काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमण गरी बिहीबार अपराह्न काठमाडौं फर्किए ।

स्वदेश फर्किएलगत्तै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ओलीले चीनसँग भएको ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ सम्झौता ऋणकेन्द्रित नभएको दाबी गरे ।

दुई दिनअघि मंसिर १८ मा नेपाल र चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरिसकेपछि भोलिपल्ट बुधबार मात्रै नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

अनुदान अपेक्षा गरिरहेको नेपाल र ऋण देखाइरहेको चिनियाँ अधिकारीहरूबीच बेइजिङमा दुई दिन लामो रस्साकस्सीपछि ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ शब्द राखेर सो सम्झौता भएको थियो ।

बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा यातायात, शहरी विकास र औद्योगिक विकाससम्बन्धी विभिन्न १० आयोजना विकास गर्न दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर

तर, चीन भ्रमण गर्न ओलीको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका अधिकारीहरूले नै ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ नाम दिइए पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीनबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिइने गरी सहमति बनेको बताइसकेका छन् ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चीन दुबैको ‘इगो’को विषय बनेकाले ऋण या अनुदान उल्लेख नगरी फरक शब्द पारेर बीआरआई फ्रेमवर्क सहकार्य सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

चीनसँग नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न बेइजिङमा भएको सम्झौतामा उल्लेखित ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ मोडालिटीबारे काठमाडौंमा संशय पैदा भइरहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा यस्तो मोडालिटीबारे उल्लेख छैन ।

बीआरआईका नाममा नेपालमा आयोजना विकास गर्न चीनबाट ऋण लिन नहुने मताधार बलियो भइरहेका बेला ‘अस्पष्ट सम्झौता’ गरेका प्रधानमन्त्री ओली भने स्वदेश फर्कनासाथ प्रतिरक्षामा उत्रिए ।

बीआरआईमा समझदारी गर्ने बेला ऋणबारे कुनै कुरा नचलेको ओलीले दाबी गरेका हुन् । सम्झौताको अन्तर्यबारे स्पष्ट पार्नुको साटो ओलीले भने, ‘ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सँधै ऋण ! ऋण !! ऋणको सारङ्गी कहाँबाट बजेको छ ? होइन भनेर हामीले पटक-पटक भनेका छौँ ।’

बीआरआई सम्झौताले ऋणसँग सरोकार नराख्ने दाबी गर्दै ओलीले अन्य मामिला कार्यान्वयनमा फरक सम्झौता हुने पनि जिकिर गरेका छन् । चीन भ्रमणमा ऋण लिनेबारे छलफल नै नभएको दाबी उनले गरिरहे । तर, बीआरआई अन्तर्गत सम्झौता भएका आयोजना बनाउन चीनले अनुदान नै दिने ठोकुवा गर्न पनि सकेनन्‌ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईमा समेटिएका १० परियोजना कार्यान्वयन गर्न पछि थप सम्झौता हुने पनि खुलाए । भ्रमण क्रममा नेपाल–चीन मित्रता थप अघि बढाउने र नेपाललाई सकेसम्म बढी लाभ दिलाउने कुराकानी भएको ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा नेपालको मौजुदा कानूनले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोबारे खबरहबले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

नेपालको नीतिले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर

फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले सात वर्षअघि सन् २०१७ मै बीआरआईको सैद्धान्तिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा विकास सहायताका १४ प्रकार किटान गरिएको छ । यो नीति ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ जेठ १० गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

अनुदान, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अन्य ऋण, व्यापारिक ऋण, प्राविधिक सहायता, परामर्शदाता परिचालन, स्वयम्सेवक परिचालन, गैरसरकारी संस्था, साझेदारबाट सोझै कार्यान्वयन हुने सहायता, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायता, अन्तर-सरकारी संयुक्त आर्थिक आयोग, दक्षिण-दक्षिण तथा उत्तर-दक्षिण-दक्षिण (त्रिभुजीय) सहयोग, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन सकिने व्यवस्था सो नीतिमा छ ।

चीनले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब बढाइरहँदा काठमाडौंमा चिनियाँ ऋण लिन हुने र नहुनेबारे मतभिन्नता बढेको थियो । वर्तमान सत्ता गठजोडको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनसँग ऋण लिनेगरी सम्झौता नगर्न भनेको थियो ।

सत्ताघटकबीच नै विवाद भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले बीआरआईमा सहमतिबारे कार्यदल नै गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले ओलीलाई ‘आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना र व्यापारमा’ मात्र सीमित भएर सम्झौता गर्न सुझाएको थियो ।

बीआरआईबारे काठमाडौंमा सत्तारुढ दलबीच बनेको भनिएको सहमतिमा नेपालले अनुदानमात्रै स्वीकार गर्ने, त्यस्तो अनुदान पनि नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मात्रै लिने उल्लेख भएको कार्यदलका नेताहरूले बताएका थिए ।

चिनियाँ पक्षसँग बीआरआईको सहायता मोडालिटीबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा खटिएका थिए ।

बीआरआईबारे काङ्ग्रेस र एमालेबीच प्रारम्भिक सहमति जुटे पनि अन्य दलहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन जुटाएका छैनन् । यसअघि अमेरिकी अनुदान सहायताको मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एससीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतामै दलहरूबीच लामो समय रस्साकस्सी चलेको थियो ।

बीआरआईका हकमा सत्तारुढ दुई ठूला दलले बाँकी दल र शक्तिको धारणा नै नलिई अस्पष्ट फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले नेपालमा यो अमेरिकी एमसीसी झैँ गिजोलिने कतिपयको प्रतिक्रिया छ ।