काठमाडौं– सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बचतकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । सहकारीमा निक्षेप राख्दा ठगिएका प्रतिनिधि बचतकर्ताहरूसँग आउँदो साता छलफल गर्न लागेको हो ।

समितिले यतिखेर सहकारी क्षेत्रका समस्या केलाइरहेको छ । सहकारीमा निम्तिएका समस्या समाधान गर्ने भन्दै तीन महिनादेखि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

बुधबारसम्म समितिले ५२ वटा बैठक गरिसकेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा समितिले सहकारीसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे जानकार व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार पछिल्लो बैठकमा सहकारीको बचत अपचलन, दुरुपयोग, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वासघात र संगठित अपराध लगायत कानूनी प्रबन्धबारे जनकारसँग छलफल गरिएको हो ।

‘बचत सुरक्षण र फिर्ताको सम्भावना एवम् उपायहरूका सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताज्यूहरूसँग छलफल गरिएको छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

बुधबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै समिति सदस्य शिशिर खनालले भने, ‘हामीले १३ जना अधिवक्तासँग छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूले सहकारीको समग्र अवस्थाका बारेमा हामीलाई अनुभव सुनाउनु भएको छ ।’ ती अधिवक्ताहरूले लडेका सहकारी जोडिएका मुद्दामामिलाबारे पनि जानकारी लिइएको खनालले बताए ।

‘सहकारीमा कस्ता कानूनी जटिलता रहेछन् ?’ भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘त्यो भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्याबारे छलफल गरिएको हो । सबै कुरा प्रतिवेदन आएपछि थाहा हुन्छ ।’

समिति सदस्यहरूका अनुसार सहकारीबारे परेका मुद्दाको प्रकृति र बहसबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । समितिका अर्का एक सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘सहकारीबारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनवटै सरकार जोडिए पनि कसले हेर्ने भन्ने कानूनी जटिलता रहेछ ।’

बैठकमा स्पष्ट कानून निमार्ण हुनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । साथै, सहकारी हेर्ने नियामक निकाय सहकारी बोर्ड र विभागबाटै निगरानीमा कमजोरी देखिएकोबारे पनि चर्चा भएको थियो ।

बचतकर्तासँगै छलफल गर्ने तयारीमा समिति

समितिको कार्यावधि १५ दिनका लागि थपिएको छ । थपिएको अवधि अर्थात् असोज २ सम्म समितिले ठूला बचतकर्तासँग पनि छलफल तयारी गरेको छ ।

ठूला बचतकर्तासँग छलफल गर्न विभिन्न विज्ञ तथा व्यक्तिहरूले समितिलाई सुझाव दिएका थिए । सोही सुझाव अनुसार आगामी साताबाट समितिले केही बचतकर्ताको पनि गुनासो सुन्ने तयारी गरेको हो ।

समितिका एक सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘पीडित बचतकर्ताको पनि गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यसबारे पनि समितिले ठूला बचतकर्तासँग छलफल गर्छ । अरूको मात्र कुरा सुनेर बनाएको प्रतिवेदनको खासै महत्व हुँदैन ।’

सरकारीसम्बद्ध संस्थासँग पुनः छलफल गर्ने

समितिले शुरूमै विषयगत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डसँग छलफल गरिसकेको छ । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएपछि समितिले पुनः सरकारका निकायसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

समितिले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले दिने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेट्नेगरी पुनः छलफल गर्न लागेको हो ।

‘गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सहकारीमन्त्री, सहकारी बोर्ड र सहकारी विभागसँग फेरि एकपटक छलफल तयारी गरेका छौँ,’ समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘काम धेरै भएका छन् । यी कामबारे अन्तिम प्रतिवेदन बन्नुअघि सरोकारवाला निकायको पुनः सुझाव लिनुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्ने

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर फरार रहेका सहकारी पीडकहरूबारे जानकारी लिने तयारी गरेको छ ।

सहकारीको मोटो रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अहिलेसम्म समितिको सूचीमा भएका राधे यादव फरार छन् । यस्तै, सूची बाहिर रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) को समूह फरार छ । सुमेरु सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका भरत महर्जन पनि नेपालमा छैनन् ।

सहकारीमार्फत भएको ठूलो ठगीमा संलग्न रहेका भनिएका २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू फरार छन् । उनीहरूको पक्राउबारे जानकारी लिन समितिले सरकारसँग सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको हो ।

कार्यादेश (टीओआर) अनुसार काम गरिसकेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार समितिले २९ वटा सहकारीमा देखिएका समस्या केलाइसकेको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँदो हप्ता

समितिले ५० जनासँग बयान लिइसकेको छ । संसदीय समितिको सचिवालयका कर्मचारीहरू यतिखेर प्रतिवेदन तयार पार्न व्यस्त छन् । आउँदो हप्तासम्म सचिवालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

‘मंगलबारसम्म सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउँछ होला, त्यसपछि हामीले पढेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गर्छौं ।’ समितिका अर्का सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि अन्तिम रूप दिनेछौं ।’

‘प्रतिवेदनले सहकारी समस्याको हल गर्छ’

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले समितिले बनाउने सहकारी प्रतिवेदनले सहकारीहरूका समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।

थापाले प्रतिवेदनको खाकामा समेटिएका विषयवस्तु अहिले नै उल्लेख गर्न नमिल्ने, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत सहकारीका समस्या हल गर्न मार्गप्रशस्त हुने खबरहबलाई बताए ।

समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरे पनि सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । सहकारी मामिलामा चौतर्फी कमजोरी देखिएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवेदन ‘गम्भीर तरिकाबाट आउने’ दाबी गरेका हुन् ।