काठमाडौं – नेपाल हाल विश्वका अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) सूचीमा छ । व्यापार तथा विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (अङ्क्टाड)का अनुसार विश्वमा यतिखेर ४५ मुलुक अतिकम विकसित हैसियतमा छन्‌ ।

विविधताको महादेश भनी चिनिने अफ्रिकाका ३३, विषमताको महादेश एसियाका ८, उत्तर र क्यारेबियन क्षेत्रको हाइटी तथा प्रशान्त क्षेत्रका ३ मुलुक अहिले पनि आधारभूत विकास चुनौती भोगिरहेका छन्‌ ।

एसियाका अतिकम विकसित मुलुक अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, म्यानमार, लाओस्, कम्बोडिया र पूर्वी टिमोर (टिमोर लेस्टे) हुन्‌ । भुटान सन्‌ २०२३ डिसेम्बर १३ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि दक्षिण एसियामा अब अफगानिस्तान, नेपाल र बंगलादेशमात्रै अतिकम विकसित मुलुक हुन्‌ ।

नेपालले वि.सं. २०८३ मंसिर ९ गते (सन्‌ २०२६ डिसेम्बर २४) का दिन विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पाएको छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्र संघले मुख्यतः तीन मापदण्ड तोक्छ । पहिलो- प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (GNI Per Capita) हो । दोस्रो- मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क (HAI) र तेस्रो आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (EVI) हो ।

६ डलरको अड्को

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन उल्लेखित राष्ट्रिय आयतर्फ सन्‌ २०१४ मा घटीमा १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । सम्पत्ति सूचकाङ्क घटीमा ६६ र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क बढीमा ३२ हुनुपर्छ ।

तीन मध्ये दुई वटा मापदण्डमा लगातार दुईपटक सफल भए या प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय न्यूनतम सीमाभन्दा दोब्बर भएमा सो मुलुक अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन्छ ।

नेपालले यसअघि पनि अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रयास गरेको थियो । सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क सीमा नेपालले सन्‌ २०१५ मै भेटेको थियो । सो क्षेत्रमा प्राप्त प्रगति अहिले पनि यथावत्‌ र थप बलियो हुँदैछ । सन्‌ २०२४ मा यी दुई सूचक क्रमशः ७६.३ र २९.७ छ ।

तर प्रतिव्यक्ति आयको हकमा नेपाल निर्धारित सीमाभन्दा अझै पछि छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय घटीमा १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा हाल १३०० डलर छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको सीमा भेट्न नेपाललाई ६ डलरको मात्रै अड्को परेको हो । यो सूचकमा पनि दिगोपन रहनेगरी प्रगति भए नेपालको हैसियत अहिले नै विकासशीलमा दह्रिन सक्छ ।

सन्‌ २०१५, २०१८ र २०२१ मा भन्दा हाल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा निकै सुधार भएको छ । सन्‌ २०१५ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन खोज्दा नेपाललाई यही प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयले नै धरमरमा पारेको थियो । त्यतिखेर १२४८ सीमा राखिएकोमा प्रगति ६५९ अमेरिकी डलरमात्रै थियो । सन् २०१८ मा ७४५ र २०२१ मा १०२७ अमेरिकी डलर रहेको आय यतिखेर लक्ष्यको निकै नजिक छ ।

चरम राजनीतिक संक्रमण व्यहोरिरहेको नेपाल त्यतिखेर आय बाहेकका दुई सूचककै भरमा विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा थियो । तर लगत्तै महाभूकम्प र संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्‍यो ।

अन्ततः नेपालले विकासशीलमा स्तरोन्नति आकांक्षा तत्काललाई थाँती राख्यो । सो तथ्यलाई सरकारले दुई दिन अघिमात्रै सार्वजनिक गरेको आगामी सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

योजना पुस्तिकामा लेखिएको छ,  ‘तथ्याङ्कीय प्रगतिअनुसार सन् २०१५ र २०१६ को मूल्याङ्कनकै आधारमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए तापनि सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चातको पराकम्प तथा समय समयमा घटेका प्राकृतिक प्रकोपबाट पुगेको क्षति र स्तरोन्नतिको लागि तोकिएको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयसम्बन्धी सूचकमा न्यून प्रगति भएको कारणबाट स्तरोन्नतिलाई केही समयका लागि स्थगन गरिएको थियो ।’

सन्‌ २०१५ मा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले बिथोलेपछि सन्‌ २०१८ र २०२१ मा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको मूल्याङ्कन गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा ठोस प्रगति गर्न नसक्दा नेपाल दुईदुई पटकसम्म स्तरोन्नति लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन ।

त्यसपछि सन् २०२१ को मूल्याङ्कनबाट नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको हो । कोभिड-१९ महामारीको कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा परेको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति दृष्टिगत गर्दै नियमित रूपमा उपलब्ध हुने ३ वर्षको अतिरिक्त थप २ वर्षसहित ५ वर्षको तयारी अवधिको विशेष सहुलियत प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आवधिक योजनामै सन्‌ २०२६ भित्र विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । त्यस्तो स्तरोन्नति आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको कोशेढुङ्गा हुने सरकारले दाबी गरेको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान अभिवृद्धि हुनुका साथै नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुने योजनाको दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

अघि-पछिका चुनौती
एलडीसी ग्य्राजुएसन हुन योग्य रहे/नरहेकोबारे राष्ट्रसंघले अबको साढे दुई वर्षपछि अर्थात्‌ सन् २०२६ डिसेम्बरमा नेपालको पुनः मूल्याङ्कन गर्नेछ । स्तरोन्नति हुन र भएपछि पनि नेपालले विभिन्न चुनौती चाहिँ सामना गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो– सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकाङ्कको उपलब्धिलाई थप सुधार गर्दै प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई स्तरोन्नतिको सीमाको लक्ष्यअनुरूप हासिल गर्न आवश्यक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप प्रयास गर्नुपर्नेछ । सरकारले योजनाको दस्तावेजमै यही वाक्य लेखेको छ ।

दोस्रो– स्तरोन्नतिलाई पुनः पछाडि नफर्किने दिगो किसिमको बनाउँदै सन् २०४३ सम्ममा उच्च-मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक वित्त र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्नेछ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीका लागि नेपाल सिफारिस

तेस्रो– नेपालले हाल अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गरिरहेका केही विशेष सहुलियत तथा सहयोग कमी हुने वा क्रमशः घट्दै जानेछ । यसबाट पर्ने प्रभावको सहज व्यवस्थापन गर्न रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।

अबको अढाई वर्षभित्र अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सरकारले मुख्यतः ६ वटा चुनाैती रहेको जनाएको छ । सन्‌ २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) समेतलाई समेट्दा यस्ता चुनौतीलाई ९ बूँदामा उल्लेख गरेको छ ।

विकासशील मुलुकुमा स्तरोन्नति हुन र भएपछिका ६ चुनौती चाहिँ यस्ता छन्‌ः

• प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वृद्धिः  देशको समग्र समृद्धिको लागि मात्र नभई मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाड्मा भएको प्रगतिलाई दिगो बनाउनका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नु प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृत हुने नेपाल एक मात्र अति कम विकसित मुलुक भएकोले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको पूर्ण तयारीका साथ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी र यसको दिगोपनालाई कायम गर्नु ।
• समष्टिगत र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनः सन्‌ २०२० देखि विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक वित्तको दायरमा देखिएको कमी, वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको उच्च ब्याजदर तथा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव जस्ता समस्याको सम्बोधन हुँदै गएको भए तापनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको समाधान पूर्णरूपमा हुन नसक्नु, स्तरोन्नतिले खासगरी विकास, रोजगारी, गरिबी, असमानता, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रहरूमा पर्ने प्रभावहरूलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त क्षेत्रगत नीति तर्जुमा र वित्तको विनियोजन तथा कर नीतिको समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्नु ।
• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असरको न्यूनीकरणः अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति पश्चात्‌ हाल विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको भन्सार तथा कोटा रहित बजार पहुँचको सुविधा उपलब्ध नहुँदा नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा हुने सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्नुस स्तरोन्नतिबाट खासगरी युरोपियन युनियन, संयुक्त अधिराज्य, चीन, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियामा हुने निर्यातमा असर पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउनुस स्तरोन्नतिबाट खासगरी तयारी पोशाक, टेक्सटाइल, कार्पेट, अत्तर तथा कस्मेटिक्स वस्तु, छाला तथा छालाजन्य वस्तु, धातुका वस्तुको निर्यातमा असर पर्ने देखिनुस सरकारले उल्लिखित देशहरूसँग सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने वा यी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार गरी निर्यातको विविधीकरणको पूर्वतयारी गर्ने आधार तत्कालै तयार गर्नु ।

• विकास र सेवा प्रवाहको वित्तीय स्रोतमा प्रभाव व्यवस्थापनः स्तरोन्नति पश्चात्‌ विकास साझेदारहरूले प्रवाह गर्ने क्ररणको लागत बढ्नु, अति कम विकसित देश समर्पित कोषका स्रोतहरूमा न्यून पहुँच हुनु, सहुलियतपूर्ण वित्तको सट्टा उच्च ब्याज र छोटो चुक्ता अवधिको रूपमा क्रणको लागत बढ्दै जानु, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा क्रमशः कमी हुँदै जाने र प्राप्त हुने वैदेशिक छात्रवृत्ति एवम्‌ मानव कल्याणका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने वित्तीय सहयोगको कमीलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि र वैकल्पिक वित्तीय सहायताको स्रोतको पहिचान गर्नुस नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनका नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नुपर्ने हुँदा नेपालको आन्तरिक लगानीको वातावरण तथा कमजोर रहेका लगानीका पूर्वाधारको सुधार गर्नु।
• रोजगारीका अवसरको सिर्जनाः निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता र विकास व्यवस्थापनमा पर्ने सम्भावित असरको प्रभाव रोजगारीमा समेत पर्नुस निर्यात व्यापारका सम्भावना रहेका वस्तु र सेवाको अध्ययन अनुसन्धान र विकास मार्फत थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुस प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिको लागि आन्तरिक श्रम बजारको मागको आधारमा व्यावसायिक सीप र क्षमताको लागि लगानी वृद्धि गर्नुस नेपालको लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय मानव विकास योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु ।
• स्रोतको उपलब्धताः दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतको उपलव्धतामा ठूलो खाडल रहनुस दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति आपूर्ति गर्न आन्तरिकका साथै वैदेशिक स्रोत साधन जुटाउनुस दिगो विकासको लागि स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा जोड दिनुस प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नुस दिगो विकास लक्ष्यको एकीकृत राष्ट्रिय लगानी खाँकाको आधारमा वित्त परिचालन गर्नु ।

आवधिक लक्ष्यमा के छ ?

सरकारले आउँदो साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सोह्रौं योजना (पञ्चवर्षीय) मा अतिकमबाट स्तरोन्नति र एसडीजीमा हासिल गर्नुपर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेको छ । प्रमुख १० सूचकमध्ये प्रथम तीनवटा एलडीसी ग्य्राजुएसनकै छन्‌ ।

योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात्‌ २०८६ असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय हाल एकीन १०२७ बाट २२ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क हालको ७४.९ बाट ७८.६ कायम गर्ने तथा आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क अहिले कायम २४.७ बाट २२.४ मा झार्ने लक्ष्य छ ।

विकासशीलमा स्तरोन्नति लक्ष्यकै अभिन्न मानिएको दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या हालको २०.३  बाट १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ बाट १०० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

२०८६ असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत हालको २८० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट बढाएर ७०० पुर्‍याउने, ८० प्रतिशत परिवारलाई सुरक्षित आवासमा बसोबास प्रबन्ध मिलाउने, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क ०.०५ मा सीमित पार्ने तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कुल भर्नादर हालको ८३.४ बाट ९५ प्रतिशत पुर्‍याइने सरकारले जनाएको छ ।