काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नु हो । योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने उपाध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री या सत्तारुढ दलले भागबण्डाअनुसार नियुक्त गर्छन् ।
यसअनुसार हाल आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् । उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि दाहालकै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगको नियमित कार्य सञ्चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण एवम् मूल्याङ्कनका लागि आयोगको नियमित बैठक प्रत्येक हप्ता बस्नुपर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएको दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगले पछिल्ला दुई बैठकमा गरेका निर्णय चाहिँ अचम्म लाग्दा छन् । राजनीतिक शक्ति र पहुँच दुरुपयोग गर्दै वडाको आयोजनासमेत सङ्घबाट अघि बढाउने प्रवृत्तिप्रति आलोचना भइरहँदा आयोगले चाहिँ त्यही कामलाई निरन्तरता दिएको हो ।
पहिलो निर्णय असार ११ गतेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ४२ औं सो बैठकले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा प्रस्तावित १०.१७३ किलोमिटर लामो लखरपाटा-खम्बागाडे-मुरमुरी-जामु-सुनगाढा सडक निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको हो । आयोगको निर्णयको ब्यहोरा पढ्दा यो सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहालले नै दबाब दिएका थिए ।
‘…सडक निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत अनुरोध भई आएकोमा… ’ आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ ।
अर्को निर्णय चाहिँ असार १८ गते (गत मङ्गलबार)को हो । चालु आर्थिक वर्षमा बसेको आयोगको ४३औं बैठकले सो दिन एक पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने आयोजनालाई नै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा-२ मा पर्ने अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणलाई आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिएको हो । सो पालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटा प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन् ।
आयोगका अनुसार सो गाउँपालिकाको भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो ।
यी दुबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १० लाई आधार बनाएको जनाएको छ ।
सो दफामा आयोगले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि सरकारी आयोजनाको अलावा निजी, सामुदायिक वा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी वा अन्य प्रकृतिका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विभिन्न १० आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्न सक्ने लेखिएको छ ।
तर आयोगले वडास्तरको सडक र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनलाई के आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्यो भनी निर्णयमा खुलाएको छैन ।
स्थानीय राजनीतिक स्वार्थलाई सिंहदरबारसम्म पहुँच दिन स्थानीय तहका यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको आयोगस्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया