काठमाडौं – संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक अधिवेशनको रुपमा सफल बनाउने तयारी गरेको छ । संविधान निर्माणको ८ वर्षसम्म पनि पर्याप्त कानून बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको समयमा सरकार संसदलाई व्यस्त बनाउने गृहकार्यमा छ । सरकारी तयारीमा प्रतिपक्षी दल भने ढुक्क छैनन् ।
आजबाट सुरु हुने संघीय संसदलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षी आ-आफ्नो तयारीमा छन् । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा ६१ वटा विधेयकको तयारी गरिरहेको बताउँदा सरकारी तयारीमाथि प्रतिपक्षी दल आश्वस्त छैनन् । अघिल्ला अधिवेशन जस्तै संसदलाई कामबिहीन बनाउन सरकार उद्दत हुने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
खबरहबसँगको कुराकानीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेत महेश बर्तौला भन्छन, ‘सरकारले संसदलाई कामबिहीन बनाएर कानून निर्माणमा बाधक बन्न सक्छ, त्यो एमालेलाई मान्य हुने छैन् ।’ नेकपा एमाले अघिल्ला बैठकमा जस्तो संसदका आउँदा बैठकमा हेरेर मात्र नबस्ने उनको तर्क थियो ।
संसदलाई कामबिहीन हुनबाट जोगाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आक्रामक बन्ने छनक देखाएको छ । संसद बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सदन प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।
संसदमा प्रस्तावित कानूनको मस्यौदालाई नै विधेयक भनिन्छ । नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा विद्यमान कानूनमा परिमार्जन एवम सुधार गर्न विधेयक तयार पार्ने गरिन्छ । देशको मूल कानुन, सारवान कानुन, कार्यविधि कानुन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून गरी विभिन्न प्रकारका कानून निर्माणका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको कानूनको पूर्व खाका नै विधेयक हो ।
रास्वपा दलगत रुपमा नै सदनलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । सोमबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बैठकमा खराब कानुनविरुद्ध पार्टी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने उनको तर्क छ ।
यसअघि नै रास्वपाले आउँदो अधिवेशनमा सरकारले आम नागरिकका मुद्दा समेट्ने गरी विधेयक नल्याए गैह्रसरकारी विधेयक लैजाने बताएको छ । रास्वपा सचेतक सन्तोष परियार भन्छन, ‘सरकारले आवश्यक विधेयक नल्याए हामी संसदमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउँछौं ।’ गैरसरकारी विधेयकले सरकारमाथि कानून निर्माणको दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
के हो गैरसरकारी विधेयक ?
गैरसरकारी विधेयकका विषयमा प्रवेश पूर्व विधेयक के हो भन्ने चर्चा गरौं :
संसदमा प्रस्तावित कानूनको मस्यौदालाई नै विधेयक भनिन्छ । नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा विद्यमान कानूनमा परिमार्जन एवम सुधार गर्न विधेयक तयार पार्ने गरिन्छ । देशको मूल कानुन, सारवान कानुन, कार्यविधि कानुन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून गरी विभिन्न प्रकारका कानून निर्माणका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको कानूनको पूर्व खाका नै विधेयक हो ।
नेपालको संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म विधेयक प्रस्तुतदेखि स्वीकृत र प्रमाणिकरण सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ११० को उपधारा (१) बमोजिम संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने प्रावधान छ । तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गैरसरकारी विधेयक
विधेयकको स्रोत मूलतः दुइ प्रकारका हुन्छन् । पहिलो सरकार र दोस्रो हो विधायकहरु । सरकारमा नरहेको अर्थात् मन्त्रीबाहेकका संसद सदस्यहरुले दर्ता गर्ने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । संवैधानिक रुपमा नै सदनका दुबै सभामा गैरसरकारी विधेयक लैजाने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आफूले पेश गरेको गैरसरकारी विधेयक, प्रस्ताव तथा अन्य संसदीय कारवाही र बैठकको कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा उत्तरदायी बनाउन गैरसरकारी सदस्यलाई समेत पश्र गर्न सकिने प्रबन्ध नियमावलीमा छ । यसरी प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने सम्बन्धमा पनि मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने कार्यविधि नै आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिने गरी नियमावलीमा व्यवस्था छ । संसद सदस्यले आफू सदस्य रहेको सभामा मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने हुँदा अर्को सभामा उक्त विधेयकउपरको छलफलमा सोही सभाको कुनै सदस्यलाई प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने प्रबन्ध समेत नियमावलीले गरेको छ ।
सुरक्षा र अर्थ सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विषयका विधेयक कुनै पनि विधायकबाट व्यवस्थाविकामा प्रस्तुत हुन सक्ने र सरकारी विधेयक जस्तो गैरसरकारी विधेयकको तयारी सम्बन्धी कार्यविधि पनि निश्चित छैन् । गैरसरकारी विधेयक व्यवस्थापिकाको सचिवालयमा दर्ता भएपछि सचिवालयले त्यस्तो मस्यौदाको प्रति उपलब्ध गराई सरकारी अवधारणा लिने प्रचलन छ ।
मुख्यगरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अबलम्बन गरिएका देशहरुमा यस्तो विधेयकको अभ्यास रहेको पाइन्छ । सरकारी र गैरसरकारी विधेयकको प्रयोग सम्बन्धित देशको राजनीतिक प्रणालीमा पनि निर्भर रहन्छ । संसदीय व्यवस्था रहेका प्रजातन्त्रिक मुलुकहरुमा गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धमा आफ्नै अभ्यास र परम्परा पाइन्छ ।
नेपालमा विगतदेखिका संविधान र तात्कालिन संसद तथा सभाका नियमावलीहरुले गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको संसदको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग ९ मा विधेयकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विधेयकको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुबै सदनको नियमावलीमा पनि उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा शुक्रबारको दिन प्रश्नोत्तरपछिको समय र राष्ट्रियसभामा सोमबारको दिन प्रश्नोत्तरपछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउने र कुनै कारणले उक्त बार बैठक बस्न नसकेमा लगत्तैका बैठकमा उक्त कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउने दुवै सभाका नियमावलीहरुमा उल्लेख छ ।
आफूले पेश गरेको गैरसरकारी विधेयक, प्रस्ताव तथा अन्य संसदीय कारवाही र बैठकको कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा उत्तरदायी बनाउन गैरसरकारी सदस्यलाई समेत पश्र गर्न सकिने प्रबन्ध नियमावलीमा छ । यसरी प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने सम्बन्धमा पनि मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने कार्यविधि नै आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिने गरी नियमावलीमा व्यवस्था छ । संसद सदस्यले आफू सदस्य रहेको सभामा मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने हुँदा अर्को सभामा उक्त विधेयकउपरको छलफलमा सोही सभाको कुनै सदस्यलाई प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने प्रबन्ध समेत नियमावलीले गरेको छ ।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि नै सो को सूचना संसदको महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारी विधेयकको हकमा भने पाँच दिन अगाडि मात्रै दिए पनि हुने उल्लेख छ ।
गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि सो को छपाइसम्बन्धी काम समेत संसदले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कारण गैरसकारी विधेयक सरकारी विधेयकको भन्दा दुई दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालको भनाई छ ।
गैरसकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने सदस्य कुनै कारणवश संसदको सदस्य नरहेमा वा उक्त विधेयक पारित नहुँदै मन्त्री भएको खण्डमा सो विधेयक सदनको दर्ता लगतबाट हटाइने कुरा नियमावलीमा उल्लेख छ ।
महत्व के ?
सदन चलेको अवधिमा विधेयक र सदन नचलेको समयमा अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर नेपालमा अत्यावश्यक विधेयक संसदमार्फत कानूनी तहमा लैजाने भन्दा पनि संसदको बाटो छलेर अध्यादेशमार्फत कानूनी जटिलता फुकाउने अभ्यास बढ्दो छ । जसलाई चिर्न गैरसरकारी विधेयकको महत्व हुने देखिन्छ ।
सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि मात्र कानून मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने हुँदा जनताका मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रवेश गराउन गैरसरकारी विधेयक संसदमा लैजाने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालमा भने राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा अध्यादेश आउने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले औल्याएका छन् । संसदको अध्ययन समितिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने गरी गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास गर्न नसकेको औल्याएको थियो ।
नेपालमा संसदका दुबै सभाको कुनै पनि सदस्यले गैरसरकारी विधेयक आफू सम्बद्ध सभामा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म तीनवटा मात्र गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाइन्छ । जनताका वास्तविक इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई कानूनमा रुपान्तरण गर्न गैरसरकारी विधेयक महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
मुख्यगरी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा गैरसरकारी विधेयक ल्याई तीब्र बहस सिर्जना गरी सरकार उपर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिपक्षी दलको भएको राष्ट्रियसभा सांसद खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । नेपालमा दलीय स्वार्थका कारण त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
देवकोटा भन्छन, ‘ सरकार बन्दै गर्दा सबै दल तथा स्वतन्त्र भनिएका सांसद पनि कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुसँग जोडिएका हुन्छन् गैरसरकारी विधेयक संसदमा ल्याइरहँदा सरकारसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयका कारण पनि अभ्यास हुन सकिरहेको छैन् ।’
नेपालमा संसदका दुबै सभाको कुनै पनि सदस्यले गैरसरकारी विधेयक आफू सम्बद्ध सभामा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म तीनवटा मात्र गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाइन्छ । जनताका वास्तविक इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई कानूनमा रुपान्तरण गर्न गैरसरकारी विधेयक महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
सरकारले विजनेस नदिएको अवस्थामा पनि संसदीय कारबाही गरी वास्तविक रुपमा जननिर्मित कानूनको औचित्य पुष्टि गर्नु गैरसरकारी विधेयकको महत्व रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नीतिगत र दलगत सीमितताबाट माथि उठेर कानून निर्माणमा संसद सदस्यहरुको विवेक र विज्ञताको उपयोग गर्ने उत्कृष्ट प्रयोगको रुपमा पनि गैरसरकारी विधेयकलाई लिने गरिन्छ ।
प्रतिक्रिया