न्यायाधीश सपनाले उठाइन् गृहमन्त्री रविको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न | Khabarhub Khabarhub

फैसला विश्लेषण

न्यायाधीश सपनाले उठाइन् गृहमन्त्री रविको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


13.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ( तस्बिर स्रोत मल्लको फेसबुक)

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन आदेशको माग गर्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले विहीबार १४ पृठ लामो आदेश सुनायो । विवादमा मुछिएका रविले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको मत बाझिँदा ठोस निर्णय आउन सकेन । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्दैछ ।

झट्ट सुन्दा गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीमात्र उभिएकी तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लचाहिँ गृहमन्त्रीले पदमा बसिरहन मिल्छ भन्ने पक्षमा उभिएको जस्तो देखिन्छ ।

तर, अदालतको लिखित आदेशमा उल्लेखित न्यायाधीश सपना मल्लका तर्कहरु अध्ययन गर्दा उनले पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ भनेकी छैनन् । न्यायाधीश मल्लले लामिछानेको नैतिकता र विवेकमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

दुई न्यायाधीशबीचको फरक यत्ति मात्र छ– रविले नैतिकताको आफैं ख्याल गरुन् र विवेकको प्रयोग गरुन् भन्ने सपनाको भनाइ छ । शारंगाले चाहिँ राजीनामा गर भनेर आदेशै जारी गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । रविलाई गृहमन्त्रीमा रहिरहन विवेक र नैतिकताले नदिने कुरामा भने सपना र शारंगाको एउटै मत देखिएको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरामा पनि न्यायाधीश सपनासमेत सहमत देखिएकी छिन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेशमा भनेकी छिन् , ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ ।’

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदी

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठेको स्पष्ट पार्दै न्यायाधीश सपनाले आफ्नो आदेशमा यस्तो भनेकी छिन्–

‘जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्वित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहेता पनि ऐ. (सुशील प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत) २०६८–WO–१०९४ को मुद्दामा नै ‘आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदातार सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’

यो पनि-

रवि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझिँदा सर्वोच्च अनिर्णित

न्यायाधीश सारङ्गाको राय : रविले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ

‘स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो’

न्यायाधीश सपनाले आफ्नो आदेशमा सहकारी ठगी मुद्दाको जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लामिछानेको स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टसँग बोलेकी छिन् ।

न्यायाधीश मल्लले आदेशमा भनेकी छिन्, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको र निज अन्तरगत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदालाई प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिकरुपमै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेभएको देखिन्छ ।’

न्यायाधीश सपनाले आफ्नो आदेशमा चारवटा कुरा स्पष्टसँग भनेकी छिन्–

१. आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परामादेश जारी गरिदिएको छ ।

२. निज (रवि लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नु गराउनू भनी महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नाउमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।

३. अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरु समेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेश गर्नु, गराउनू ।

४. प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नेदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

न्यायाधीश मल्लले आदेशमा अगाडि भनेकी छिन्, ‘प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाईको हकमा, न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ-

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ३ : ०१ बजे

क्रिमियामा ३३ युक्रेनी ड्रोन र १० सैनिक ड्रोन खसालेको रुसको दाबी

एजेन्सी– रुसले क्रिमियामा ३३ युक्रेनी ड्रोन र प्रायद्वीपतर्फ गइरहेका १०

पीडितलाई न्याय महसुस हुनेगरि कार्यसम्पादन गर्नेछु : महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौं– नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधान र कानुनको दायरमा रहेर

वर्तमान सत्ता समीकरण ८४ सम्म कायम रहन्छ : विमलेन्द्र निधि

जनकपुर– नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी

भारतको उत्तर प्रदेशमा रेल दुर्घटना, कम्तीमा तीजनाको मृत्यु

लखनऊ- भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा बिहीबार दिउँसो एउटा रेल लिकबाट उत्रिएको

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

काठमाडौं- शीतलनिवासमा सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका प्रधानमन्त्री केपी