कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक


२३ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइलगायतका पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीसँगै पूर्वाधार विकासलाई प्राथामिकता दिइएको छ । आधुनिक सुविधासहितको प्रदेश रंगशाला निर्माणको कार्य समय सीमाभित्रै सम्पन्न हुने पनि उल्लेख छ ।

साथै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै वडाहरूमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति रहने पनि बताइएको छ ।

रैथानेबाली संरक्षण र उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेदेखि कृषिमा सहुलियत व्याजको अनुदानसम्मका कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

स्वास्थ्यअन्तर्गत प्रदेश मातहतका अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने र प्रदेश अस्पतालबाट एमआरआई र मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा सञ्चालन गरिने बताईएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०८१, बुधबार  ७ : ०० बजे

जसपाको निर्णयपछि सरकारसँग भएन संवाद, उपेन्द्र भन्छन्- भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा छैन

काठमाडौं- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी

जुम्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प

काठमाडौं– जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ

नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति

काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति

नेसपाको १३ बुँदे प्रस्ताव : कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली जनलोकपाल (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)

नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति

काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति