काठमाडौं– डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले खस–आर्य समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनाइएकी गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउन ८ महिनादेखि कोसिस गरिरहेको छ ।

तर, सापकोटालाई सांसदबाट हटाउनुपर्ने उपयुक्त कारण र प्रमाण नपुगेको भन्दै सीकेको कोसिसलाई सभामुख देवराज घिमिरेले रोकिरहेका छन् । बिनाकुनै ठोसकारण सापकोटालाई हटाउन नसकिने जवाफसहित चित्त नबुझे अदालत जान सभामुख घिमिरेले भनेका छन् ।

गत कात्तिक २७ गते सापकोटालाई हटाउने मागसहित जनमत अध्यक्ष राउत आफैँ पत्र लिएर सभामुखकहाँ पुगे । राउतले चौथो पत्र लिएर पुगेका बेला सापकोटालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेको पत्रसमेत बुझाएको प्रवक्ता शरदसिंह यादव बताउँछन् । त्यसअघि सीकेले तीन पटक गोमालाई हटाउने पत्र संसद् सचिवालयमा पठाइसकेका थिए ।

तर, त्यसले काम नगरेपछि कात्तिक २८ गते राउत आफैँले लगेर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराए । उक्त पत्रमा समावेदश प्रमाण र आरोपका आधारमा सापकोटालाई निष्काशन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभेटिएको जवाफ सभामुख घिमिरेले राउतलाई दिए ।

त्यसपछि संसद् सचिवालयले भनेको थियो, ‘जनमत पार्टीले माननी गोमा लाभ सापकोटालाई राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ लाई टेकी दलबाट निष्कासन गरी संघीय संसद् सदस्य पद नरहने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निवेदन गरेकोमा निजले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएको, दलबाट निष्काशन गरी संघीय संसद् सदस्यको पद नरहने प्रकृतिको अन्य कुनै कानुनले परिभाषित गरेको कसुर गरेको नदेखिएको, कारबाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएका कागजपत्रहरू विश्वसनीय नदेखिएकोले सभामुखले थप कारबाही अगाडि नबढाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।’

जनमत पार्टीका सांसदहरु

सभामुख घिमिरेले अध्यक्ष राउतलाई जवाफमा दलीय प्रणालीमा नेता–कार्यकर्ताले अनुशासन मान्नुपर्ने कुरामा कुनै अलमल नरहेको बताएका छन् ।

‘दलीय प्रणालीमा दलका नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो दलको अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, अनुशासनका नाममा कुनै सदस्यले स्पष्ट गल्ती गरेको नदेखिएको अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट कारबाही र पदच्युत गर्ने वातावरण सिर्जना भए त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्‍याउँछ ।’

सभामुख घिमिरेको यो तर्कसहितको जानकारी मंसिर पहिलो साता नै जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतको कानमा पुगेको थियो ।

संसद् र राउतबीच भनाभन

जनमतले मंसिर १७ गते विज्ञप्ति निकालेर उल्टै सभामुख घिमिरेको राजीनामा माग्यो । यस विषयमा यसअघि कात्तिक अन्तिम साता नै सभामुख र अध्यक्ष राउतबीच भनाभन भइसकेको थियो ।

समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई पटक–पटक कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि संसद् सचिवालयले कारबाही नगरेपछि जनमतले विज्ञप्ति निकालेर सभामुख घिमिरेको राजीनामा माग गरेको हो ।

यतिमात्रै होइन, जनमत प्रवक्ता शरदसिंह यादवले सभामुख घिमिरे अमुक पार्टीको कार्यकर्ता बनेको आक्षेपसमेत लगाए ।

‘सभामुखले कुनै पार्टी विशेषको कार्यकर्ता बनी आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र बहुदलीय, संसदीय तथा लोकतन्त्रमाथि नै आँच आउने आपराधिक कार्य गर्नुभएको छ ’, उनले भनेका थिए ।

जनमत त्यतिमै रोकिएन, गोमा लाभसँग सभामुखको नाता पर्ने भएकाले पार्टीले सिफारिस गरेको कारबाही नगरेको आक्षेप पनि लगायो ।

उता संसद् सचिवालयले पनि कानुन अनुसार काम गर्ने बताउँदै कुनै जात, भाषा, धर्म नहेर्ने उल्लेख गर्‍यो । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले कारबाहीका लागि प्रक्रिया नै पूरा नगरी जनमत आएको बताए ।

‘जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटालाई पार्टीको विधान बमोजिम कारबाही गरी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा २ बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन संघीय संसद्को महासचिवलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखी आएपछि संघीय संसद् सचिवालयले सो विषयमा नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानुनहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३० का प्रावधानहरूको व्यवस्था बमोजिम निर्माणार्थ पेस गरेको र सम्माननीय सभामुखले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुभएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ । सम्माननीय सभामुखको निर्णयमा सबै विषयको ब्यहोरा स्पष्ट समेत रहेको छ । साथसाथै सचिवालय कानुनी राज्यमा हरेक कामकारबाहीहरू कानुन बमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सदैव सजग रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छ’, कोइरालाले भनेका छन् ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले पनि जनमतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका शब्द र भाषा अत्यन्तै निन्दनीय, मिथ्या र भ्रमणपूर्ण भएको बताएका छन् । जनमतलाई ‘सांसद सापकोटा सभामुखको नातेदार भएको’ आरोप पुष्टि गर्न पनि उनले चुनौती दिएका छन् ।

‘सभामुखले संसद्मा कुनै भाषा, भेष भूषाको प्रयोग सम्बन्धमा भेदभाव गरेको, विभेद गरेको, प्रस्ताव तथा समय प्रदान गर्दा संसदमा विभेद गरेको’ जस्ता आरोप अनर्गल, तथ्यहीन र काल्पनिक हुन्’, उनले भनेका छन्, ‘सभामुख यतिमात्रै होइन, संस्था पनि हो भन्ने स्मरण गराउँदै एउटा राष्ट्रिय पार्टीले सभामुख, सांसद र संसद् सचिवालयप्रति प्रयोग गरेको भाषा र शब्द गैरजिम्मेवार र धम्कीपूर्ण छन् ।’

यति हुँदा पनि जनमत पार्टी सभामुखलाई आक्षेप लगाइरहेको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता यादव सभामुखले कानुन र विधानअनुसार प्रक्रिया पुग्दा पनि सांसद सापकोटालाई हटाउन नचाहेकाले सदनमा यसको प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् ।

गोमालाई हटाउन किन बलजफ्ती ?

जनमतले सांसद गोमा लाभलाई हटाउन चाहेको कारण ठूलो नभएको स्रोतको दाबी छ । खासमा पार्टीले गोमालाई हटाएर अरुलाई ल्याउन चाहेको छ । स्रोतका अनुसार गोमा लाभले ३२ लाख बुझाएर जनमतको सांसद पद पक्का गरेकी थिइन् ।

जसमध्ये सापकोटाले बुझाएको ११ लाख रुपैयाँको चेकको भौचर खबरहबसँग सुरक्षित छ । यो कुरा संसद् सचिवालयमा पनि पुगेको छ। गोमा लाभबाट रकम लिएको कुरा राउतले स्वीकार गरेको दाबी संसद् सचिवालय स्रोतले गरेको छ ।

अहिले पनि गोमालाभले जनमतलाई बुझाएको ३२ लाखको ऋण बैंकमा तिरिरहेको उननिकट सा्रेतको दाबी छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर पार्टीले दिएको पीएलाई पनि पाल्न गाह्रो भएको भन्दै नाता पर्नेलाई राखेकी छन् ।

तर पार्टीले यो कुरा नस्वीकारेर हटाउन खोजेको उनको गुनासो छ । जनमतले अर्का व्यक्तिलाई सांसद बनाउन पैसा लिइसकेकाले गोमालाई जसरी पनि हटाउन लागेको दाबी स्रोतको छ ।

‘सबै फेक डकुमेन्ट संसद्मा बुझाइएको छ । गोमालाई स्पष्टीकरण नसोधी सोधिएकाले कागज बनाइएको रहेछ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो । गोमाले जनमत संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकोसहित ठोस कारण सीकेले दिनै सकेका छैनन् । समानुपातिक सूचीका अर्का व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनकै कारण गोमालाई निकाल्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

यो कुरा गोमाले संसद् सचिवालका अधिकारीसँग पनि राखेकी छन् । तर यो कुरा पार्टी प्रवक्ता यादव स्वीकार्दैनन् । गोमा संसदीय दलमै उपस्थित नभएर पार्टी फुटाउन चलखेल गरिरहेको भेटिएपछि कारबाही अघि बढाएको यादवले बताए ।

के भन्छन् यादव ?

प्रवक्ता यादव आर्थिक चलखेलको कुरा झूटो भएको बताउँछन् । उनी पार्टीले चन्दा र सहयोगका रुपमा पार्टी चलाउन केही रकम लिएको स्वीकार्छन् । उनी गोमाले बुझाएको रकम पार्टीको खातामा स्पष्ट लेखिएको बताउँछन् ।

‘गोमाजी पार्टी गतिविधिमा संलग्न नहुने । उहाँले आफ्नो जिल्लामा हिनामिना गरेको पनि आरोप छ । महोत्तरीका ठेकदारसँग पैसा मागेको कुरा आएको छ । सीके राउतलाई पैसा बुझाएर सांसद बनेको बताउनु भएछ’, उनले भने, ‘फेरि अर्का व्यक्तिले पैसा बुझाएर आफूलाई निकाल्न खोजेको भन्नुभएछ । हामीले स्पष्टीकरण सोध्दा होइन भन्नुभयो । पार्टी फुटाउने गतिविधिमा लागेको र बैठकमा पनि नआएको प्रमाण छा । उहाँले सभामुखलाई पनि कुरा लगाउनु भएछ ।’

यादव राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ अनुसार सांसद सापकोटालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालेकाले कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

यसअगाडि पार्टीको पत्रअनुसार सभामुखले रास्वपा संसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेका थिए । उनीमाथि सार्वजनिक रूपमै व्यवसाथि दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेको अडियो बाहिरिएको थियो । तर गोमाको हकमा दलको हितविपरीत कुनै गतिविधि गरेको पुष्टि भएको छैन ।

के भन्छिन् गोमा लाभ

गोमा आफूलाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने उपयुक्त कारण नभएको बताउँछिन् । उनी पार्टीले खटाएको स्वकीय सचिव फेरेको भने स्वीकार्छिन् ।

‘अनुकूल नहुने स्वकीय सचिवलाई हटाएर एकजना बहिनी राखेकी थिएँ । तर मलाई किन हटाउन खोजेको थाहा छैन’, उनले खबरहबलाई भनिन्, ‘थाहा पाएसम्म संसदीय दलको बैठकमा गएकी छु । अरू बैठकमा पनि उपस्थित छु । उहाँहरूले पूर्वाग्रह राख्नुभयो । मैले पार्टी फुटाउन खोजेको छैन, पार्टीलाई आँच आउने काम गरेको छैन ।’

उनका लागि पार्टीले खटाएका स्वकीय सचिव अशोक साह थिए । तर साहले पार्टीले खटाएको काम गर्छु भनेपछि बीबीएसकी विद्यार्थी मानिषाकुमारी झालाई राखेको गोमा बताउँछिन् । सापकोटा यही बहानामा सांसदबाट हटाउन खोजेको बताउँछिन् । आर्थिक लेनदेनबारे उनी बोल्न चाहिनन् ।

आफूले पार्टीलाई सहयोग गरे पनि अंक खुलाउन उनी मानिनन् । गोमा महोत्तरीबाट खस आर्य कोटामा समानुपातिक सांसद भएकी हुन् ।

उनी जनमत महोत्तरी महिला संघकी अध्यक्ष पनि थिइन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि लडेकी थिइन् ।पालिकामा हारेपछि उनलाई पार्टीले समानुपातिकमा राखेको थियो ।