संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइ सकियो | Khabarhub Khabarhub

संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिने भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइ सकियो


२४ माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संसद् विकास कोषका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले गत माघ १५ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सो निवेदनमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो ।

यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिकारको बाँडफाँट र संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा संसद विकास कोषले निरन्तरता पाउनेछ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता भई निवेदन खारेज भएमा भने अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  ३ : ५४ बजे

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

तनहुँ– ३२ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा भिमाद नगरपालिका-६

पर्यटक लोभ्याउँदै ‘बिपी-पुष्पलाल वाटिका’

झापा– यहाँको मेचीनगर नगरपालिका-६ काँकडभिट्टामा रहेको ‘बिपी-पुष्पलाल वाटिका’ पर्यटकीय आकर्षणको

बंगलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थी भन्छन्- त्यहाँ रहेका साथीहरूको सुरक्षा होस्

काठमाडौं– बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरूले आज परराष्ट्रमन्त्री

किसानलाई धान गोड्ने चटारो (तस्बिरहरू)   

काठमाडौं– अहिले ललितपुर खोकनाका किसानलाई धान गोड्न भ्याईनभ्याई छ ।

प्रतिनिधिसभाको संशोधन सर्वसम्मतिले अनुमोदन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन)