काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हालेको १५ महिनामा तीन पटक गठबन्धनसँगै मन्त्रिपरिषद पनि हेरफेर गरे । जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हठले गर्दा चुनावी गठबन्धन भुलेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका दाहाल दुई महिनामा नै पुरानो गठबन्धनमा फर्किए ।

मुख्य गरी महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरेपछि गठबन्धन फेरेका दाहाल गृह र अर्थ मन्त्रालय आफुसँग नहुँदा असुरक्षित महसुस गरेका थिए । सो समयमा गृह मन्त्रालय रास्वपा र अर्थ एमालेको भागमा परेको थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा दाहालले गृह आफ्नो भागमा राखेर अर्थ कांग्रेसलाई दिए । यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी–कांग्रेसले गरेको पावर शेयरिङबाट प्रभावित निर्णय थियो ।

चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका देउवाको क्याबिनेटमा गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा थिए । सोही भागबन्डालाई नजिर बनाएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले, रास्वपामा फर्कन अर्थ मन्त्रालय भारी भएको हो ।

सरकारको प्रभावकारितामा जोड दिँदै आएका दाहालले अर्थमन्त्रीबाट असहयोग भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्रालय अनुकुल चलाउन नपाएको गुनासो दाहालले फेरिएको गठबन्धनबाट सम्बोधन मात्र गरेनन् अर्थमन्त्री पनि आफ्नै दलबाट बनाएका छन् ।

नयाँ गठबन्धमा पनि मुख्यगरी अर्थ र गृह मन्त्रालयमा साझेदार दलहरुको हानाथाप परेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालयका कारण अघिल्लो गठबन्धन तोड्नु परेको कारणसहित गृहमा आफ्नो दाबी नरेहेका स्पष्ट पारेपछि गृह रास्वपाको भागमा गएको हो ।

गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएको रास्वपा बार्गेनिङका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको हल्ला समेत चलाउन पछि परेको थिएन । कांग्रेससँगबाट बल्लतल्ल फुत्काएको गठबन्धन फेरि नरहला भन्ने डरले गर्दा एमाले रास्वपालाई गृह छा्ड्न तयार भएको स्रोत बताउँछ ।

अर्थ र गृहमा हानाथाप किन ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मात्रै १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसपछि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित दोस्रो धेरै बजेट हो ।

यसपछि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँ मन्त्रालयले ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसैगरी, चालु वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको सवालमा गृह मन्त्रालय अन्तिममा पर्दछ । पर्याप्त बजेट नभएको तर काम भने धेरै आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय ‘चौबीसै घण्टा सक्रिय हुनुपर्ने’ मन्त्रालयका रूपमा रहन्छ । देशको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने क्रममा कैयौँ अवस्थामा तत्काल मौखिक आदेशका भरमा निर्णयहरू गर्नुपर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो ।

काम गर्न नसकेको अवस्थामा अपजस खेप्नुपर्ने भएपनि शक्तिको अधिक प्रयोगका लागि दलहरु गृहमा हानाथाप गर्ने गरेको बताउँछन पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ।

उनी भन्छन, ‘प्रहरी, शसस्त्र अनी देशैभरका प्रशासन कार्यालय आफ्नो अण्डरमा हुने र त्यसबाट देशैभर आफ्नो पावर प्ले गर्न सकिन्छ । यसले अनुकुल धन्दा चलाउन सहज हुने र काम गर्न चाहनेका लागि केही काम गरेको देखाउन पनि सक्ने ठाउँ हो गृह मन्त्रालय ।’ पछिल्लो समय चुनावी फण्डामा पनि गृह प्रशासनको शक्ति प्रयोग गर्न सकिने गलत अभ्यासका कारण पनि गृह मन्त्रालय सबैको नजरमा परेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि राजनीतिमा स्थापित भइने गलत भाष्यका कारण पनि गृह मन्त्रालयलाई दलहरुले बटम लाइन बनाउने गरेको कतिपय प्रशासकको भनाइ छ । गृह मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, बामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल, बालकृष्ण खाण, विजय गच्छादार लगायत नेताहरु राजनीतिमा सफल देखिन्छन् । यसरी एक पटक गृहमा पुगेपछि आफ्नो राजनैतिक प्रभाव रहने गलत बुझाइका कारण पनि गृह मन्त्रालयमा नेताहरुको रुची हुने गरेको प्रशासकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिको मारमा अर्थतन्त्र

सरकार गठनको समयमा अत्याधिक दाउपेचमा पर्ने अर्को मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि यसबाट अछुतो रहन् सकेनन् । अनुकुल अर्थमन्त्री खोज्ने क्रममा उनी गठबन्धन नै फेर्न पुगे । अहिले अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सिंहदरबारमा प्रवेश गरेका छन् । १२ वर्षअघि दुई आर्थिक वर्षमा गरेर १८ महिनासम्म अर्थमन्त्री भएका पुन बजेट नै ल्याउन नपाई बिदा भएका थिए ।

हाल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी लगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । यस्तोमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पुनको काँधमा आएको छ ।

यसलाई चिर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी । उनी भन्छन, ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था सहज छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला विशेषज्ञ अर्थमन्त्री बनाउने विश्वका ठूला देशको चलन हुन्छ । तर हामीले यो अभ्यासमा प्रवेश गर्नै सकेका छैनौं ।’ नेपालमा राजनीतिक दल अनुकुलको अर्थमन्त्री खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय संयोजनकारी मन्त्रालय भएका कारण यसमा सबै राजनीतिक दलको चासो हुने र यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय केन्द्रको मात्र होइन, तीनै तहका सरकारको समन्वयकारी मन्त्रालय हो । अर्थले चाहँदा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रकमान्तरको गलत अभ्यासका कारण पनि यसप्रति दलहरुको आकर्षण भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले नतिजामा देखिने गरी काम गर्ने बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा आर्थिक स्थायित्वमा दख्खल राख्ने पात्रलाई दिनुपर्थ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा छैन भने यो क्षेत्रका विज्ञले भनिरहँदा अझ सरकारको डेलिभरीमा नै समस्या देखिँदा पनि अर्थमन्त्री चयनमा प्राविधिक कुरामा ध्यान नदिनु दुर्भाग्य भएको उनको तर्क छ ।