सोह्रौं योजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ) « Khabarhub

सोह्रौं योजना सार्वजनिक (पूर्णपाठ)


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–२०८५/८६) को पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

आउँदो साउनदेखि पाँच वर्षसम्म योजना कार्यान्वयन हुनेछ । यसअघि  योजनाको मस्यौदामा आगामी योजना कार्यान्वयन गर्न कम्तिमा ९१ खर्ब ९६ अर्बदेखि १ नील १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान आयोगले गरेको थियो ।

योजनामा समृद्धिका ४० राष्ट्रिय लक्ष्य तय गर्ने सरकारले जनाएको थियो । सुशासनका १०, सामाजिक न्यायका १० र समृद्धिका २० गरी ४० लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन हालको १४९५ बाट २३८१ र प्रतिव्यक्ति आय हालको १४१० बाट २४१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजनाको मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

योजना अवधिको पाँच वर्षमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने आयोगले अनुमान गरेको थियो । २०८५/८६ सम्म नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आधार मूल्यमा ९१ खर्ब ३३ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण पनि सरकारले गरेको थियो ।

योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षमा कूल १ नील ४० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक लगानी हुने आयोगले जनाएको थियो । योजनाको अन्तिम दस्तावेजमा भने यी लक्ष्यहरूमा आयोगले सामान्य हेरफेर गरेको देखिएको छ ।

सोह्रौं योजनाको पूर्णपाठः

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४२ बजे

आवासको हकलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ : अध्यक्ष राई

बागमती– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानले सुरक्षित

विजयको सरकार गठनका लागि तमिलनाडुमा जुट्यो बहुमत

एजेन्सी– तमिलनाडुमा सरकार गठनका लागि शक्ति सङ्घर्ष शनिबारदेखि समाप्त भएको

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण