काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ समीकरण बनेर सरकार छाड्न निश्चित भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति रोकेका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाएको पृष्ठभूमिमा मन्त्री गिरीले आफू बिदा भएर जाने भएकाले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकमा कानुन मन्त्री गिरीले नयाँ समीकरण बनिसकेको अवस्थामा आफूले तत्कालै पद छाड्ने अवस्था आइसकेकाले ३५ जना न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने बताएका हुन् ।

परिषद्‍का सदस्यहरूले सिफारिस भइसकेका न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिँदा फरक नपर्ने सुझाए पनि मन्त्री गिरीले आफू जुनसुकै बेला बाहिरिने अवस्था अवगत गराएका थिए ।

तर गिरीले प्राविधिक रुपमा सरकार छाडे जस्तै अवस्था भइसकेकाले अहिले आफूले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिनु नैतिक रुपमा उचित नहुने बताएका छन् ।

गिरीले यसो भनेपछि लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका ८ जना जिल्ला न्यायाधीशको मात्रै नियुक्ति टुंग्याएर बाँकीको निर्णय नयाँ मन्त्रीले गर्ने कुरा गिरीले न्यायपरिषद्‍मा राखेका थिए ।

को को भए न्यायाधीश ?

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जाजरकोट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नारायण सापकोटा, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कमलाकान्त जोशी, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत वसन्तराज जोशी र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मणिराम ज्ञवालीलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार अञ्जनराज सापकोटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव नितिज राई, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिलक कार्की र सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत चन्द्रमणि चापागाईं पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् ।

त्यसो नगरौँ

लोकसेवाबाट सिफारिस भइसकेका ८ जनाको टुंगो लगाए पनि मन्त्री गिरीले बाँकीको जिम्मा अब आउने नयाँ मन्त्रीलाई छाडेका हुन् । मन्त्री गिरीले लोकसेवाको परीक्षामा असफल हुनेलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उनैले बाँकी न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मा नयाँ मन्त्रीलाई छाडिदिएर छाड्ने बेला विवादमा पर्न नचाहेका हुन् ।

‘अब हामीले सरकार छोड्यौँ, यो मन्त्रालयमा भोलि को आउँछ नयाँ मन्त्री, उहाँलाई बाँकी जिम्मा दिऊँ’, गिरीले भने, ‘अब हामी जाने बेलामा यो निर्णय किन गर्ने ?

न्यायपरिषद् सदस्यहरू सबै ३५ जनाकै नियुक्ति सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर  मन्त्री गिरीले आफूले छाड्ने बेलामा त्यस्तो गर्नु उचित नहुने र सन्देश पनि नराम्रो जाने बताएका थिए ।

‘भोलि फरक तरिकाको सरकार आउँदैछ’, उनले भने, ‘मैले छाडिसकेपछि यहाँ फेरि म नै आउँछु भन्ने ग्यारेन्टी भएन । अरु जोकोही आउन सक्छन्। उनीहरूले नै बाँकी न्यायाधीशको निर्णय लिने छन् ।’

मन्त्री गिरीले आफ्नो भागमा परेका भनिएका ८ जना न्यायाधीश पनि नियुक्तिको निर्णय नलिनुलाई न्यायाधीशहरूले उच्च नैतिकता भनेका छन् । तर मन्त्री गिरीको यो निर्णयले सिफारिसमा परेकाहरूमा भने केही असन्तुष्टि देखिएको छ।