जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यविधि संशोधनको तयारी  | Khabarhub Khabarhub

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यविधि संशोधनको तयारी 


१८ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (व्यवस्थापन र सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ दोस्रोपटक संशोधनको तयारी गरेको हो।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गर्दै विपन्न नागरिकका लागि विना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था समेत गरेको हो ।

कार्यविधि संशोधनको बारेमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार,मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

 ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’को दोस्रो संशोधन गर्दै गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसावले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागीता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यामबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजना गर्ने उदेश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाईन रहेका जिल्लाका विपन्न वासिन्दामा लागू गरिएपनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शेयर खरीदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आिर्थक रुपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैँक तथा वित्तिय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ ।

जसमा माथिल्लो त्रिशुली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८१, मंगलबार  १ : २९ बजे

एमाले बैठकमा ओलीको चेतावनी : देशलाई प्रतिक्रान्ति र बर्बादीतिर लगिँदैछ

काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि

सभामुखको छलफलमा दलहरूको निष्कर्ष : संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गरेको छलफलमा दलहरूले गत भदौ

इटालीमा प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ‘पूर्ण गरिबीमा’ : अध्ययन

मिलान– इटालीमा सन् २०२४ मा करिब १० जनामध्ये एक जना

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित