संस्थान सुधार : सधैँको एजेण्डा, तर बढ्दो अलमल | Khabarhub Khabarhub

संस्थान सुधार : सधैँको एजेण्डा, तर बढ्दो अलमल



सार्वजनिक संस्थानहरू घुमाउरो जवाफदेहिताका कारण उद्देश्यमुखी हुन नसकेको विषयमा भारतीय विमान कम्पनी इण्डियन एयरलाइन्सको प्रसङ्ग नेपालका लागि पनि ठ्याम्मै मिल्छ ।

त्यहाँ विमान कम्पनीको सेवा राम्रो नभएको सेवाग्राहीको शिकायत हुन्छ । कम्पनीका कर्मचारीले यसको दोष भारतीय ब्यूरोक्रेट्स (कर्मचारी)लाई दिन्छन् । त्यसपछि यो प्रश्न मन्त्रालयमा पुग्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वका कारण भारतीय परिवेशमा ठीक नहुने विमान किन्नुपरेको बताएछन् ।

राजीतिज्ञलाई यही प्रश्न गर्दा त्यतिखेर किन सही सुझाव नदिएको भनेर कर्मचारीतर्फ नै आरोप फर्काउन पुगेछन् । त्यसपछि यो प्रश्न संसद्‌सम्म पुुगेर राजनीतिप्रति अलोचनामा टुुङ्गिएछ । विषयले निष्कर्ष त पाएन । तर कम्पनीको अवस्था भने झनै गिरेर गएछ ।

नेपालमा पनि मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा संस्थानको अवस्था किन गिरेर गयो भन्ने विभागीय मन्त्रीको प्रश्नमा जनकपुर चुरोट कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धकले भनेका थिए–‘मन्त्रीज्यूले संस्थानलाई ससुराली र महाप्रबन्धकलाई सालो नठाने संस्थानको अवस्था सुधार्न सकिन्छ ।’ यसको साङ्केतिक अर्थ बुुझ्न कठिनाइ पर्दैन ।

यी दुुई प्रसङ्गले विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको हालत धेरै हदसम्म दर्साउँछ। संस्थानको प्रभावकारिता नदेखिनुमा त्यहाँभित्र जेलिएको जवाफहीन संरचना र आरोप संस्कृति प्रमुख हो । नेपालका धेरैजसो संस्थानमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ ।

समस्यालाई महसुस गरेर सुधारका कार्यक्रम शुरु भएको ठीक तीन दशक भयो । एक दशक कुनै पनि संस्था विकास र परिपक्व हुन चाहिने पर्याप्त समय हो । यसबीच पनि संस्था संस्थागत भएन भने त्यसपछि उपलब्धी अपेक्षा नगरे हुन्छ । तर सुधारका तीन दशकमा संस्थानहरू आफैँमा अल्मलिएका छन् । त्यसैले संस्थानहरूको औचित्यमै सवाल बढ्दो छ ।

संस्थान स्थापना पछिको कारण हेरौं । ३० को दशकमा, विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि बजार असफलता र पुँजी अभाव पूरा गर्न, आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई राज्यको नीतिमा निर्दिष्ट गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चल्यो । संस्थानहरू अर्थतन्त्रमा राज्य संलग्नताका बलिया संयन्त्र बने । विकासोन्मुख मुलुकमा उत्पादन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीका लागि संस्थानलाई आधार बनाइयो ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहेको, नहुने वा नसक्ने क्षेत्रमा संस्थानमार्फत्‌ राज्यको लामो हात विस्तार भयो । यो क्रम ८० को दशकसम्म नै जारी रह्यो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस्ता संस्थाको हिस्सा उल्लेख्य रहन पुग्यो

नेपाल पनि यसमा अपवाद रहेन । नेपालले योजनाबद्ध विकास शुरु गरेदेखि पाँचौ/छैठौं योजनासम्म संस्थान विस्तारलाई प्राथमिकता दियो । पञ्चायत व्यवस्थाका आर्थिक दर्शन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख आधार साझा संस्था र सार्वजनिक संस्थान थिए । यसै समय मोटरदेखि प्लेन चलाउन, नक्सा बनाउनदेखि निर्माण कार्य गर्न, नून तेलको व्यापारदेखि बिजुली उत्पादनसम्म सबै क्षेत्रमा संस्थानहरू क्रियाशील भए ।

सार्वजनिक संस्थानमा रहने दुई विशिष्ट चरित्र सार्वजनिकता र उद्यशीलताका कारण यीनले महत्व पाएका हुन् । अर्थात्‌ सार्वजनिक स्वामित्वभित्रै रहेर पनि बजारले जस्तै सेवाबस्तु उत्पादन तथा वितरण गर्नु यसको कार्यचरित्र हो । सरकारको लगानी, सरकारी कर्मचारी रहेको सञ्चालक समिति, तर व्यवस्थापन स्वायत्तताका लागि मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोबाट बाहिर राखेर सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिन्छन् । व्यवस्थापन स्वायत्तताका कारण बजार गतिशीलतासँग नजिक हुन्छ ।

तर सार्वजनिक स्वामित्व र बजार गतिशीलताबीच सन्तुलनको विषय जटिल हुन्छ । राजनीतिक संस्कार र प्रशासकीय व्यावसायिकता नभएको अवस्थामा यो झनै जटिल हुन्छ । नेपालको संस्थान अभ्यासमा पनि यो देखियो ।

विभागीय संरचनाबाट बाहिर राखिए पनि सञ्चालक समितिमा रहेन पदेन सदस्यहरू कर्मचारीतन्त्रीय स्वभावमा रहने भएकाले स्वायत्तताको वास्तविक मर्म पूरा भएन । सरकारको संरक्षण र लगानीका कारण व्यवस्थापनमा पनि बजार गतिशीलता रहेन । राजनीतिक संस्कार नभएकाले दुवै पक्षमा राजनीतिले गिजोल्यो, आन्तरिक सुशासन पनि खस्कँदै गयो । त्यसैले ९० को दशकसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थान सरकारको स्थायी बोझ बन्न पुगे । महत्वपूर्ण संरचना र राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो हिस्सा राख्ने भएकाले संस्थानको असफलतालाई राज्यको असफलताका सापेक्ष्यमा हेर्न थालियो । यसले अर्थराजनीतिक लागत बढाउँदै लग्यो ।

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि प्रथम पुस्ताको सुधार रणनीतिको अभिन्न भागका रूपमा संस्थान सुधारलाई पनि लिइयो । निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने र गर्न हुने कार्य क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी नभई प्रवर्द्धक र उत्प्रेरक रहने, नयाँ संस्थान स्थापना नगर्ने, संस्थानलाई विनिवेशका विभिन्न उपकरणमा लैजाने, शेयर संरचना परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने संस्थानमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनियो ।

तर संस्थान सुधारका यी एजेण्डामा राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता देखिएन । नेपाली काङ्ग्रेस लगायत उदारवादी लोकतान्त्रिक दर्शन बोक्ने दलहरू सुधारका एजेण्डामा प्रतिबद्ध रहे पनि वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित दलहरूले सार्वजनिक संस्थानलाई सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्रमा राज्यवादको दर्शनसँग जोडिरहे । त्यसैले सुधारमा वास्तविक स्वामित्व रहन सकेन ।

निजीकृत संस्थानहरू पनि राजनीतिक आलोचनाका केन्द्रमा रहे, व्यवसाय तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा धेरै विवाद भयो । तर नीति भने परिवर्तन भएको थिएन । नीति एउटा र व्यवहार अर्को भएपछि संस्थानहरूमा झनै सङ्क्रमण देखिन थाल्यो । राजनीतिक दलहरू संस्थान व्यवस्थापनका सिद्धान्तमा भन्दा राजनीतिक लाभ-हानीका आधारमा ती संस्थालाई लिन थाले

केही संस्थानहरूको शेयर संरचना बजारमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रतिस्पर्धात्मक गमता विस्तार गरेर दह्रो वावसायिक स्थिति देखाएपनि संस्थान सुधारमा एकीकृत दृष्टिकोण बनेन । व्यवस्थापन सुधार र शेयर संरचना परिवर्तनमा सरकारले लिएको नीतिबाट सरकार पटक-पटक पछि हट्न बाध्य भयो ।

निजीकरण र खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेका संस्थानहरू पनि पुनः ब्यूँत्याउने र रुग्ण बनाउने क्रम निरन्तर रह्यो । उदारवादी दर्शन बोक्ने दल सरकारमा रहँदा पनि संस्थान सुधार राजनीतिक रूपमा तातो पिँडालु बन्न गयो, निल्न पनि नसक्ने ओकल्न पनि नसक्ने !

पछिल्लो समय नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को आ-आफ्नै तरिकाले गरिएको व्याख्याले पनि संस्थान सम्बन्धी नीति व्यवहारलाई अस्पष्ट बनाएको छ । यसको प्रभाव पन्ध्रौं योजनामा पनि परेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले संस्थान अधोगतिमा जानुको कारण संस्थान सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन अभाव, व्यावसायिक नेतृत्व छनौट नहुनु, मानव संशाधनको कुशलतम् उपयोग नहुनु र वित्तीय, भौतिक र सूचना लगायतका साधनको दुरुपयोग भनेर उल्लेख गरेको छ ।

तर फेरि वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा मन्त्रालयले आफ्नै निष्कर्षलाई उही रूपमा लेखेको छैन । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको संस्थान सम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

आव २०७९/८० को बजेटका नीति हेरौँः

संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक र वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गर्ने । निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट कारखानाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने,

 अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवामा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ गराउन संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्ने,

 संस्थानहरूको भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्तिको अभिलेख सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने । जनकपुर चुरोट, कृषि औजार, गोरखकाली रबर, ओरिएण्ट मेग्नेसाइट, नेपाल मेटल, विराटनगर जुटमिल, वीरगन्ज चिनी मिल, हेटौंडा कपडा, बुटवल धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने,

 कृषि, खाद्य, दूध, औषधि स यातायात क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने,

 निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन, सञ्चालनका लागि विधि तयार गर्ने,

तर; आव २०८०/८१ को बजेटमा यी नीति लिइयोः

 संस्थानमा गर्ने लगानीको नीति तर्जुमा गरिने । टेलिकम, नेवानि र अन्य संस्थानको शेयर केही प्रतिशत विनिवेश गर्ने । घाटामा गएका संस्थानमा रणनीतिक साझेदार निम्त्याउने,

 संस्थानमा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी आधार अपनाइने । सञ्चालकहरूको सुविधाको एकरुपता कायम गर्न मापदण्ड बनाउने,

 संस्थानलाई कम्पनीको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिने । संस्थान सञ्चालन व्यवस्थापनमा एकरुपतालाई परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्ने,

 निजीकृत संस्थानको विवाद निरुपण गर्ने, निजीकरणका र्शतको कार्यान्वयन गराउने ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सार्वजनिक संस्थाको जग्गा संरक्षण, सार्वजनिक संस्थालाई संभाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजाने, बन्द रहेका जुट, कपडा र रबर उद्योगहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा संचालन गर्ने र नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गरइने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनसंरचना गरिने लेखिएको छ ।

लिइएका नीतिहरूको निरन्तरता पनि छैन भने निरन्तर भएका नीतिको कार्यान्वयन छैन । यसले संस्थान व्यवस्थापन झनै अन्योलमा पारेको छ । हाल नेपाल सरकारले संस्थानको परिभाषामा समेटेका ४४ वटा संस्थानहरू छन्, जसमा सरकारले शेयर र ऋण गरी ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

संस्थानसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २६ संस्थान नाफामा, १५ घाटामा र बाँकी तीन सञ्चालनमा छैनन् । संस्थानले अकोषित रूपमा अर्बौं रुपैयाँ दायित्व सिर्जना गरेको छ । यी संस्थानहरूले कूल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् भने कूल आयकरमा ६.९७ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा सिर्जित रोजगारी करिब ६ लाखमध्ये ३२ हजार १८० यस क्षेत्रमा छ ।

संस्थानमा कार्यसम्पादन संस्कृति विकास गर्न वि.सं. २०६० को दशकबाट कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रचलन शुरु गरिएको थियो । अहिले यसलाई औपचारिकतामा राखिएको छ र प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक आस्था र आग्रहले महत्व पाउँदै आएको छ । व्यावसायिक जवाफदेहिताको शृङ्खलाभन्दा नियन्त्रणमुखी अभ्यास छ ।

संस्थानको कार्यसम्पादन स्थितिका कारण पनि नियामकहरू नियन्त्रणको आवश्यकता देखिरहेका छन् । विभागीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समेत नियन्त्रण हुँदै आएको छ । व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सिद्धान्तमा मात्र छ । सञ्चालक समितिमा सरकारकै कर्मचारीहरू रहे पनि समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण छ । परिणामतः न्यून स्वायत्तता र पर्फमेन्स डेफिसिटको चङ्गुलमा संस्थानहरू छन् । संस्थान नाम नभए पनि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित अन्य १०० भन्दा बढी संस्थाहरूको हालत पनि यही छ ।

संस्थान सफलताका सूचकहरू क्षमताको उपयोग, व्यवसाय विस्तार, नाफा आर्जन क्षमता, उत्पादन तथा बजार विविधीकरण, सरकारी कोषमा योगदान, रोजगारी सिर्जना, प्रति जनशक्ति उत्पादकत्व, सेवा गुणस्तर, प्रविधि उपयोग र प्रतिस्पर्धात्मकता हुन् । यी सूचकका आधारमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारको सख्त आवश्यकता छ ।

संविधान जारी पछि मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । यसले तहगत सरकारलाई आर्थिक निर्णय प्रक्रियाको विभाजन गरेको छ । सेवाको स्थानीयकरण र प्रभाव तथा लाभको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छ ।

नवउदारवादप्रति आलोचनाको स्वर ओजिलो भए पनि सरकारको कार्यक्षेत्र विस्तारको विश्वव्यापी कार्यसूची तयार छैन, सरकार साधनको कमजोर विनियोजनकर्ता हो भन्ने निष्कर्ष कायम छ । साथै नीति नियामक र उत्प्रेरक भूमिकामा सरकारको प्रभावकारिता खोज्नुपर्ने तथ्य स्थापित छ । यिनै सन्दर्भ र संस्थान कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सुधारका रणनीति लिनुको विकल्प छैन ।

सर्वप्रथम आफैँले व्यवस्थापन गर्ने र विनिवेशमा जाने संस्थानहरूको निर्क्योल गर्नुपर्छ । आफैँले व्यवस्थापन गर्ने संस्थानहरू निर्क्योल गर्न आर्थिक सिद्धान्त, सामाजिक अपरिहार्यता र राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणलाई आधार मान्नु आवश्यक छ ।

बाँकी संस्थानलाई विभिन्न ढाँचामा विनिवेश, निजीकरण वा अन्य उपायहरू जस्तो कि रणनीतिक साझेदारी, सहकारीकरण, खण्डीकरण, व्यवस्थापन करार, आंशिक शेयरमा सर्वसाधारणको सहभगिताबाट सरकारको स्वामित्व संरचना घटाउँदै लैजानुपर्छ । विभिन्न कारणले सार्वजनिक स्वामित्वमा नै सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने संस्थानहरूका लागि आक्रामक रूपमा व्यवस्थापन सुधारका कार्य थालनी गर्नुपर्दछ

संस्थानको व्यावसायिक योजना यसको पहिलो क्रम हो । प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा त्यो व्यावसायिक योजनालाई कार्यरुप दिनसक्ने क्षमता र प्रवर्तनशीलतालाई आधार लिनुपर्दछ, निजको छनौट भने निष्पक्षताका लागि लोकसेवा आयोगको कार्यप्रक्रियालाई आधार लिनुपर्दछ ।

नेतृत्व छनौट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । संस्थानभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन संस्कृति विकास गर्ने पद्धति लिनुपर्दछ, जुन संस्थानको प्रकृति अनुसार केही भिन्न हुनसक्छ । साथै संस्थानमा सरकारले लगानी गर्ने नीतिमा स्पष्टता चाहिन्छ । घाटामा गए सरकारले दिइहाल्छ नि भन्ने सोच हटाउनु पर्दछ ।

चौमासिक रूपमा कार्यसम्पादन उपलब्धि समीक्षा गर्ने र आन्तरिक बजारीकरणको विधिमार्फत प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । सञ्चालक समितिले सीईओलाई नतिजाका उत्पादनमा स्वायत्तता दिने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्नु पर्दछ । नतिजा बाहेक अन्य आधारबाट नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।

कतिपय संस्थानहरू संवैधानिक आधारमा अन्य शासकीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ वा उनीहरूको सहभगिता विस्तारको ढाँचा तोक्न सकिन्छ । रुग्ण संस्थानहरू सहकारीकरणबाट सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भने कतिपयमा साझेदारी गर्न सकिन्छ । तर; फेरि पनि भुल्न नहुने कुरा भनेको राजनैतिक समाजले सुधारलाई अन्तर्बोध गरेर एकीकृत प्रतिबद्धतामा रहनु पर्दछ । @mainaligopi

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  १ : २९ बजे

वर्षभरि मेलम्चीको पानी वितरण गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणलाई प्राथमिकता

ओली क्याबिनेटको दोस्रो बैठक सिंहदरबारमा

काठमाडौं – असार ३० मा गठित केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को

राजनीतिक नियुक्तिका कारण सही नीति निर्माण हुन सकेन : रवि लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्तिका कारण

१७ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले संकटमा उपसभामुख राना

काठमाडौं- उपसभामुख इन्दिरा राना विवादमा परेकी छन् । केही नेपाली

म्यानमामा बाढीका कारण विद्यालय बन्द

एजेन्सी– दक्षिणी म्यानमारको बागो क्षेत्रमा पान्डाउङ बस्तीका १९ वटा विद्यालय