रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझिँदा सर्वोच्च अनिर्णित « Khabarhub

रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझिँदा सर्वोच्च अनिर्णित


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


582
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै आदेश दिने क्रममा राय बाझिएपछि सर्वोच्च अनिर्णित भएको हो ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिनमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको मुद्दामा बिहीबार जवाफी बहस सकिएसँगै आदेश आउनुपर्ने थियो ।

तर दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अब यो मुद्दा अर्को इजलासबाट टुंगो लगाउने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले खबरहबलाई बताए ।

उनका अनुसार यो मुद्दाको छिनोफानोका लागि अब सर्वोच्चले कम्तीमा तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलास गठन गरेर बहुमतका आधारमा निर्णय दिने छ ।

अधिवक्ता अनुप भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको मागसहित गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट जबाफी बहस भएको थियो। बुधबार पनि अधिवक्ताहरूले जबाफी बहस गरेपछि आदेश आउने भनिएको थियो । तर नसकिएपछि बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो । 

यो रिटमा अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ७ : २८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन