पर्सामा महिलाका नाममा साना उद्योग दर्ता बढ्यो | Khabarhub Khabarhub

पर्सामा महिलाका नाममा साना उद्योग दर्ता बढ्यो


२४ चैत्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा– पर्सामा महिलालाई मुख्य सञ्चालक बनाएर साना उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले महिला सञ्चालक भएका उद्योग दर्तामा ३५ प्रतिशतमात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि उद्योग दर्ता बढेको हो ।

दैनिक १० देखि १२ वटासम्म नयाँ उद्योग दर्ता हुने गरेकामा करिब ७० प्रतिशत व्यापार महिलाकै नाममा दर्ता हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहले बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पर्सामा ६ सय ७३ नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा तीमध्ये दुई सय ९९ व्यवसायका सञ्चालक महिला छन् । महिलाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायमा सिलाइकटाइ, ब्युटीपार्लर छन्भने उद्योगतर्फ कृषि, माछा तथा पशुपालन छन् ।

नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा एक हजार सात सय नौ जना पुरुष र एक हजार दुई सय ८० जना महिलाले रोजगारी पाएका उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

आठ महिनमा १६ वटा उद्योगको नाम संशोधन, ३७ वटाको नामसारी, २५ वटाको ठाउँ सारी, पाँच वटा उद्योगको वातावरण परीक्षण, एक सय २५ वटा उद्योगको पुँजीवृद्धि गरिएको छ ।

सो अवधिमा सात सय २६ वटा उद्योगको नवीकरण, ७९ वटाको लगत कट्टा, छ वटाको शाखा विस्तार तथा ३३ वटा उद्योगको उद्देश्य थप गरिएको छ । नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायत सेवा प्रवाहबाट राज्यकोषमा रु ५४ लाख १९ हजार ७५ दाखिला भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८०, शनिबार  ११ : ३४ बजे

गुटखा खाने प्रहरी सेवाबाटै बर्खास्त हुन सक्ने

काठमाडौं– पाकिस्तानको तेस्रो ठूलो प्रदेश सिन्धमा गुट्खा सेवन गर्ने लत

गोरखाको विकटको पालिकामा टेलिमेडिसिन सेवा

गोरखा– विकट मानिने गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा श्रश्यदृश्यका माध्यमबाट स्वास्थ्य उपचार गरिने

यस्ता छन् उपमेयर डंगोलले सार्वजनिक गरेको महानगरको बजेटका उद्धेश्य

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोड ७३ लाखको बजेट

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्याएको

मौद्रिक नीतिपछिको पुँजी बजार : नेप्से परिसूचकमा २९ अङ्कको सुधार

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको