जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारको बजेट आएको झण्डै तीन सातापछि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन लागेको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि शुक्रबारदेखि छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै पूर्व निर्धारित कार्यसूची बमोजिम शुक्रबार बिहानको ११ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्यमा छलफल हुने जनाएको छ ।

यस्तै, शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि जनमत पार्टीका सांसद सिंह ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।  उनलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

सिंहलाई नेकपा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका गरी ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका थिए । केन्द्रमा भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण विश्वासको मत पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

के हुन सक्छ अब ? 

मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनु अघि नै संघीय सत्ता गठबन्धनमा भएको परिवर्तनको प्रभाव तत्काल मधेश प्रदेशमा पर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।  मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसके पनि मुख्यमन्त्री सिंहले बहुमत लिएका छैनन् । संघीय गठबन्धनमा कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बेला जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिए मात्र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

एमालेसमेतको समर्थनमा ५५ जनाको समर्थन प्राप्त सरकारको विपक्षमा रहेका कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपाको पक्षमा ५० जना सभासद् छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृष्णा यादवले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । एमाले मधेश सरकार बारे कुनै आधिकारिक धर्ना अहिले सम्म बाहिर ल्याएको छैन ।

तर जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपाले जनमतलाई समर्थन नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ ।

हालसम्म नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस र एमाले मात्र रहेको छ । अन्य प्रदेशमा यी दुई दलसँग स्पष्ट बहुमत रहे पनि मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद छैनन् ।