सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन सरकारका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ मा भएको त्यही शान्ति सम्झौतामा टेकेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । पटकपटक सत्ताको राजनीतिमा माओवादी होमियो र अधिकांश समय सत्तामा बित्यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई माओवादीले राजनीतिक एजेन्डा मात्रै बनाइराखेको आरोप खेपेको थियो । झन्डै १० वर्षदेखि अड्किएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेपछि मानवअधिकारकर्मीको चासोका विषयमा जोडिएर मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

टीआरसी समझदारी र राजनीतिक पार्टीहरू बीचको लेनदेनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले समझदारी भएको जुन कुरा आयो- यो त प्रारम्भिक मात्रै हो । अब यसपछि निश्चित रूपमा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका हामी सबैले यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौं । तर, बाहिरबाट आएको समाचार अनुसार जति कुरा उहाँहरूले गर्नु भएको छ- त्यस्तै हो हाम्रो माग पनि । र, यो काम गर्न उहाँहरूले १९ वर्ष लगाउनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वपीडितका लागि हुनुपर्ने हो । त्यस अन्तर्गत द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई न्याय दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक दलहरूबीच खिचातानी भयो । उहाँहरूले यो मामिलालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न र उन्मुक्ति पाउन आजसम्म झुन्ड्याएर राख्नुभयो । त्यसैले १९ वर्ष लाग्यो ।

यो बीचमा द्वन्द्वपीडितहरू; जसलाई न्याय परिपूरण चाहिन्थ्यो- तीमध्ये कति मानिस बितिसके । यहाँ त अर्को अपराध भएको छ । तर, १९ वर्ष देखिको निरन्तरको लडाइँले बल्लतल्ल केही कुराहरू हामीले भनेको जस्तो आएको छ ।

यो भन्दा अघि मानव अधिकार हननका सङ्गीन अपराध र मानव अधिकार हनन भनेको एकै हो भन्ने भाष्य तयार पार्न प्रयत्न गरिएको थियो, त्यो असफल भएको छ ।

विशेषगरी द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूको निरन्तर संघर्षको प्रतिफलको रूपमा केही आएको छ । तर, यसमा पनि कतिपय विवादित प्रावधानहरू नै राखिएजस्तो देखिन्छ । जस्तो कि अपराधमा दिएको सजाय न्यून गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो ? कुनै पनि देशको संविधान र कानून सबैभन्दा माथि हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । छिटो गर्नुपर्ने भएकोले त्यो अर्को षड्यन्त्र गरिएको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि भिन्नै संयन्त्र र कानूनको तात्पर्य ढिला गर्नु भन्ने होइन, छिटो गर्न हो । छिटो गर्दा त्यसले संविधान मान्न पर्दैन, कानून मान्न पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू मान्नुपर्दैन भन्ने होइन ।

अर्को कुरा नेपालमा कति बेला भयो भन्ने सन्दर्भ पनि आउँछ । जस्तो- कहिले कुनै उपाय नपाउँदा विद्रोह गर्न पाइन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । यद्यपि; त्यसभित्र पनि कतिपय नेगोसियसन गर्दा पश्चिमा मूल्य र मान्यता बढी भयो होला । तर आधारभूत कुराहरू हामी सबैको समझदारीबाट भएको हो । नेपालमा जतिबेला माओवादीले हतियार उठायो, त्यो आवश्यक थियो भन्ने कुरा छ- त्यो सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ ।

त्यसैले उहाँहरूलाई त यहाँ बस्ने बोल्ने अधिकार थियो नि ! हामीले गणतन्त्र त शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट ल्यायौँ नि ! ११ वर्षपछि त त्यही चक्करमा आयो ।

त्यही अपराध एउटा जनताले गर्दा ऊ २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने र अर्कार्ले गर्दा ५ वर्ष मात्रै बस्नु पर्ने भन्नुको तर्क के हो भन्ने एउटा प्रश्न छ । यद्यपि हामी मानवअधिकारकर्मीहरू र द्वन्द्वपीडितहरू पनि यसलाई झुन्ड्याएर राखेर १९ वर्ष भयो, २५ वर्ष सम्म लडौँला भनेर बस्ने हैन ।

द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरू सरकारमा हावी हुँदासम्म अर्थात्‌ नेकपा (माओवादी) सरकारमा बसिरहेका कारण यो काम हुन नसकेको हो । अहिलेको मौकामा सायद द्वन्द्वमा संलग्न भएको सरकार र सुरक्षा संयन्त्रहरूले पनि अब यो भन्दा बढी पर्खिनु उचित छैन । किनकी यो एउटा राष्ट्रिय चासो भएको विषय हो भन्ने कुराको अनुभव गरेर सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा त उहाँहरू पुग्नु भयो ।

तर कतिपय आधारभूत कुराहरू बाँकी नै छन् । त्यो कुरा संसद्मा जानुपर्छ र सांसद्ले‌ पनि खुला दिमागले सोचेर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसले केही हुँदैन भन्नु भन्दा पनि केही हुँदैछ र केही सुधार आवश्यक छ भन्न सकिन्छ ।

२०६३ को मंसिर ५ पछिका ६ महिनाको बीचमा यो घटनाक्रम भइदिएको भए चाहिँ हामीले बहस गर्ने पाटो फरक हुन्थ्यो होला ?

यही कुरा भएको भए त त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म त धेरैले न्याय पाइसक्थे नि ! उहाँहरूले पहिले बहिर्गमित भनेकोलाई मान्नै चाहनुभएन । त्यो भनेको त काम लगाउनु भएको थियो । पछि त अयोग्य नै भन्नुभयो ।

अहिले पनि ढाकछोपमा नै उहाँहरू लाग्नुभएको छ। कत्राकत्रा पदमा पुगेका मान्छेहरूले पद छोड्ने स्थिति आइसकेको छ । त्यसैले एक न एक दिन पर्दाफास हुन्छ नै ! नेपालको सन्दर्भमा पनि हिजोभन्दा आज केही हदसम्म सुधार भएको छ ।

सङ्क्रमणकालिन न्यायका नाममा जसरी गोलचक्करमा फसाएर द्वन्द्व पीडितको आँखामा छारो हालेर यो मुद्दाबाट बाहिर निस्किनुपर्‍यो, जिल्ला जिल्लामा फाइलहरू खुल्न थाले, अदालतबाट आदेशहरू आउन थाल्यो । त्राहिमाम परिस्थिति कल्पना गरिराख्दा द्वन्द्व पीडितहरूका अघिल्तिर भोलिका दिनमा अरू विकल्प त होलान्‌ नि त  ?

कोलम्बियादेखि लिएर दक्षिण अफ्रिकासम्मका द्वन्द्वलाई हेर्दा कति मान्छे मारिए/हराए भन्ने तथ्याङ्क छैन । हामीकहाँ दशकौंअघि नै द्वन्द्वहरू भए पनि वि.सं. २०६७ मा मानवअधिकार आयोग स्थापना भएको थियो ।

आयोगले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै थियो । त्यो बेला नै इन्सेकको एउटा प्रमुख काम नै घटनाहरूको डुकुमेन्टेसन गर्ने थियो । हामीले सबै जिल्लाबाट घटनाहरूको विवरण लियौँ । त्यसपछि अरू पैरवी मञ्‍चहरू विस्तारै खुल्दै गए । उनीहरूले पनि तथ्याङ्कहरू राख्दैछन् ।

पछि नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) मिसन पनि आयो । उसले पनि विभिन्न घटनाको विश्लेषण गरेको छ । त्यो डुकुमेन्टेसन पनि हामीसँग छ ।

अहिले उहाँहरूले मान्छे मरेर गएपछि घटना त सकियो भनेर पनि सोच्नुभएको होला । तर त्यो व्यक्ति रहे पनि नरहे पनि घटना रेकर्ड भएको छ । त्यसको जवाफ त आज नभए पनि भोलि र भोलि नभए पनि पर्सि त दिनैपर्छ । त्यसैले अहिले उहाँहरूले यो सबै सोचेर होला- अलिकति ठाउँमा आउने प्रयास भएको छ । तर, त्यसमा सबै पर्याप्त त भएको छैन । थप सुधार आवश्यक छ ।

मेलमिलाप र क्षमादानमा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको नै पहिलो ढोका खोलिसकेको हो । कतिपय कुरालाई नियोजित भनिएको छ । त्यो नियोजितको परिभाषा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । कानून मात्रै बनेर हुँदैन । हाम्रोमा राम्रो राम्रो कानून बन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । ‘मलाई दलले खटाएर आएको हुँ, यिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ’ भनेर आयो भने त यसले पनि काम गर्दैन । दोस्रो चरणमा नेतृत्वको पनि कुरा छ, त्यसमा पनि चनाखो हुनुपर्छ ।

धेरै घटनाहरूका सन्दर्भमा अदालतबाट आदेश आएको र न्यायिक प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको पनि छ । यो त द्वन्द्वकालीन घटना हो, सामान्य अदालतमा लानुहुँदैन भनेर रोकेको अवस्था पनि छ । यी दुई प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छन् होला ?

अदालतमा गइसकेकाको हकमा यो अनुसार काम गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छन् । पहिलेको कानूनमा अदालत गइसकेपछि पनि अदालतको अनुमति लिएर, जस्तो मानव अधिकार आयोगका केसहरू पनि अनुमति लिएर ल्याउन सकिने भन्ने थियो । त्यो स्वीकार्य पनि भएन ।

मुख्य ४ वटा बुँदा उहाँहरूले छोड्नुभएको थियो । त्यसमा कुरा नमिलेको हो । त्यो ४ वटै बूँदामा राजनीतिक दलहरू एउटा समझदारीमा पुगेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरू र अरू मानवअधिकारकर्मीहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ । मेरो विचारमा अघि बढ्नका लागि अब ढोका चाहिँ खुलेको छ ।

नियमित प्रक्रियामा गएका मुद्दाहरूको हकमा के हुन्छ ?

अदालती प्रक्रियामा निश्चित रूपमा उनीहरूले प्रमाण खोज्छन् होला । जाहेरी परेको छ । सत्य पत्ता लगाउने भनेको हरेक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो । त्यो घटना पनि दर्ज त होला नि ! त्यसपछि त अदालतले पनि यो के हो भनेर सोध्नुपर्छ र सोध्छ पनि ।

अदालतले हामी आयोगमा हुँदा पनि ‘यो केश के हो ?’ भनेर सोधेको थियो । हामीले पनि ‘अनुसन्धान यो हो र यहाँ पुग्यो’ भनेर भन्यौँ । त्यसरी सोध्दा न्यायनिरुपणमा अदालतलाई नै सजिलो पर्छ ।

अर्कातिर हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जवाफ प्रहरीकै हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि छ । तर, यसमा कानून नै बनेकोले सत्य पत्ता लगाउने दायित्व भयो ।

मुद्दा दायर भएपछि अदालत आफ्नो नियमित प्रक्रियामा पनि जान सक्छ । यो पार्टीहरू बीचको समझदारी हो । तर, त्यो समझदारी भित्रबाट कानून बनाउँदा कसरी आउँछ- हेर्दै जानुपर्छ ।

‘म खाँदिन, मलाई चाहिँदैन’ भनेर त्यागेको मान्छे, अहिले पछिल्लो समयमा १८/२० जना राजदूतको लागि भनेर एउटा जुन चर्चा चलिराख्या छ- यो सन्दर्भमा केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

जुन प्रश्नहरू मैले उठाएको थिएँ- ती प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्‌ । अहिले भर्खरै उच्च नेतृत्वको कुरा आएको छ । एक जना कृष्णमानको बारेमा कुरा आयो । त्यसको लागि उसको क्षमता के हो, कसरी आएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

यो पार्टी सिस्टम हो, त्यसैले आफ्नो मान्छे राजदूत बनाउन खोज्छन् । तर, सम्बन्धित ठाउँमा त्यो विषयको मान्छे पठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो ।