काठमाडौं – निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको बाहुल्यता रहेको समाजमा चाडपर्वले रौनकसँगै छट्पटी बढाउँछ । निम्न वर्गका मानिसलाई चाडपर्व महत्वपूर्ण हुन्छ, तर सँगसँगै आर्थिक अत्यास पनि बढाउँछ ।

नेपालीले मनाउने चाडपर्वमध्ये दशैँ सबैभन्दा ठूलो हो । आर्थिक कारणले बढी छट्पटी पनि यही पर्वका बेला हुने गर्छ । यो पर्वले सामान्य परिवारदेखि देशकै अर्थतन्त्रमा फरक–फरक हलचल ल्याउँछ ।

दशैँले कसरी परिवारदेखि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा हलचल ल्याउँछ भन्ने बुझ्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) का केही तथ्य हेरौँ ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा हाल २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्थात्, कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको नेपालमा झण्डै ६० लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यो तथ्याङ्क २०७९ चैत १० गतेको हो । त्यसयता बढेको जनसङ्ख्या र आर्थिक शिथिलताका कारण भएको वर्ग बदलावको हिसाब सरकारसँगै छैन ।

एकातिर गरिबी निवारणतर्फ नेपालको कदम दिगो देखिएको छैन भने अर्कातिर १२ वर्ष अवधिमा औषत वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी हेर्दा व्यक्तिका आवश्यकता बढिरहेको देखिन्छ । तर, वार्षिक प्रतिव्यक्ति ४२ हजार ८४५ रुपैयाँ कमाउन नसक्ने नागरिक नै ६० लाख भन्दा बढी छन् । ती नागरिक देशमै छन् र दैनिक गाँस जुटाउनकै लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यो त गरिबीको थोक तथ्याङ्क भयो । उपभोग बढी हुने दशैँमा परिवारको अर्थतन्त्रलाई धरमर बनाउने अर्को तथ्याङ्क चाहिँ खाद्य र गैरखाद्यतर्फको हो । सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रुपैयाँ हो । अर्थात्, वार्षिक ३५ हजार २९ रुपैयाँ कमाउन सक्ने मानिसले खाद्य गरिबी झेल्नुपर्दैन भन्ने सरकारी दाबी हो । गैरखाद्य गरिबीको दर चाहिँ ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ हो । यी दुबै जोड्दा गरिबीको रेखा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ हो । २० प्रतिशत मानिसले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष यति रकम पनि जुटाउन नसक्ने सरकारी आंकडा दुई वर्षअघिकै हो ।

दशैँका बेला माछामासु, मरमसला, लुगाफाटा र दक्षिणा गरी कम्तिमा पनि १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बजार अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गर्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो खर्चमा बजार महँगी, आपूर्ति श्रृङ्खला, उपभोग प्रवृत्ति र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन लगायतले फरक पार्छ । दक्षिणामै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ या सुकिला नोट त नेपाल राष्ट्र बैंकले नै वितरण गर्ने गरेको छ । दक्षिणामा त्यसको दुईगुणा बढी रकम पुराना नोटबाटै काम चलाउने गरिन्छ ।

दशैँमा ऋण काढ्नु आम नेपालीको बाध्यता हो । आर्थिक हैसियत त एउटा कारण छँदैछ, बढ्दो आवश्यकता पूर्ति र रवाफ प्रदर्शन गर्नकै लागि पनि मानिसहरू ऋण लिने बाध्यतामा पुग्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि साहुकारबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेर मनाउँदा त्यो दशैँ त स्वादिलो हुन्छ नै, तर अनुत्पादक उपभोग्य खर्चले कुनै प्रतिफल नदिने हुँदा मानिसहरूले सो ऋण चुक्ता गर्न सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व नै गुमाउँछन् । अर्कातर्फ साहुकारहरूको चर्को ब्याजदरको ऋणले हजारौँ नागरिकलाई हरिकङ्गाल बनाएर विस्थापन नै गराउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा नै बढाइदिन्छ ।

नागरिकको स्तरका हिसाबले चाडबाडमा यस्ता चुनौती खेप्नुपरे पनि दशैँ लगायत चाडबाडले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पनि पुर्‍याउँछन् । हुनेखानेदेखि हुँदाखानेहरूले खर्च गरिदिँदा बजार चलायमान हुन्छ । रोजगारी सृजनादेखि राज्यलाई कर प्राप्तिमा समेत चाडबाडको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएका बेला पर्ने चाडबाडले त मौद्रिक प्रणालीमा त्राण नै भरिदिन्छ ।

सबैले मनाउने चाड

अब समाजतिर जाऔँ । नेपाल धार्मिक र जातीय विविधता भएको मुलुक हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ८१.१९ प्रतिशत नेपालीले हिन्दु धर्म मान्छन् । बौद्ध, मुस्लिम र किराँत लगायत धर्म मान्नेहरूको सङख्या पनि उल्लेख्य छ । पहिचानका मामिलामा केही कठोर अभियान चलाइरहेकाहरूले छिटपुट विरोध गरे पनि धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव र उत्सव साझेदारी गर्न सबै समुदायले दशैँ मनाउने गर्छन् ।

यी चाडपर्वहरूमा नेपालीहरूले घरायसी श्रृङ्गारदेखि खानपीनसम्म विशेष खर्च गर्छन् । जसले गर्दा अरू बेलामा सुस्त भएको बजारमा चाडपर्वको बेलामा चहलपहल तुलनात्मक बढ्छ । सम्बन्धित धार्मिक तथा जातीय समुदायले आफ्ना विशिष्ठ चाडपर्वमा क्षमता अनुसारको खर्च गर्दा देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने केहीको तर्क छ । साथै, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित नभएको अर्थतन्त्र भएकाले ठूला चाडपर्वमा देखिएको चलायमान क्षणिक भएको पनि अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

प्रत्येक नयाँ वर्षको साउने संक्रान्तिसँगै पुस माघ महिनासम्म धेरै नेपालीले मनाउने ठूला चाडपर्वहरूको सुरुवात हुन्छ । सूचना–प्रविधिको कारणले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चाडपर्वहरू मनाउने अभियान नै सञ्चालन भएजस्तो देखिन्छ ।

विशेषगरी तिज, दशैं, तिहार, छठ र ल्होसार पर्वहरूले पूरै नेपाली समाजलाई नै विभिन्न किसिमले चलायमान बनाएको देखिन्छ । यी पर्वहरूमध्ये दशैं र तिहारलाई सरकारले पनि कर्मचारीहरूलाई थप एक महिनाको तलब बराबर थप भत्तासहित लामो समयसम्म सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । जसले गर्दा मानिसहरूले समय पर्याप्तता हुने आफ्नो क्षमताअनुसार खर्चको जोहो गरेर मनाउने तयारी गर्छन् ।

अधिक उपभोग

दशैं, तिहार, छठ, ल्होसार लगायतका चाडपर्वहरूमा नेपालीले अन्य समयको तुलनामा खाने, लगाउने लगायत उपभोगको क्षेत्रमा अधिक खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । सो समयमा नेपालीहरूले व्यक्तिगत र पारिवारिक विशेष किनमेल पनि गर्ने गर्छन् ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले वर्षेनी रूपमा दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर देशभरीमा व्यापारिक क्षेत्रमा सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गर्छ । यसपालिको दशैंमा पनि सो कम्पनीले ४३ जिल्लाका ६३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै सोही कम्पनीले प्रत्येक वर्षको दशैंमा हजारौं खसी च्याङ्ग्रा राजधानीमा ल्याएर बिक्री गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ ।

दशैं तिहार लक्षित गरेर नै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न कम्पनीहरूले पनि धेरै उपभोग्य सामग्रीमा विभिन्न अफरका स्किमहरू सञ्चालन ल्याएर खरिदको लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।

