बाहिर रहेका युवायुवतीहरुले रेमिट्यान्स पठाएर देश चलिराखेको छ । उनीहरुलाई कसैले देशमै टिकाउँछु भन्छ भने त्यो मूर्खता हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउने खाका अहिलेको राजनीतिक पद्दतिले कोरेको हो । कोही नेपालमा काम गर्न मन नलागेर, यहाँ हलो जोत्न मन नलागेर, यहाँ तरकारी खेती गर्न मन नलागेर विदेश गएको होइन ।

आप्रवासीप्रति, देशमा रेमिट्यान्स पठाउनेप्रति धेरै नकारात्मक भाष्य छ, त्यसलाई हामीले सुधार्न जरुरी छ । दोष उनीहरुको होइन, दोष राज्यको हो । राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुको हो । नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरुको हो ।

मैले चुनाव जितें भने ५ लाख युवालाई काम दिन्छु, वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्छु कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम हो । कसैले कृषि उत्पादनलाई बढाएर यो गरेर वा त्यो गरेर लाखौं युवालाई घरेलु श्रम बजारमा भुलाउँछु भन्छ भने त्यो भ्रम हो ।
जबसम्म यो राज्यव्यवस्था र यो राजनीतिक पद्दति रहन्छ, तबसम्म रेमिट्यान्स बढिरहन्छ, घट्दैन । धन्न बढिरहेको छ र देशको अर्थतन्त्र थेगिएको छ । यो तिनै युवायुवतीहरु, जो अरबमा श्रम आप्रवासनमा गएका छन्, उनीहरुको कुरा हो । अंश र बंश लिएर पलायन भएकाहरुको कुरा होइन ।

करिब ३६ लाख मानिस बाहिर छन् भन्ने गरिएको छ, यो गोलमटोल हो, सही होइन । ३६ लाखभित्र अंश र बंश लिएर विदेश जानेहरुको कुरा पनि छ, ती पलायन भएका हुन् । ती निराशावादी हुन् । ती पूर्वनेपाली हुन् । तिनीहरुलाई यसमा गणना गर्न जरुरी छैन । गणना गर्नु हुँदैन । गणना ग¥यौं भने हामी भ्रममा पर्छौं ।

करिब–करिब १० लाख युवायुवतीहरु बाहिर छन्, जसले रेमिट्यान्स पठाएर देश चलिराखेको छ । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार हाम्रो करिब २६ प्रतिशत जीडीपी रेमिट्यान्सले थेगेको छ । एक तिहाई, तीन तिहाई भन्ने पनि होइन, २६ प्रतिशत हो ।

नेपाली श्रम बजारले ठाउँ नदिएर उसले बाहिर जानु परेको छ । उसले दलित भएर ठाउँ पाएको छैन यहाँ । उसले सीप र शिक्षाबाट बञ्चित भएर, सीमान्तीकृत भएर बाहिर जानु परेको छ । र, काठमाडौं नजिक नभएर उसले बाहिर जानुपरेको छ । सप्तरीको भएका कारण बाहिर जानु परेको छ । बर्दियाको भएका कारण बाहिर जानु परेको छ । कर्णालीमा भएका कारण बाहिर जानु परेको छ । दलित भएका कारण बाहिर जानु परेको छ । सिंहदरबार वरिपरि नातेदारहरु नभएका कारण बाहिर जानु परेको छ ।

यस्ता युवायुवतीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सलाई हामीले सम्मान गरौं । तिनीहरुले देश थेगेका छन् । तिनलाई हामीले बाहिर गए, परिवार भत्काए, खेत बाँझो राखे, लास उठाएनन् भनेर भनेर नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न जरुरी छैन ।

समतामूलक समाज निर्माणका दुई आधार

चाहे समाजवादी शासन व्यवस्था अहिल्यै आओस्, चाहे साम्यवाद अहिल्यै आओस् अथवा अहिलेको विषाक्त पुँजीवादी व्यवस्था रहोस्, जबसम्म हामीले लैङ्गिकरुपमा दुईवटा समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं, तबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भन्ने महिला मुक्ति पनि सम्भव छैन र पुँजीवादीहरुले भन्ने महिला समानता पनि सम्भव छैन । हामी समाजशास्त्रीहरुले भन्ने महिला समतामूलक समाज पनि सम्भव छैन ।

ती दुईवटा समस्या हुन्– नेपाली महिलाको कानूनी पराधीनताको अन्त्य र आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य ।

संविधान आइसकेपछि दीपावली गर्ने हामी सबै हो । अथवा हामीमध्ये धेरै हो । दीपावली ग¥यौं । संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान भनेर झ्याली पनि पिट्यौं । थुप्रै दाताहरुलाई ठग्यौं । अहिले पनि ठगिराखेका छौं । तर, नेपाली समाजको लैङिगक चरित्रलाई सम्वोधन गर्नका लागि अहिलेको संविधान अपूर्ण छ । अपूर्ण मात्रै होइन, त्रुटिपूर्ण छ । बरु यो भन्दा पहिलाको अन्तरिम संविधान थोरै फरक थियो । त्यतिबेला माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । जनयुद्धको राप र तापले अलिकति सेकिएको थियो होला, त्यसैले अलिकता फरक थियो । तर, अहिले संविधानसभाबाट आएको संविधान झन् पश्चगामी छ ।

जबसम्म हामीले महिलाको कानूनी पराधीनता र नागरिकता लगायतका समस्याहरु संवैधानिक, राजनीतिक, कानूनी वा आर्थिक–सामाजिक– सांस्कृतिकरुपमा समाधान गर्न सक्दैनौं, तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छैन ।
दोस्रो हो– आर्थिक परनिर्भरताको प्रश्न ।

अहिले भएको व्यवस्थामा पुरुषमाथि महिलाको आर्थिक परनिर्भरता रहेको छ । बाबु, श्रीमान, छोरा, जेठाजु, देवर भाइ लगायतका पुरुष सदस्यमाथिको पराधीनताको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म महिला मुक्ति पनि हुँदैन, समानता पनि हुँदैन र हामीले भनेको जस्तो समतामूलक समाज पनि निर्माण हुँदैन ।

हामीले लैङ्गिक समानताको कुरा गर्दा ‘पितृसत्ता’ भनेर मोटो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । पितृसत्ता छाता हो । तर, त्यो छाताभित्र थुप्रै छहारीहरु छन् । यी कुराहरुलाई हामीले मसिनो गरी सम्वोधन गरेनौं भने समस्या समाधान हुँदैन ।

सत्ता फेरेर मात्रै परिवर्तन नहुँदोरहेछ

मैले पूर्वसोभियत संघ, मस्कोमा बसेर पनि काम गरें । काजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशहरुमा बसेर पनि काम गरें । अफगानिस्तानमा पनि काम गरें । पछिल्लो समय लिबियामा बसेर पनि काम गरें । पूर्वसोभियत गणराज्यहरु विघटन भइसकेपछि पुँजीवादी संक्रमणमा हुँदाखेरि पनि सत्तामा समाजवादी साथीहरुकै प्रभाव थियो तर यी समस्याहरु त्यहाँ पनि थिए ।

भर्खरै ब्राजिलमा पनि मैले अध्ययन गरेर आएँ । यी अनुभवलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि पितृसत्ता भनेको त्यसको विषाक्तताको मात्रा मात्रै कम–बेसी हो । कुनै पनि व्यवस्थामा पितृसत्ताको अन्त्य भएको देखिँदैन । त्यसले गर्दा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो हो ।

किनभने, हामीले सत्ता फेरेर मात्रै मुक्ति र परिवर्तन नहुँदोरहेछ । सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमान्तरणमा नेपालका कुनै पनि पार्टी सिन्को भाँचेको मलाई लाग्दैन । सिंहदरबारमा सधैं बस्नेहरुको त आशै नगरौं । वैकल्पिक शक्ति हौं भन्नेहरुले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक फाँटमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो कि भन्ने गुनासो चाहिँ हो । त्यसकारण हाम्रो काम सत्ता परिवर्तन वा राजनीतिक फाँटमा भन्दा पनि अलिकति सन्तुलितरुपले लानुपर्ने हो कि ?

हामीले खोजेको प्रणाली कस्तो हो ? अब हामीले खोजेको राजनीति पद्दतिको चरित्र के हो ? अहिलेको राज्यसत्ता यसरी नै जाने र हामीले यसरी नै सहेर बस्ने हो भने सिंहदरबारमा फलानाका ठाउँमा फलानालाई ल्याएर हुन्छ भन्ने मुडमा जसरी राजनीतिक पार्टीहरु गइराखेका छन् ।

म युक्रेनमा पनि बसेर आएकी हुँ । हामीले के नबिर्सौं र याद गरौं भने हामीले जेलेनेस्कीहरु जन्माइसकेका छौं । जुनसुकै माध्यमबाट होस्, जुनसुकै तरिकाबाट होस्, जोसुकैले होस्, जेलनेस्कीहरु जन्मिसकेका छन् । हामी जान खोजेको कता हो ? वैकल्पिक धार दिने अलिकति क्रिटिकल पार्टीहरुले यतातिर पनि चेतना फैलाउन अलिकति ढीलो भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

किनभने, प्यालेस्टाइनको कुरामा त हामी भुक्तभोगी छौं । तर, अहिले भखर युक्रेनको स्थिति हेर्दाखेरि पनि अहिले हामी जुनखालको उत्तर र दक्षिणका कुराहरु गरिराखेका छौं, एमसीसी र बीआरआईको चेपुवामा परिराखेका छौं ।

मैले लाओसमा पनि बसेर काम गरें । बीआरआईको प्रभाव मैले हेरें त्यहाँ । माइग्रेसनलाई कस्तो असर पर्छ भनेर पनि हेरें । त्यसैले म कहिलेकाहिँ झस्किन्छु । हामीले घरेलु जेलेनेस्कीहरुलाई लुकाइराखेका छौं । यी कुराहरुलाई रोक्नलाई हाम्रो काम के हो ? हामीले यतातिर पनि काम गर्नुपर्छ ।

( आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले शनिबार आयोजना गरेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद किन र कसरी ?’ विषय विचारगोष्ठीमा समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश )