप थाप्ने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भनिन, ‘धुवाँ र धुलोको सास्ती त छँदै थियो, वर्षाका बेला बेला हिँड्न पनि सकिँदैन ।’

अहिले बुढानीलकण्ठ देखि महाराजगन्ज अन्तर्गतको सडकमा प्राधिकरणले तार भूमिगतको काम गरिरहेको लामो समय भयो । तर, भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम सकिएको छैन । सडकको अवस्था भने बिजोक रहेको त्यहाँका स्थानीयको गुनासो छ । भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम समयमै नसकिने र मर्मतका काम अधुरै छाड्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

विभिन्न बहानामा सडक भत्काउने र लामो समय मर्मत नगर्दा दैनिक रुपमा यात्रुलाई आवतजावतमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सडकमा काम गर्ने निकाय आधा दर्जन बढी छन् । सडक विभाग, खानेपानी मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिका तहले आफ्नै ढंगले सडक संरचना बनाइरहेका छन् । तर, ती निकायबीच विगतदेखि नै समन्वयको अभाव हुँदा सडक भत्काउने, बनाउने र पुनः भत्काउने चक्र चलिरहेको देखिन्छ ।

एक सरकारी निकायले अर्को निकायको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने र उत्तरदायित्व बहन नगर्दा विकास निर्माण कार्य गिजोलिएको सडक सुरक्षा विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । विगतदेखि नै अन्तरनिकाय बीच समन्वयकै अभावले सडकको अवस्था जीर्ण बनेको उनी बताउँछन् । यसका कारण सरकारको माथिल्लो निकाय वा प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यकै खर्चले आज सडक पिच गर्ने र भोलि आएर अर्को निकायले भत्काउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै समन्वय छैन, मनलाग्दी सडक भत्काउने र नबनाइदिने नियति छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै हस्तक्षेप हुन जरुरी छ ।’

युटिलिटी करिडोर अवधारणा कागजमै सीमित

विगतमा सरकारले मुख्य सहरमा सडक तथा विकास निर्माणलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन युटिलिटी करिडोर अवधारणा ल्याएको थियो । सडक बन्ने र खन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक ढंगले सहरी विकास निर्माण अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त अवधारणा अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेको छैन । तर, सो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न नसकेको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।

एकीकृत रूपमा सहरी विकास निर्माण अघि बढाउन युटिलिटी करिडोर अवधारणा महत्त्वपूर्ण भए पनि ठोस काम हुन नसकेको गजुरेल बताउँछन् । ‘युटिलिटी करिडोर निकै उपयोगी अवधारणा हो । तर, त्यसमा ठोस काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायबीच अपनत्व र उत्तरदायी नबन्दा विकासमा निर्माणमा बाधा परिरहेको छ ।’

यसअघि ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी कानुन बनाउने निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासो नदेखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।  गत २०७६ फागुन ३ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले युटिलिटी करिडोर विधेयक बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि संसद पूर्वाधार विकास समितिले पनि विधेयक समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म विधेयक निर्माणतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

बल्ल कार्यविधि बनाउँदै महानगर 

काठमाडौं उपत्यकाभर ३ हजार किलोमिटर सडक रहेको सडक विभाग बताउँछन् । त्यसमध्ये झन्डै ७०० किलोमिटर सडकखण्ड विभाग मातहत पर्छ । अर्थात्, विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने सडकको निर्माण र मर्मत तथा सुधार गरिरहेको जनाएको छ । उपत्यकाभित्र पनि विभागअन्तर्गत पर्ने सडकको अवस्था निकै नाजुक छ ।

सडक विभागले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि फुटपाथ विस्तार, ढल, खानेपानी व्यवस्थापनलगायतका काम सडकमै गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सडकमा निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ ।

सडकमा बन्ने संरचना निर्माण समन्वय संयन्त्र बनाउन विभिन्न निकायबाट एक÷एक प्रतिनिधि पठाइदिन माग गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविनमान महर्जन बताउँछन् । सडक, टेलिकम, विद्युत्, खानेपानी, ढल निकासलगायतका निकायलाई समेटेर एकीकृत विकास मोडलमा छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए ।

के भन्छ सडक विभाग ?

सडक विभागले भने आफ्नो मातहत र क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडक मर्मत र सम्भारमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । सडक खन्ने तथा उपयोग गरेर संरचना विस्तार गर्न विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्र्दै लगिएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक उपयोग गर्ने निकायले भने अनुमति स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनमा चुकेको विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन् ।

‘सडक उपयोग गर्ने कुरा सर्भिससँग जोडिएको छ । त्यसका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान बनाएका पनि छौँ । ती निकायले अनुमति लिने प्रावधान स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

यसलाई अहिले विकासमा भएको चुनौतीका रूपमा ढकाल स्वीकार गर्छन् ।

विभागमा अनुमति पाएका निकायले खन्ने देखि निर्माण सम्पन्न गर्ने बेलासम्म के कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड स्वीकार गरिएको हुन्छ । तर, ती निकायले अर्को संस्था वा निर्माण कम्पनीबाट काम गराउने गर्छ ।

निर्माण कम्पनीले सडक विभागको मापदण्डअनुसार नगराउने र समयमै सम्पन्न नगर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ढकाल बताउँछन् ।