यतिबेला बैंकहरूले खाता खोल्ने अफरदेखि इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री र सवारी साधनका कम्पनीहरूले आफ्ना सामग्री तथा साधनहरूको बिक्री गर्नको लागि विभिन्न आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा नेपालमा ३५ अर्ब ६९ करोड बराबरको सवारी साधन आयात भएका छन् । जसको अधिकांश बुकिङ दशैं तिहार लक्षित रहेको व्यवासायीहरूले बताएका छन् ।

घर श्रृङ्गारदेखि सडक सफा गर्नेसम्मका काममा ठूलो खर्च

दशैं तिहारमा नेपालीहरूले आफ्ना घरहरूलाई लिपपोत तथा रंगरोगन/श्रृङ्गार गर्ने काम गर्छन् । जसले गर्दा रंगका उद्यमीहरूले दशैँलाई नै मध्यनगर गरी आफ्ना कम्पनीका उत्पादनको बृहत विज्ञापन गर्ने गरेको पाइन्छ । रंगरोगन व्यवसायीहरूका अनुसार दशैं र तिहारका बेला नै कुल वार्षिकमध्ये ४५ प्रतिशत व्यापार हुने गर्छ ।

संघीय तहको सडक विभागदेखि स्थानीय तहले विगतदेखि नै दशैं–तिहारको समयमै आफ्नो कार्य क्षेत्रको सडक मर्मत तथा सफाइ गर्ने गरेका छन् । सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ६ हजार किलोमिटर सडक मर्मत गर्नको लागि बजेट छुट्याएकोमा दशैंअघि नै ३ हजार किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिले वर्षाको कारण सो काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।

यद्यपी अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले भने यतिबेला वर्षामा आएको कमीसँगै स्थानीय स्तरका सडकहरूलाई मर्मत तथा सफा गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले मर्मत तथा विस्तारमा खर्च गर्ने कूल रकमको ठूलो हिस्सा बाढी पहिरोको अवस्था बाहेक दशैं तिहारको समयमा नै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रवासी फिर्तीदेखि रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिसम्म

नेपाली युवाहरूको ठूलो सङख्या रोजगारको लागि विदेशी श्रम बजारमा गएको अवस्था छ । विभिन्न तथ्यांकहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि करिब ५० लाख युवा विदेश गएको देखाउँछ ।

ती युवाहरू सकेसम्म आफ्नो धर्म तथा समुदायको ठूलो चाडबाडको समयमा पारेर बिदामा घर फर्कने गर्छन् । साथै, घर फर्कन नभ्याउँदाको समयमा पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश युवायुवतीहरूले दशैं तिहारको समयमा घरखर्च तथा किनमेलको लागि रेमिट्यान्स पठाउने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ असोजसम्म २३० अर्ब ३४ करोड, ०७७/०७८ असोजसम्म २५८ अर्ब ८६ करोड, 0७८/७९ असोजसम्म २३९ अर्ब ३२ करोड, ०७९/८०, असोजसम्म २८१ अर्ब ५ करोड र ०८०/८१ असोजसम्म ३६५ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘चाडपर्वले बढाउने मागबाट दीर्घकालीन लाभ छैन’ : क्षेत्री

अर्थराजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालको बजार आयातमा निर्भर रहेको कारणले ठूला चाडपर्वमा मागमा वृद्धि भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउँछन् ।

मागमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले तत्काल केही राजस्व संकलन गरेपनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने उनको तर्क छ ।

‘चीनबाट ल्याएको कपडा र भारतबाट ल्याएको चामल र खसीमा खर्च गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति सकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने विषयतर्फ हाम्रो ख्याल पुगेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘बजार अर्थतन्त्रमा के भनिन्छ भने माग माग र आपूर्ति महत्वपूर्ण कुरा हो तर, आयात गरेका वस्तुले आपूर्ति गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने भन्ने विषय कम हुनसक्छ ।’

आन्तरिक उत्पादन तथा उद्योगहरूमा आधारित अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा मात्रै ठूला चाडपर्वमा थप माग सिर्जना हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको धारणा छ । उनले राज्यलाई समयमा नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ सोच्न सकिएन भने आगामी ठूला चाडपर्व खल्लो हुँदै जानसक्ने उनले बताए ।