सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नबन्ने « Khabarhub

सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र नबन्ने


२२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – यसअघि ०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेका बेला केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यसपटक भने संयुक्त सरकार चलाउन त्यस्तो राजनीतिक संयन्त्र नबनाइने भएको छ । ‘यसपालि सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्दैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तरिकाले सरकार चलाउनेछन्, यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाट कुनै हस्तक्षेप हुनेछैन । कुनै राजनीतिक संयन्त्र बन्दैन ।’

विगतको गठबन्धन सरकारमा ओलीले हस्तक्षेप गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो थियो । त्यही गुनासोका साथ उनी एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न गएका थिए ।

तर, यसपालि प्रचण्डलाई त्यस्तो महसुस नहुने गरी काम गर्न दिइने एमाले नेताहरुले आश्वस्त पारेको माओवादी नेताको भनाइ छ । सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नबने पनि संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरुबीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने तयार गरिने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी ४ दलका तर्फबाट जारी ८ बुँदे सहमतिपत्रमा सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने तयार गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ४ : ३८ बजे

लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ओली-प्रचण्ड दुई बुँदे सहमति, मोहनविक्रम पनि मिसिए

काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँगै

चान–होम चक्रवात पूर्वी जापानमा अवतरण

एजेन्सी– पश्चिमतर्फ सर्दै गरेको चान–होम चक्रवात पूर्वी जापानी प्रान्त इबाराकीमा

सकारबारे सुरेश आलेको कटाक्ष : ‘एक्स्प्रेस गाडी’का चालकले गाँजा-भाङ खाएको भए दुर्घटनामा पर्न सक्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको

‘अहिलेलाई देउवा दाइको आवश्यकता हो, भाउजू विस्तारै आउनुहोला’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा बिहीबार काठमाडौं आउँदैछन् ।

हेटौँडा कपडा उद्योग कसरी चलाउन उपयुक्त हुन्छ ?

काठमाडौं– साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा