काठमाडौँ– न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न नसकेपछि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले तोकेका मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान इच्छुक नभएपछि दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको जोहो गर्न दुई लाख ९१ हजार क्विन्टल चामल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत मङ्सिर मसान्तसम्म कम्पनीले जम्मा ४६ हजार क्विन्टलमात्र धान खरिद गर्न सकेको छ । धानको बजारमूल्य सरकारी दररेटभन्दा बढी हुँदा किसानले कम्पनीलाई नभई व्यापारीलाई दिएका उनले जानकारी दिए । 

लक्ष्यअनुसार धान खरिद हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि चामल खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धाका आधारमा चामल किन्न लागिएको कार्यकारी अधिकृत चन्दले जानकारी गराए । 

भारतबाट नेपाललाई प्राप्त भएको ९५ हजार मेट्रिकटन चामल आयात कोटामध्ये कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट २० हजार मेट्रिकटन चामल खरिद गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराए २० हजार मेट्रिकटन चामल खरिद गरिने कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए । 

कम्पनीले चालु आवमा तीन लाख २६ हजार चामल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीले गत आवमा तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको आधा पनि धान किन्न सकेका थिएन । उक्त वर्ष कम्पनीले जम्मा एक लाख ३४ हजार क्विन्टल धान र एक लाख ३७ हजार छ सय क्विन्टल चामल किनेको थियो । 

सरकारले चालु आवका लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार तीन सय ६२ समर्थन मूल्य तोकेको छ । कम्पनीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य तिरेर धान खरिद गर्न नसक्ने तथा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा पनि धान पाउन मुस्किल भएको कम्पनीका अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढीमात्रामा धान उत्पादन हुने गरेको छ । पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर, पूर्वी तथा मध्यतराईका मोरङ, धनुषा, सिरहा, पर्सा र कपिलवस्तुमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि धानखेती हुँदै आएका छन् । भारतसँगको खुला सीमाका कारण पनि अवैधरुपमा धानको खरिद बिक्री हुने गरेको सरकारी अधिकारीको आशंका छ । 

समितिको बैठकमा सांसदहरुले तराई-मधेसका क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान अवैधरुपमा भारततर्फ जाने गरेको तथा नेपालको चामल भारत जाने र भारतबाट महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता रोक्नुपर्ने बताएका थिए । 

छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्माले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन कम्पनीले पर्याप्त मौज्दात राखेको जानकारी दिँदै आपूर्ति श्रृङ्खला नबिग्रने गरी काम भइरहेको बताए । 

नागरिकको खाद्य सम्प्रभूताको हक सुनिश्चित गर्ने र नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको खरिद, प्रशोधन र बजारीकरणमा क्रियाशील रहेको कम्पनीले चालु आवमा दुर्गम क्षेत्रमा  एक लाख ८८ हजार आठ सय क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीले चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्म दुर्गम क्षेत्रमा ५५ हजार दुई सय १० क्विन्टल खाद्यान्न बिक्रीवितरण गरेको छ ।