काठमाडौं– नेपाली कांग्रेससँगको ११ महिना लामो ‘कम्फर्टेबल’ गठबन्धन तोडेर एमालेसँग ‘अनकम्फर्टेबल’ गठबन्धन बनाएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषण सुन्न लायक रह्यो । सोमबार दिउँसो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सि समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए ।

‘भूराजनीतिक स्थितिका कारणले पनि हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । कम्युनिस्टहरुले गल्ती गर्नुको कारण ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्नु हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई खप्पिस मार्क्सवादी नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रममा भने, ‘मार्क्स, लेनिनका उक्तिलाई मन्त्रजस्तो ठानेर घोकिराख्ने, परिस्थिति कहाँ पुग्यो, विचार नगर्ने… त्यो मार्क्सवाद होइन ।’

कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमाले र रास्वपासँगको मोर्चाबन्दीबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी समाजवादी मोर्चा मात्रै होइन, वृहत्तर कम्युनिस्ष्ट एकताको निम्ति पहल पनि गर्दैछौँ । आज तपाई हामी सबैको निम्ति खुशीको दिन हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विगत डेढ वर्षयता आफूले चालेको गठबन्धन फेरबदलको सिलसिलालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयास गर्दै भने, ‘लेनिन, माओ, चेग्वेभारा हिँडेको बाटो सोझो थियो राजमार्गजस्तै ? मान्छे दुईटा खुट्टाले हिँड्नुपर्छ । कहिले दायाँ, कहिले बायाँ खुट्टा अगाडि जान्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘बायाँ गयो भने बायाँ बायाँ बायाँ बायाँ… अनि दायाँ गयो भने दायाँ दायाँ दायाँ दायाँ… यो पनि हुन्छ ? यो मार्क्सवाद हो ? होइन । दायाँ र बायाँ दुइटै खुट्टाले हिँड्ने हो । गन्तव्यमा पुग्नका लागि ।’

आफ्नो सम्बोधनमा प्रचण्डले भनेको एकछिन सुनौँ-

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको सही हो, मानिस दायाँ–बायाँ गरेर दुबै खुट्टाले हिँड्छ । तर, दायाँ–बायाँ हिँड्ने क्रममा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने चाहिँ मुख्य हुन्छ । दक्षिणतिर वा कता पुग्ने ? दाहालले चाहेको ‘दायाँ–बायाँ’ कदमको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

०००

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको कदमबारे विश्लेषण गर्नुपूर्व ओशोले सुनाएको एउटा जँड्याहाको किस्सा पढौं –

निष्पट्ट रातको समय थियो । रैथाने रक्सी पसलको ढोकामा उभिएको एउटा जँड्याहाले लड्खडाउँदै भट्टीवाललाई भन्यो, ‘साहुजी, एक पेग पाऔं न ।’

भट्टीवालले हप्कायो, ‘मातेर भिल्लु भैसकेको छ, घर जा ! रक्सी छैन, सकियो ।’

जँड्याहाले रिसाएर बाटो लाग्दै भन्यो, ‘तेरो मात्रै पसल छ ? अर्को भट्टी छैन ?’

एकैछिनपछि सोही भट्टीको अर्को ढोकामा उही जँड्याहा टुप्लुक्क देखापर्‍यो र भन्यो, ‘साहुजी, एक पेग पाऔं न ।’

भट्टीवालले फेरि हप्कायो, ‘यो जँड्याहा त फेरि पो आएछ, जा, यहाँ रक्सी–सक्सी छैन ।’

जँड्याहा फेरि रिसाउँदै बाटो लाग्यो, ‘यसले पनि पो जा भन्छ त यार ! तेरो मात्रै पसल छ ? अर्को भट्टी छैन ?’

जँड्याहा त्यहाँबाट पनि बाटो लाग्यो ।

लेफ्ट–राइट गर्दै, लड्खडाउँदै, केहीबेर हिँडिसकेपछि जँड्याहा फेरि पहिलो ढोका अगाडि आइपुग्यो र भन्यो, ‘साहुजी, एक पेग पाऔं न ।’

एवं रितले जँड्याहाले रातभरि एउटै भट्टीको दुईवटा ढोका वरिपरि घुमेर रक्सी मागिरह्यो । जँड्याहालाई लाग्थ्यो, ऊ लेफ्ट–राइट गर्दै नयाँ–नयाँ भट्टी चाहारिरहेको छ । वास्तविकतामा उ एउटै भट्टी वरिपरि घुमिरहेको थियो । ऊ एउटा गोलचक्करमा फसिरहेको थियो ।

०००

सायद मार्क्सवादले भनेको ‘लेफ्ट–राइट’ अग्रगमनतर्फको यात्रा हो, भट्टीको फन्को मार्ने गोलचक्करवाला हिँडाइ कदापि होइन ।

अब प्रचण्डको हिँडाइको चर्चा गरौँ ।

संविधान बनिसकेपछि ०७४ को पहिलो आम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई ‘चक्मा’ दिँदै नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । परिणामस्वरुप झण्डै दुई तिहाई बहुमत आयो । संघ र प्रदेशमा वाम सरकार बन्यो । दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । देशमा राजनीतिक स्थिरता र विकास हुने ठानियो ।

तर, ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई वर्षपछि नेकपाकै अन्तरविरोधले ओली सरकार ढल्यो । ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सडकमा ओर्लिए ।

दुबैचोटि संसद विघटनलाई अदालतले उल्ट्यायो र परमादेशका आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भन्दै प्रचण्डले देउवा सरकारलाई साथ दिए । गठबन्धन सरकार एकातिर अनि नेकपा एमाले एक्लै अर्कातिर बस्ने परिस्थिति आयो ।

०७९ को आम निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भयो । यही तालमेलको बलमा माओवादी तेस्रो दल बन्यो । माधव नेपालको पार्टीले पनि १० सिट जित्यो । संविधानका रक्षक दलहरुबीच तालमेल भएको भन्दै गठबन्धनका नेताले मत मागेका थिए । तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेको भन्दै दाहालले ०७९ पुस १० गते बालकोटमा गएर केपी ओलीसँग गठबन्धन गरे र प्रधानमन्त्री बने ।

प्रचण्डमाथि प्रश्नैप्रश्न

आखिर हिजो आफैँले संविधान विरोधी करार गरेको नेकपा एमाले र राप्रपा लगायतका दलहरुसँग कुन वैचारिक आधारमा तालमेल गरेर सरकार बनाइएको थियो ? यस्तो सरकारको साझा नीति र कार्यक्रम के हुन्थ्यो ? राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेदेखि माओवादीलाई ‘हत्यारा’ भन्नेसम्मका दलसँग प्रचण्डको सहकार्य किन ? ०७९ पुस १० मा सरकार गठन हुँदा यी सैद्धान्तिक प्रश्नहरु उठेका थिए । तथापि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘जनताका दैनिक समस्या हल गर्ने’ सामान्य विषयलाई समेटिएको थियो ।

सरकार बनेको केही समयपछि नै केपी शर्मा ओलीले ‘संसद विघटन ठीक थियो’ भन्न थालिहाले । ओली, राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछाने मिलेर आफूमाथि घेराबन्दी गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड असन्तुष्ट बने । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुरसँगै आफूलाई काम गर्न ‘कम्फर्टेकल’ हुने गरेको बताउन थाले ।

नभन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी–रास्वपा–राप्रपा– गठबन्धन टुट्यो । ०७९ फागुनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए ।

एमालेसँग गठबन्धन छुटेपछि फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता, संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जस्ता विषयलाई जोड दिए । आफूलाई ओलीसँग भन्दा देउवासँगै काम गर्न ‘कम्फर्टेकल’ हुने दोहोर्‍याए ।

अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद हेरफेर, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष लगायतका विषयमा कांग्रेससँग खटपट परेपछि प्रचण्डले कित्ता बदलेका छन् र ‘वाम एकता, वर्तमान आवश्यकता’ भनेजस्तो नारा अगाडि सारेका छन् ।

यी सबै परिघटनामा एउटै गम्भीर प्रश्न उठ्छ– कुनबेलाका प्रचण्ड ठिक ? ०७४ को चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने प्रचण्ड ठीक हुन् ? ओलीको संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर सडक तताउने प्रचण्ड ठीक हुन् ? ०७९ मा एमालेसँग वाम गठबन्धन नगरी नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रचण्ड ठीक हुन् ? कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर ०७९ पुस १० मा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने प्रचण्डचाहिँ सही हुन् ? तीन महिनापछि एमालेलाई छाडेर फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने दाहाल ठीक हुन् ? अथवा, अहिले वाम गठबन्धन (भलै, रवि लामिछाने वाम होइनन्) का नाममा कांग्रेसको साथ छाड्ने प्रचण्ड सही हुन् ? कुनचाहिँ प्रचण्ड, कहिलेका प्रचण्ड सही हुन् ?

के यी सबै उतार–चढावमा प्रचण्डले महान ऐतिहासिक मार्क्सवादी कदम चालेका हुन् त ? यी यावत प्रश्नले गम्भीर समीक्षाको माग गरेको अवस्था छ ।

जतिखेर माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन कस्छ, त्यसबेला भनिन्छ कि वाम एकता देशको आवश्यकता हो । अनि माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्छ, त्यसबेला भनिन्छ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा अहिलेको आवश्यकता हो, एमाले यसप्रति प्रतिबद्ध छैन । माओवादीले यो कुरा हरेकपटक दोहोर्‍याइरहन्छ, रक्सीभट्टी वरिपरि घुम्ने जँड्याहाले जस्तै ।

वाम एकता देशको आवश्यकता नै हो भने हिजो माओवादीले चालेको कांग्रेससँग मिल्ने कदमप्रति सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो कांग्रेससँग मिलेर सही नै गरिएको थियो भने चुनावमा एमालेलाई खुम्च्याउने नीति पनि सही नै थियो भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि माओवादीले भनेको सुनिँदैन ।

प्रचण्डका ७ जोखिम

एक– प्रधानमन्त्री दाहालले शेरबहादुर देउवाबाट पेलानमा परेर गठबन्धन परिवर्तन गरेका हुन् भने अब त्योभन्दा बढी पेलान एमाले र रास्वपाबाट व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने नजिर यसअघिको एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धनले नै देखाइसकेको छ । अब रवि लामिछानेले गृहमन्त्री माग्ने र एमालेले अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलका लागि लबिइङ गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

दुई– सैद्धान्तिक रुपमा पनि एमाले–माओवादी र रास्वपाका बीचमा केही बेमेलहरु छन् । कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनदेखि लिएर संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि खटपट पर्न सक्छ । कोशीको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । माओवादी कोशीमा पहिचानको पक्षमा उभिएको छ, तर एमाले र रास्वपा त्यसको विपक्षमा छन् । रास्वपा अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेलाई प्रदेश बलियो बनेको रुचीकर लाग्दैन ।

तीन– सत्ताको भागबण्डामै एमाले–माओवादी र रास्वपाबीच खटपट पर्न सक्छ । किनभने, रवि लामिछाने गृहमन्त्री छाड्ने पक्षमा छैनन् । उनलाई गृहमन्त्रालय नदिए लामिछानेको पार्टी सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । अर्कोतर्फ मिसन ८४ लिएर अघि बढेको र प्रतिपक्षमै बस्ने बताएको रास्वपा आफ्नै मतदाता र कार्यकर्ताको प्रेसरले कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिर आउने जोखिम छ । किनभने, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बताउने रास्वपा पुराना दलको फेरो समातेर गठबन्धन सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बस्नु उपयुक्त हुने भन्ने आम बुझाइ देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त विश्वासको संकट हो । यो नयाँ गठबन्धन लामो समय टिक्नेमै मानिसहरुमा आशंका छ ।

चार– अहिलेको सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरोधी केही कदमहरुमा केपी ओली र रवि लामिछानेको दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि पर्न सक्छ । जस्तो– सहकारीको छानबिन प्रकरणमा होस् वा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनिएका टोपबहादुर रायमाझीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा होस् वा रामबहादुर बादलका फरार रहेका छोरालाई पक्रने विषयमा नै किन नहोस् ।

पाँच– विगतको नेकपा सरकार, ओलीले गरेको संसद विघठन, त्यसबेला ओलीमाथि लागेको १९ बुँदे आरोपलगायत विगतको समीक्षामा पनि एमाले र माओवादीबीच विगतमा जस्तै खटपट पर्न सक्छ । सरकारमा नभए पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको अधिकारमाथि थप संकुचन पुर्‍याउने जोखिम पनि टड्कारो छ ।

छ– नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बाहिर राखेर बनाइएको गठबन्धनमा उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्र अनि वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शक्ति सन्तुलनमा पनि त्यसले केही प्रभाव पार्न सक्ने तर्कहरु पनि कतिपयले गरेका छन् । किनभने, गठबन्धनको यो फेरबदललाई प्रधानमन्त्री स्वयंले भूराजनीतिक जोखिमसँग जोडेर चर्चा गरेको स्थिति छ ।

सात– सबैभन्दा ठूलो जोखिम त विश्वासको संकट हो । यो नयाँ गठबन्धन लामो समय टिक्नेमै मानिसहरुमा आशंका छ । यो गठबन्धन लामो जाँदैन भन्ने भाष्यलाई बदल्ने विषय नै प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने भाष्यले जनतामा थप निराशा बढाउने देखिन्छ ।

‘लेफ्ट–राइट’ भन्दै प्रचण्डले चालेको यो आफैँमा कुनै अग्रमन हो या रक्सी भट्टीको गोलचक्कर ? यो अहम प्रश्नको जवाफका लागि भने आगामी दिनमा सरकारको ‘परफरमेन्स’ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।