काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जाँदैछन् ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न लागेका भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनका नेता मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन उनी नयाँ दिल्ली यात्रामा निस्किँदैछन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही बैठकले उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रशाद शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनीसहित विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाइको छ ।

सामान्यतः राजदूत फिर्ता बोलाउनै पर्ने आवश्यकता देखिए सरकारले पूर्वसूचना दिने गर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको स्थान खाली नहुने गरी बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।

तर, नेपालमा भने उक्त प्रचलनको पालना हुँदैन । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउन लिएको निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिले समाचार पढेर, हेरेर अथवा सुनेरमात्रै थाहा पाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय ।

• रोनाल्डोलाई ल्याउने गफ दिएका राजदूतले पोर्चुगल नटेकी गुमाए जागिर 
• भारत र अमेरिकासहित ११ देशका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलायो 
• सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता 

‘फिर्ता बोलाउनै पर्ने भए केही समय दिएर, पूर्वसूचनासहित सकभर राजदूत खाली नराख्ने गरी फिर्ता बोलाउने गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ राजदूत पठाउने तयारीका साथ हो फिर्ता बालाउने, तर नेपालमा यस्तो हुँदैन । राजदूतहरुलाई पनि समाचार पढेपछि मात्रै फिर्ता बोलाइएको थाहा हुन्छ ।’

पूर्वराजदूत उपाध्यायको नजरमा यो नेपाल सरकारले गर्नै नहुने काम हो । नेपालमा समय–समयमा फेरिने सरकारहरुले राजदूत फिर्ता बोलाउने शैलीमा सुधार ल्याउने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिँदै आएको छ । ‘यो हामीले गर्न नहुने काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुधार गर्र्र्र्र्र्र्र्र्छौँ भन्छन्, तर कहिल्यै सुध्रिएन ।’

डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण सत्तामा रहेका पार्टी र नेताहरुले आफूनिकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सरकारैपिच्छे राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परिपाटीले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । बेलाबेलामा हठात् राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको कदमबाट अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पकेटका मान्छेलाई जागिर खुवाउन सरकारैपिच्छे राजदूतहरु फिर्ता बोलाइन्छ । पार्टीको मान्छेबाहेक अरुलाई विश्वास नगर्ने, क्षमतामा विश्वास नगर्ने आफन्त भर्ती गर्ने परिपार्टीले नेपालको इमेज राम्रो हुँदैन,’ पूर्वराजदूत कर्णले खबरहबसँग भने, ‘यसले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रिरहेको छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

सरकारको स्वार्थअनुसार राजदूतहरु फेर्ने नेपालको परिपाटीले मुलुकको कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आइरहेको पूर्वराजदूत उपाध्याय बताउँछन् । ‘सरकारले जसरी राजदूतहरु फिर्ता बोलायो, त्यसले कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास आउँछ नै । विश्वसनीयता पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘किनभने कूटनीतिमा यस्तो हँदैन । सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ, त्यो उसको अधिकार हो । तर, जसरी फिर्ता बोलाइन्छ, त्यसलाई उचित मान्नै सकिन्न ।’

पूर्वराजदूत कर्णका नजरमा भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शर्मालाई नै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय निकृष्ट काम हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको भिजिटकै समयमा भारतीय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु त झन् निकृष्ट काम हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यसरी फिर्ता बोलाएको राजदूतले प्रधानमन्त्रीको भिजिट मिलाउन परराष्ट्र (विदेश) मन्त्रालय जाँदा त्यहाँका मान्छेले ए, तपाईंलाई फिर्ता बोलाइसकेको रहेछ नि भन्दा के सन्देश जान्छ ?’

भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्माले पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय राजनीतिक निर्णय भए पनि सन्देश राम्रो नदिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय राजनीतिक हो । तर प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला मोरल डाउन गर्ने काम सरकारबाटै भयो । यसले राम्रो मेसेज दिएन ।’

सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने नेपालको परिपाटीको परिणाम देशले भाग्दै आएको र आगामी दिनमा भाग्दै जाने भारतका लागि पूर्वराजदूत उपाध्यायको दाबी छ ।

‘यसरी राजदूत फिर्ता बोलाउनु कूटनीतिक मान्यताविपरितको कुरा हो । कूटनीतिक मूल्यविपरीत हो,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘कूटनीतिक मूल्य–मान्यता नै नमान्ने भएपछि त आफूखुशी गर्ने कुरा त छुट्टै छ । त्यसको परिणाम त देशले भोगिराखेकै छ, अझ भोग्छ नै ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले देशभित्र सरकार परिवर्तनका कारणले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अस्थिरता सन्देश गइरहेको समयमा राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अस्थिरताको संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिअनुसार विदेश नीति चलाउनु पर्ने मुलुकको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमाथि अतिक्रमण भएको उनको भनाइ छ ।

‘कूटनीतिक अनुभव र योग्यता भएका, देशबाट छानिएर गएका मानिसलाई कुन सरकारको पालामा नियुक्ति गरियो भन्ने आधारमा मात्रै फिर्ता बोलाउँदा देशले कूटनीतिक अनुभवबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने ।

सरकारको निर्णयले अन्तराष्ट्रिय समुदायबीच नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता घट्ने र उक्त कदमबाट सरकार आफैंलाई पनि राम्रो नहुने उनको बुझाई छ ।

‘आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र पठाउने उदेश्यले मात्रै गरिएको यो काम परिपक्व छैन । यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायका बीच नेपालको कूटनीतक विश्वसनीयता घट्ने देखिन्छ,’ साउदले भने, ‘सरकारले उठाएको यो कदमबाट सरकार आफैंलाई पनि राम्रो होलाजस्तो लाग्दैन ।’

राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनै नहुने हो त ? जवाफमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउद भन्छन्, ‘ठूलै नीतिगत डिपार्चर भएको अवस्थामा कूटनीतिक नियुक्तहरुमा फेरबदल हुन्छ । तर, यति धेरै एम्बेसडरहरुलाई बेला न कुबेला बाहिर निकाल्दा राम्रो सन्देश दिँदैन, यो जिम्मेवारपूर्ण काम हुँदै होइन ।’

तर, सरकार भने सत्ता समीकरण फेरिएपछि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने विगतको परम्परा देखाएर पन्छिन खोजिरहेको छ । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले समीकरण फेरिदा राजदूतहरू फिर्ता गर्ने विगतको परम्परा देखाउँदै सरकारको बचाउ गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय र प्रधानमन्त्री भारत जाने विषय नजोडिएको तर्क गरिन् ।

मन्त्री शर्माले विगतमा पनि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने गरिएको उदाहरण पेश गरिन् ।

‘विगतमा पनि कतिपय समीकरण फेरिँदा प्रचलनकै रूपमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने कुरा स्थापित भयो,’ उनले भनिन्, ‘यो ठिक–बेठिक के हो समीक्षाको विषय हुनसक्छ । तर, प्रचलनकै रूपमा स्थापित कुरालाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।’