काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरूसहितको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूसहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अडान नछाडेपछि कुरा नमिलेको हो ।

आगामी अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरूसँगको बैठक राखेका थिए । तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनैपर्ने अडान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राखेका छन्।
गोरखा मिडिया नेट्वर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेसमेतलाई कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ । रविलाई जोगाउन राज्यका संयन्त्रलाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ’, लेखकले बैठकपछि भने, ‘आजलाई हाम्रो कुरा भनेको संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हो । माननीय रविजीका लागि पनि यो राम्रो कुरा हो । मिडियामा, नागरिक समाजबाट र जनताले पनि यसरबाे प्रश्न गरेका छन् ।’

रविमाथि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न जे हो त्यो आउने गरी छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘रवि लामिछानेको विषय व्यक्तिगत होइन। सहकारीमा भएको हिनामिना, दुरुपयोग अपचलन र ठगी भएको छ। सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘एकजना मन्त्रीबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबारे छानबिन गरौँ भन्दा तयार नहुने कुरा उचित होइन ।’

उनले रवि लामिछाने कानुनभन्दा माथि नरहेको पनि बताए । ‘रवि लामिछाने कानुनभन्दामाथि छैनन् । आज पनि संसदीय समिति गठन गरौँ भनेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसका आधारमा कांग्रेसले निर्णय लिन्छ । सरकारले छानबिन समिति बनाए संसद् खुल्न सक्छ । एकजना नेतामाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन भएन भने हामी पुरानै अडानमा छौँ ।’

उनले आजको बैठकपछि सरकारले समिति बनाएर जाँदा हुन्छ भन्ने विश्वास आफूहरूमा रहेको पनि बताए ।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन तयार हुनेतर्फ देखिएको बताए ।

उनले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले कसैलाई निषेध गरेर नजाने विश्वास आफूहरूमा रहेको बताए । कांग्रेसले आगामी बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुनेर थप निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको पनि बताए ।

यो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू सहभागी थिए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो ।

कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारबाही प्रभावित भएपछि सभामुखले शीर्ष बैठक बोलाएका थिए । सभामुख घिमिरेले सदनको अवरोध खुलाउन गत अधिवेशनमा पनि दुई पटक शीर्ष बैठक आह्वान गरेका थिए ।

तर, सहमति प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन । सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग र कार्यव्यवस्थामा अलग अलग छलफल भएको थियो ।

संसदको बर्खे अधिवेशन आगामी २८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । यसबीचमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि बनाउँदैछ । संसदको आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले संसदीय समितिका सभापतिहरू र सचेतकहरूसँग पनि यसअघि छलफल गरेका हुन् । तर सहमति नहुँदा बर्खे अधिवेशन पनि अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको छ ।