सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन  « Khabarhub

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन 


२२ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन एका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानुनी गाँठो बल्झाएर होइन्, निकास दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने।  

उनले भने, ‘कानुनको गाँठो पारेर जनताको कामलाई आलटाल गर्ने होइन् । यदि कहीँकतै कानुनको गाँठो परेकोछ, भने त्यो गाँठोलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यसको निकास दिने कुरामा जान जरुरी छ । निकास खोज्ने भन्दा कामलाई बल्झाउनेतिर कर्मचारी जाने तलदेखि माथिसम्मको परिपाटी छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।  

उनले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  १२ : ५५ बजे

सीमान्तकृत समुदायका लागि नीतिगत सुधारबारे बहस

काठमाडौं– सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शिष्टाचार

डा.अरुणको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– आसन्न नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष तथा

निरीक्षण र नीतिगत निर्णयमै बिते स्वास्थ्यमन्त्रीका दुई महिना

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले पदबहाली

सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण पेस

काठमाडौं– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सङ्घ,