काठमाडौं – चौथो कार्यकालमा भारतको निम्तो कुर्दाकुर्दै थाकेर उत्तरी छिमेकी चीन हान्निएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालको मौजुदा कानूनले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको खुलेको छ ।
अनुदान अपेक्षा गरिरहेको नेपाल र ऋण देखाइरहेको चिनियाँ अधिकारीहरूबीच बेइजिङमा दुई दिन लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार अपराह्न ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षपछि सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको हो । सहकार्य फ्रेमवर्कलाई दुवै सरकारी पक्षले काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ‘बीआरआई कार्यान्वयन सहमति’का रूपमा अर्थ्याउन थालिसकेका छन् ।
तर, बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर गरिएको भनिएको यो सम्झौता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ नाघेर गरेको देखिएको छ । मौजुदा विकास सहायता परिचालन नीति हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै तत्कालीन क्याबिनेटले वि.सं. २०७६ जेठ १० गते स्वीकृत गरेको थियो ।
वि.सं. २०५९ मा ल्याइएको वैदेशिक सहायता नीतिलाई खारेज गर्दै स्वीकृत गरिएको विकास सहायता नीति,२०७१ लाई पनि विस्थापन गर्न ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नयाँ नीति ल्याएको थियो ।
मुख्यतः चीनसँगको ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ को मोडालिटी ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’ अनुसार हुने बताइएको छ । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा यस्तो एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको कल्पना नै छैन ।
यो पनि –
नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर
उक्त नीतिको भाग-३ अन्तर्गत नीति प्रारूपमा विकास सहायताका १४ प्रकार किटेरै लेखिएको छ । ती सहायताहरू अनुदान, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अन्य ऋण, व्यापारिक ऋण, प्राविधिक सहायता, परामर्शदाता परिचालन, स्वयम्सेवक परिचालन, गैरसरकारी संस्था, साझेदारबाट सोझै कार्यान्वयन हुने सहायता, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायता, अन्तर-सरकारी संयुक्त आर्थिक आयोग, दक्षिण-दक्षिण तथा उत्तर-दक्षिण-दक्षिण (त्रिभुजीय) सहयोग, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था हुन् ।
चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीमा उल्लेखित एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ नीतिमा किटिएका कुनै सहायता अवधारणामा पर्दैनन् । एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको नेपाली भावानूवाद ‘सहायता सहायक वित्तपोषण’ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीनमा रहेका निकटस्थहरूले एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको मोडालिटी अन्तर्य अहिले नेपालले दाताबाट लिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
तर, अनुदान माग हुँदै गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण नै लिनेगरी चीनसँग सम्झौता हुनु, तर त्यसको भाषा नै गोलमटोल पार्नु र अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिको बुँदा नं. ३.१ अनुसार ‘सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता’ लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अन्य नाम दिइनुले चीनसँगको बीआरआई सम्झौताप्रति सुरुमै संशय पैदा भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा खबरहबलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली मङ्सिर १७ गते चीन पुगेका थिए । भ्रमणको आर्थिक-कूटनीतिक पाटोमा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने/नगर्नेबारे काठमाडौंमै सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेससँग एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको रस्साकस्सी परेको थियो ।
ओलीसँगै काङ्ग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा पनि यतिखेर बेइजिङमै छिन् । काङ्ग्रेससँग सामान्य सहमति जुटाएर, सोही पार्टीबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेकी राणालाई भ्रमण व्यवस्थापन गर्न लगाउँदै सँगै चीन पुगेका ओलीले नेपालको कानूनले नै नचिन्नेगरी बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरिदिएका हुन् ।
सम्झौताको अघिल्लो दिन हिजो (मङ्गलबार) बीआरआईबारे खास विषय उल्लेख नै नगरी नेपाल र चीनले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । वक्तव्यमा दुबै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण र दुई सरकारबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाएका लेखिएको थियो ।
चिनियाँ बीआरआईमा सहमत हुन नेपालले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी अघि सारेको थियो । तर चीनले ग्रान्ट (अनुदान) शब्द हटाएर असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडालिटीको प्रस्ताव अघि सारेको बेइजिङमा रहेका नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए । चीनको सो प्रस्तावमा आफूहरू सहमत हुन नसकेपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुअघि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
जतिसक्दो चाँडो बीआरआईलाई टुङ्ग्याउन खोजेका प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ पक्षको जोडबलमा मङ्गलबार रातभरजसो दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो ।
अन्त्यमा नेपाली अधिकारीहरूले नै अनुदान या सहायताको साटो ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’मा सहमति जनाएका थिए । सहमतिलाई बुधबार दिउँसो अन्तिम रूप दिँदै हस्ताक्षर भएको हो ।
चिनियाँ पक्षसँग बीआरआईको सहायता मोडालिटीबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा खटिएका थिए ।
यो पनि –
प्रतिक्रिया