काठमाडौं– ‘पशुपतिनाथको यात्रा, सिद्राको व्यापार’ भनेजस्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले आफ्नो ६८औं जन्मदिनको पूर्वसन्ध्यामा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अवसर पाएका छन् । नेपालको दुई दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानबाट विहीबार काठमाडौं ओर्लिएका उनी पशुपतिनाथको दर्शन गरेर शुक्रबार दिल्ली फर्कँदैछन् । जयशंकरको भ्रमणको पहिलो दिन नै नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण बैठक, भेटघाट र सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् ।  

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने कार्यसूची बनाएका विदेशमन्त्री जयशंकर उनै कूटनीतिज्ञ हुन्, जसले २०७२ सालमा काठमाडौंमै आएर जारी हुन लागेको संविधान रोक्ने असफल प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला भारतीय विदेश सचिवको भूमिकामा रहेका उनले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ‘धम्की’ समेत दिएको शीर्षनेताहरूले बेलाबखत सम्झने गरेका छन् ।

विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणको पहिलो दिन नेपाल र भारतबीच के–कस्ता सम्झौताहरू भए त ? यसबारे चर्चा पर्नुपूर्व छिमेकी पाहुनाको पहिलो दिनको दैनिकी उनकै ट्विटरमार्फत् ‘फलो’ गरौं–

 काठमाडौं ओर्लिएपछि बिहीबार बिहान विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘सन् २०२४ को मेरो पहिलो भ्रमणका रुपमा नेपाल आउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु । आगामी दुई दिनसम्म चल्ने विविध कार्यक्रमका लागि उत्साहित छु ।’

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि उनले थप उत्साहित हुँदै भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका अवसरमा मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको न्यानो सन्देश सुनाएँ । कुराकानीका दौरान हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ गति प्रदान गरेको गत जेठमा सफलतापूर्वक सम्पन्न वहाँको भारत भ्रमणको चर्चा गर्दै त्यसपछि भएका अन्य भेट र आज हुने संयुक्त आयोगको बैठकबारे पनि छलफल भयो ।’

 परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगको भेटवार्ता र त्यसपछि भएको दुईपक्षीय बैठकपछि अझै उत्साहित हुँदै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘सातौं भारत–नेपाल संंयुक्त आयोगको बैठक मेरा समकक्षी एनपी साउदसँग सहअध्यक्षता गर्दै सम्पन्न भयो । बैठक विस्तृत एवं फलदायी भयो ।’

 बैठकको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो छलफल विशेष गरी समग्र द्वीपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित थियो ।’

विदेशमन्त्री जयशंकर अगाडि थप्छन्, ‘भारत र नेपालको मित्रता साँच्चै नै विशिष्ट रहेकोे छ र हाम्रो साझेदारी दिनानुदिन अझ सुदृढ हुँदै गइरहेको छ ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटबारे जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, ‘ सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका अवसरमा मैले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको न्यानो सन्देश सुनाएँ ।’ बलियो र व्यापक भारत–नेपाल सम्बन्धका लागि राष्ट्रपतिको मार्गदर्शन र भावना प्रेरणादायी रहेको जयशंकरको भनाइ छ ।

के–के भए सहमति ?

नेपाल भारतबीच  हस्ताक्षर गरिएका सहमतिहरू यस्ता छन्–

 १. दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता

२. उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन

३. नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहयोग

४. स्याटेलाइट सम्बन्धी सम्झौता ।

५. जाजरकोट भूकम्पमा पाँचौं किस्ताको सहयोग हस्तान्तरण

६. साथै, तीनवटा क्रस बोर्डर लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन

 सम्झौतामाथि दुईथरी टिप्पणी

 दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई सरकारले मुख्य उपलब्धि बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने सम्झौता गर्नु विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले कोशेढुंगा भएको बताएका छन् ।

 गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको सोही सम्झौताले आज पूर्णता पाएको हो ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा विहीबार सम्झौतामा दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभी पावर क्षमताका तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटनसमेत गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिए । 

विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गएसँगै नेपालले बिजुली बेचेर निकै ठूलो लाभ लिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । विगतमा जस्तो नेपालको बिजुली खेर जान नपाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम हुने उनको भनाइ छ । 

तर, भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालले बिक्री गर्न चाहेको सबै बिजुली भारतले किनिदिन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने नभएको उनको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘ नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्नतालाई लिएर भारतले देखाएको व्यवहार दोहोरिन सक्छ ।’

भारतले देखाउँदै आएको यस्तै व्यवहारका कारण दीर्घकालीन सम्झौतापछि पनि नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेमा केहीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

उर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने विद्युत व्यापारको सहमतिबाट सकारात्मक देखिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का सीईओ भीम गौतम यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई विद्युत उत्पादन गरेर मात्र के गर्ने भन्ने भइरहेको समयमा भारतसँगको यो सम्झौताले लगानी सुरक्षित गरायो ।’ 

अहिले पनि वर्षातको सयममा नेपालको विद्युत खेर गइरहेको भन्दै गौतमले यो सम्झौताबाट कुनै पनि समय नेपालको विद्युत खेर नजाने कुराको सुनिश्चितता गरेको बताए । यसबाट विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि उत्साह थपेको उनको भनाइ छ ।

भारतसँगको यो सम्झौताले विद्युत प्राधिकरणसँग ‘पीपीए’ गर्न अड्किएका थुप्रै आयोजनाको पीपीए खुला हुनेमा व्यवसायीहरु विश्वस्त देखिएका छन् । 

भारतसँगको यो सम्झौतालाई लिएर नेपालमा एक पक्षले विरोध गरेको छ । नागरिक अगुवाहरु सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित, रेणु अधिकारी, सुशील प्याकुरेल र हिरा विश्वकर्माले विहीबार एक अपील जारी गर्दै जलविद्युत क्षेत्रको सहमति देशका लागि हानिकारक भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१० हजार मेगावाट जलविद्युत भारतीय बजारका लागि ग्यारेण्टी गर्दा नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि पनि असर पर्ने हुँदा यो सम्झौता आपत्तिजनक छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको जलविद्युत केवल व्यापारिक वस्तु मात्र नभई जलस्रोतको उपयोगसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसबारे व्यापक राष्ट्रिय छलफल, संसदीय बहस र परामर्शबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न माग गर्दछौँ ।’

सम्झौता भइसकेपछि खबरहबसँग कुरा गर्दै कनकमणि दीक्षितले भने, ‘सरकारले गुपचुप गरेको सम्झौता सिञ्चित पानीमाथिको व्यापार हो, यो नेपालको हितमा छैन । त्यही भएर हामीले विरोध  गर्‍यौँ।’

यो पनि…

भारतसँगको विद्युत सम्झौता नेपालको सिञ्चित पानीमाथिको असर-नागरिक अगुवा

यी हुन नेपाल र भारतबीच भएका चार सहमति

जाजरकोट भूकम्पको पुन निर्माणका लागि भारतले १० अर्ब दिने