एमाले पोलिटब्युरो बैठक : कांग्रेससँगको सम्झौताअनुसार नै संविधान संशोधन गर्न सुझाव « Khabarhub

एमाले पोलिटब्युरो बैठक : कांग्रेससँगको सम्झौताअनुसार नै संविधान संशोधन गर्न सुझाव


१९ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)को पोलिटब्युरो बैठकले सुझावसहित पार्टीको कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीको कार्ययोजनामाथि पोलिटब्युरो सदस्यले दिएको सुझावको आधारमा पारित गर्दै पुनः सचिवालय बैठकले अन्तिम टुङ्गो लगाउने सहमति भएकोे एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्यले कार्ययोजनाको प्रभावकारितामा जोड दिएका थिए । सुझावमा पार्टी कमिटी र कार्यकर्ताले गरेका कामको उचित मूयाङ्कन पार्टीमा हुन नसकेको कुरा पोलिटब्युरो सदस्यले उठाएका थिए ।

“पारदर्शी ढङ्गबाट एउटा विधि बनाएर पार्टी कमिटी र नेता तथा कार्यकर्ता गरेको कामको मूल्याङ्कन प्रणाली बनाउने कुरा भएको छ”, उनले भने, “मूल्याङ्कन कमिटीगत रुपमा हुनुपर्नेमा पोलिटब्युरो सदस्यको सुझाव रहेको छ ।”

बैठकमा प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै संविधान संशोधन गर्न पोलिटब्युरो सदस्यले सुझाव दिएको बताए । उनले संविधान पुनरावलोकन आवश्यक र पुनरावलोकनको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको बताए ।

बैठकमा ५१ जना पोलिटब्युरो सदस्यले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनामाथि सुझाव दिएका थिए । बैठक दुई दिनसम्म पार्टी कार्यालयमा सञ्चालन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८१, बुधबार  ८ : ५२ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच