काठमाडौं– सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले ३०औं बैठक सम्पन्न गरेको छ । जेठ १५ गते सो समिति गठन भएको थियो । समितिको क्षेत्राधिकार ३ महिनाको छ।

तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न समितिले विभिन्न तर्फबाट प्रमाणहरू जुटाउने र प्रमाण मान्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । समयसीमा भदौ १५ सम्ममात्र रहेकाले समितिले आफ्नो काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताएका छन्‌ ।

समितिले अन्तिम अर्थात्‌ तेस्रो महिनामा सहकारी रकम अपचलनमा जोडिएका र सहकारीको रकम ठगेका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र विभिन्न सहकारीको रकम लिएर भागेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने र प्रश्नहरू तयार पारेर बयान लिने काम गर्नेछ ।

सहकारी पीडितहरूले दिएको बयानका आधारमा विभिन्न सञ्चालक समिति र सहकारी मालिकसँग बयान शुरू गर्न यो साताभित्रै समितिले काम थाल्ने समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्‌ ।

समिति सभापति थापाले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मङ्गलबारको बैठकमा र विशेष प्रश्न तयार गर्ने प्रस्ताव छलफल पछि पारित गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले विशेष समितिले सोधपुछ गर्ने व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक नामावली तयार गरी व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा उपस्थित एक समिति सदस्यका अनुसार विशेष समितिले सोधपुछ गर्ने व्यक्ति र आरोपित व्यक्तिहरूलाई सोध्ने प्रश्नहरू तयार पारिसकेको छ । उनले खबरहबलाई दिएका जानकारी अनुसार ३०औं बैठकसम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रमाण र तथ्यका आधारमा फेला परेका आरोपितहरूलाई सोधिने प्रश्नहरू समितिले तयार गरेको हो । यस्तै; जेलमा भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि समितिले प्रश्न तयार पारेर सोधपुछ र बयान लिने काम थाल्न लागेको छ ।

ती सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘हामी यो साताबाट नै आरोपित व्यक्तिहरूलाई सोधपुछको काम गर्न सुरु गर्नेछौँ । जेलमा भएका व्यक्तिलाई पनि हामी बयानका लागि बोलाउँछौँ । यसका लागि हामीले विभिन्न नियामक निकायहरूको साथ समेत माग्नेछौँ ।’

उनले २९ वटा सहकारीको सिरियलमा रहेको पहिलो सहकारीबाटै आरोपितहरूको बयान लिन शुरू गर्ने समेत बताए ।

सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा।

पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान कहिले ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई समेत सहकारी बचत अपचलन तथा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सहकारीबाट रकम ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले फागुन ३० देखि नै प्रतिनिधि सभामा निरन्तर आवाज उठाएको थियो । काङ्ग्रेसकै मागअनुसार दुई महिनापछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले साँच्चै सहकारीको रकम अपचल गरेको हो/होइन भन्ने चासो र प्रश्न आम मानिसमा छ ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार पीडितहरूले दिएको बयान बयान तथा सहकारीको डकुमेन्ट र प्रमाणका आधारमा हेर्दा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका देखिएको छ। तर, लामिछानेले लिएका १ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको प्रमाणसमेत छ। सुप्रिम र सूर्यदर्शनबाट रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा गएको रकम भने अहिलेसम्म तिरिएको छैन ।

समितिका ती सदस्यले भने, ‘सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीबाट त रवि लामिछाने संलग्न गोर्खा मिडियामा लगभग ८०/९० करोड रुपैयाँ नै गएको छ । त्यो रकम कुनै पनि रूपमा तिरिएको प्रमाणहरू हामीले फेला पारेका छैनौँ । पीडितहरूले पनि सोही बयान दिनुभएको छ ।’

रवि लामिछाने ।

सहकारी छानबिन विशेष समितिका अर्का सदस्यका अनुसार रवि लामिछानेको बयान भने साउनको अन्तिम साता या भदौको पहिलो साताबाट शुरू हुनेछ।

ती सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘हामी अब सबैको बयान लिँदै जान्छौँ । एकपछि अर्को जालो आउनसक्छ । पूर्वगृहमन्त्रीको बयान भने हामी अन्तिम चरणमा लिन्छौँ । उहाँको बयान साउनको अन्तिम सातामा पुग्न सक्छ । बयान लम्बिँदै गयो भने उहाँको बयान भदौको पहिलो साताबाट शुरू हुन्छ ।’

यता समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई समितिले कारबाहीका लागि दिएको कार्यादेश अनुसार काम गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा छुट्दैन । त्यो चाहे ठूलो होस् या सानो नै ! हामी सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएरै छाड्नेछौँ ।’

गोरखा मिडियाका मालिक भनिएका जीबी राईलाई पनि विभिन्न तहबाट प्रहरीको सहयोग लिएर खोज्ने काम भइरहेको बताइएको छ । जीबीलाई खोज्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारी विशेष समितिले साउनको १५ गते नै समितिको बैठकमा बोलाएको थियो । सहकारीको रकम लिएर भागेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न समितिले गृहमन्त्री लेखकलाई भनिसकेको छ ।

यता गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरेर भागेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सूत्रको प्रयोग गरेर खोजी गर्न प्रहरीलाई निर्देशन गइसकेको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा थापाको नेतृत्वमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र र दिलेन्द्र बडु छन् । शुरूमा समिति गठन हुँदा जेठ १५ गते कांग्रेसले बद्री पाण्डेलाई पठाएको थियो । तर उनी पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएपछि बडुलाई समितिमा पठाएको हो । यस्तै माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान समितिमा छन् ।

समितिलाई प्रतिनिधि सभाले ४ बुँदे कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ लेखिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ निर्देशन छ ।

तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने’ लेखिएको छ ।

जीबी राई ।

चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने भनिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न मिडिया नेटवर्क हो ।

चौथो बुँदामा लेखिएअनुसार ‘सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवम्‌ बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने’ कार्यभार समितिलाई छ ।

चौथो नम्बर बुँदाले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई स्पष्ट रूपमा कानून बमोजिम नै कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । लामिछाने सहकारी अपचलन प्रकरणमा मुछिएको ठोकुवा गर्दै आएका र विभिन्न प्रमाणहरू आफूसँग रहेको बताउँदै आएका काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखक अहिले गृहमन्त्री छन्‌ । त्यसैले पनि रवि लामिछाने यदि सहकारीको रकम अवचलन प्रकरणमा जोडिएका भए कानुनबमोजिम सजायको भागीदार हुने अवस्था देखिन्छ ।

तर, उनी सहकारीको रकम अपचलनमा दोषी छन् या छैनन् भन्ने टुङ्गो लाग्न समितिको अन्तिम निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई नै कुर्नुपर्ने छानबिन समितिका सदस्यहरू बताउँछन्‌ ।