सुनसरी– यतिबेला धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) चौतर्फी घेराउमा छन् । खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेपछि उनी खानेपानीका उपभोक्ता र १० राजनीतिक दलको चक्रव्यूहमा परेका छन् । दलहरूको घेरा तोड्ने उनको प्रयास दिनदिनै कमजोर बन्दैछ ।

साउन पहिलो सातादेखि साम्पाङविरुद्ध आन्दोलन र नाराबाजीले धरान अशान्त बनेको छ । साम्पाङ करिब ६ वर्षसम्म खानेपानीकै विषयमा अभियन्ता बन्दै स्थानीय तहको चुनावमा विजयी भएका थिए । आफूले चुनाव जिते निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, चुनाव जितेर मेयर भएको दुई वर्षपछि पहिले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत महसुल र अन्य शुल्क वृद्धि गरेपछि साम्पाङ आलोचित भएका हुन् । चुनाव जित्न आफैँले जनाएको प्रतिबद्धता उनका लागि गलपासो बनेको छ ।

साम्पाङ उसै पनि कार्यपालिकामा २० वटा वडाका वडाध्यक्ष र आठ कार्यपालिका सदस्यहरूलाई हालसम्म मिलाएर लैजान नसक्दा पहिलेदेखि नै एक्लिएका छन् । अधिकांश निर्णय साम्पाङ एक्लैले गर्न खोज्दा हरेक पटक बस्ने कार्यपालिका बैठक विवादित भएर बीचमै स्थगित हुँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक खानेपानीको शुल्क र महसुल वृद्धि प्रकरणमा पनि साम्पाङले उपभोक्ता र विज्ञहरूको रायसुझाव वा परामर्श लिन आवश्यक ठानेनन्‌ । सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरी खानेपानीको शल्क र महसुल वृद्धि गरिदिए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार मेयरमा निर्वाचित भएपछि आलसतालस परेका यहाँका दलीय नेता र कार्यकर्तालाई ‘के पाऊँ, कनिका बुकाऊँ’ भइरहेको थियो । मेयर साम्पाङले साउन १ गतेदेखि खानेपानीको महसुल र शुल्कमा नयाँ दररेट कायम गर्दै वृद्धि गरेपछि नेता/कार्यकर्ताले ‘बुक्याउने कनिका’ मुट्ठीभरी पाएका छन्‌ ।

मेयर साम्पाङ पनि कहिले प्रहरी प्रशासन, कहिले वन विभाग, कहिले राजनीतिक दल त कहिले पूर्व नगरप्रमुखहरूविरुद्ध स्टाटस लेखेर विवादित हुँदै आएका छन्‌ । यसपटक चाहिँ खानेपानीको महसुल र प्राविधिक शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि गर्न एकल निर्णयको सहारा लिएपछि सबैको तारो बन्न पुगेका छन् ।

उनीविरुद्ध उपभोक्तासहित १० राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिएका मात्र छैनन्, उनी बस्ने खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरिदिएका छन् । उपभोक्ता र दलहरूले साउनदेखि लागू हुनेगरी १९ सय प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सो निर्णयको विरोधमा उपभोक्ता र राजनीतिक दलहरूले सोमबार बिहान बोर्डको तीनवटै काउण्टरमा पनि तालाबन्दी गरिदिएका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेल र प्रशासन प्रमुख रामकुमार राईको कार्यकक्षमा पनि ताला लगाइदिएका छन्‌ ।

उनीहरूले यसअघि खानेपानीको महसुल यथावत राख्न भन्दै मेयर साम्पाङलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । गजब चाहिँ के हो भने वृद्धि गरिएको खानेपानी महसुलमा पूरानै दररेट कायम गर्न भनेर उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित वडाध्यक्षहरूले खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, उपभोक्ता र दलको ज्ञापन पत्रलाई मेयर साम्पाङले बेवास्ता गरेपछि झन्‌झन्‌ स्थिति बिग्रिँदैै गएको दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

बोर्डका पूर्वसदस्य समेत रहेका नेपाली काँग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले भने, ‘उपभोत्ता र दलको आग्रह सहितको अल्टिमेटमलाई पनि बेवास्ता गरेपछि हामीले आज बिहान तीनवटै काउण्टरमा तालाबन्दी गरेका हौँ । समस्या समाधान गर्न कम्तिमा वार्तामा बोलाउन समेत हिच्किचाएको देखियो ।’

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष मेयर साम्पाङ नै छन् । सात सदस्यीय बोर्डमा अध्यक्षले कुनै बैठक नराखी एकल निर्णय गरेर महसुल वृद्धि गरेको आरोप उपभोक्ता र राजनीतिक दलहरूले लगाएका छन् । उनीहरूले वृद्धि भएको खानेपानी महसुल तथा अन्य शुल्कमा पुरानै दररेट कायम नभएसम्म उपभोक्ताहरूलाई खानेपानीको महसुल र अन्य शुल्क नबुझाउनसमेत टोलटोलमा पुगेर आह्वान गरेका छन् ।

बोर्डलाई महसुल बढाउने अधिकार नै छैनः आयोग

यसैबीच सरकारको खानेपानी मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई आफैँ महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको लिखित जानकारी गराएको छ ।

आयोगले साउन १८ गते नै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई लिखित पत्र पठाउँदै लेखेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ बोर्डबाट केही दिन अगावै महसुल वृद्धि गरिएको बुझिन आएकोमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) (३२) अनुसार आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिम महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानूनी व्यवस्था भएकोले हाल तहाँ बोर्डबाट महसुल सम्बन्धी कुनै निर्णय भए सो कार्यान्वयन नगरी यस आयोगमा नियमानुसार प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध छ । यसरी सेवा प्रदायक संस्थाले आफैँ महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनसम्मत देखिँदैन ।’ पत्रमा बोर्डको निर्णयहरू माग गर्दै ती निर्णयहरू इमेल मार्फत आयोगलाई ३ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

खानेपानीको महसुल र अन्य शुल्क वृद्धिको विषयलाई लिएर धरानमा दिनदिनै आन्दोलन चर्किएपछि विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मंगलबार (आज) आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

आन्दोलनरत पक्षले खानेपानी काउण्टरमै तालाबन्दी गरेपछि आम उपभोक्तालाई दिइने सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने सम्भावना बढेपछि तालाबन्दी कार्यक्रम रोकेर जनतालाई सेवा प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न छलफलमा बोलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामचन्द्र तिवारीले बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई समन्वय गर्दै छलफलमा राख्न निर्देशन दिएकोले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नका लागि छलफल बोलाइएको हो ।’

साम्पाङले कुन शीर्षकमा कति कति महसुल बढाए ?

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय इटहरी, उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर पदेन सदस्य रहने र बाँकी ४ सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, मनोनित चार सदस्यहरूको अवधि पहिले नै सकिएको छ ।

उपभोक्ता र दलहरूले भने अहिले मेयर साम्पाङ एक्लैले एकल निर्णयबाट चलाइरहेको आरोप लगाएका छन् । बोर्ड सदस्यहरूले साम्पाङविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न बाटो खोलेपछि उनले एकल निर्णयबाट बोर्ड सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

एमाले धरान कमिटीका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङका अनुसार बोर्डले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी नयाँ धारा जडान गर्नपरेमा न्युनतम ३३ देखि ३०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नयाँ धारा जडानमा पाइपको साइज अनुसार १५ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयासम्म शुल्क लिने गरेको थियो । तर अहिले २० हजार रुपैयादेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । साउनअघि होल चेन्ज गर्दा २ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क थियो । अहिले पाइपको साइज अनुसार ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने बनाइएको छ । खानेपानीका उपभोक्तालाई मारमा पार्ने यस्ता अप्रिय निर्णय फिर्ता नभएसम्म हामी आन्दोलन गरिरहने छौं ।’

उनीहरूले वृद्धि भएको महसुल साविककै नभएसम्म आन्दोलन कडा बनाएर जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । मानवीय संवेदना जोडिएको मृतकको नाममा रहेको धारा नामसारी गर्दा समेत शुल्क वृद्धि गरिएको दलहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच राजनीतिक दलहरूले धरानका खानेपानी उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पुरानै महसुल तथा शुल्क कायम नभएसम्म कसैले पनि रकम नतिर्न अपिल गरेका छन् । अपिलमा लेखिएको छ, ‘वृद्धि भएको खानेपानीको महसुल तथा शुल्क पुरानै दररेट कायम नभएसम्म खानेपानीको महसुल तथा शुल्क नबुझाउन सम्पुर्ण धरानबासी आमाबुवा, दाजुभाई, दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

मेयर साम्पाङले अभियन्ता हुँदा ‘खानेपानीको बिल नतिर्नू’ भनेर आन्दोलन चर्काएका थिए । दलहरूले पनि साम्पाङकै सोही रणनीति कपी गर्दै अहिले उपभोक्ताहरूलाई ‘खानेपानीको बिल नतिर्नू’ भन्दै मेयर साम्पाङ गलाउने हतियार बनाइदिएका छन् । अभियन्ता हुँदा साम्पाङले बिल नतिर्नू भनेपछि समर्थकहरूले लामो समय बिल तरेनन्, तर पछि तीनै खानेपानी उपभोक्ताहरूले भारी जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । त्यही गल्ती दलहरूले पनि दोहोर्‍याउन खोजेको केही भुक्तभोगी उपभोक्ताहरूले बताएका छन् ।

खानेपानीको सन्दर्भमा आन्दोलित उपभोक्ता र दलहरूले मेयर साम्पाङले जनताको ढाड सेक्नेगरी गत साउनदेखि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न कर तथा राजस्व वृद्धि गरेको विषयमा पनि थप आन्दोलन चर्काउँदै जाने बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता ताजुव लिम्बुले भने, ‘हामी खानेपानीको मात्र हैन, साउन १ देखि लागु हुनेगरी धराने जनतालाई कर र राजस्वको भारी बोकाउने उपमहानगरपालिकाविरुद्ध पनि आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छौैँ ।’

यसबीच सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले पनि खानेपानीको महसुल वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पदेन सदस्यसमेत रहेको संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक मन्दीको बेला उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पार्ने कार्य सह्य र मान्य नहुने बताएका छन् । संघको माग पूरा नभए महसुल वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा संघको समेत एक्येबद्धता, समर्थन र सहयोग रहने उनले बताए ।

उनले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा २(घ) वमोजिम संघ पदेन सदस्य रहे पनि विगत २ वर्षदेखि बैठक नबोलाइएको र कुनै छलफल पनि नभएको अवस्थामा साउन १ गतेदेखि मेयरको एकल निर्णयबाट विभिन्न शीर्षकमा महसुल वृद्धि गरिएको छ ।’

उपभोक्ताहरूले थेग्नै नसक्ने गरी एकल निर्णयबाट गरिएको महसुल तथा शुल्क वृद्धिमा संघको कुनै संलग्नता नरहेको र आफू बोर्डको पदेन सदस्य भएको नाताले असहमति रहेको पनि श्रेष्ठले बताएका छन् ।

धरानका २८ हजार धाराहरूबाट बोर्डको वार्षिक आम्दानी करिब १६ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । एकैपटक तिर्नु नपर्ने भएकाले सोही रकमबाट वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ तिर्नेगरी उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।

महसुल र शुल्क बढाउनु बाध्यताः मेयर साम्पाङ

धरानका मेयर साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानीको महसुल र शुल्क वृद्धि गर्न बाध्यता भएको बताएका छन् ।

उनले महसुल वृद्धि गरेको स्वीकार गर्दै भने, ‘समयसापेक्ष महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य हुनुको कारण एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट लिएको ऋण हो । शुल्क बढेको यथार्थ हो, मूल्य बढ्नु उचित होइन, तर बाध्यतावश भएको हो । २०७४ साल यता वृद्धि नभएको रहेछ । समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । वृद्धि गर्न बाध्य भयौं ।’

उनले विगतमा दलहरूले नै धरान खानेपानी परियोजनाका लागि ऋण लिने निर्णय र सहमति गरेपछि अब तिर्नुपर्ने ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा भए मात्र मुल्यवृद्धि फिर्ता लिने अडान लिए । उनका अनुसार नगर विकास कोषबाट बाँकी रकम तिर्न पटक-पटक पत्राचार भएको र प्रबन्धक देवान राई स्वयम ऋण तिर्नु भन्दै धरान आएको बताए ।

उनले थपे, ‘गत वर्ष असारसम्मको ६ करोड १ लाख ११ हजार ६८ रुपैयाँ तिर्न सकिएन । यो वर्ष पनि दायित्व त्यति नै छ । यो तिर्न र प्रत्येक वर्ष किस्ता घटाउँदै लैजान पानीको बिल समयसापेक्ष संशोधन गर्न बाध्य भएका हौं ।’

प्राप्त जानकारीअनुसार एडीबीलाई उपमहानगरपालिकाले अब ५१ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ ऋण बुझाउन बाँकी छ ।

यो पनि-

कोशीको पानी धरान झार्ने हर्कको योजनालाई सिंहदरबारले पत्याएन