हेटौंडा कपडा कारखाना, विराटनगरको जुटमिल सरकारले फेरि चलाउने बहस चलिरहेका बेला जनतालाई अति आवश्यकीय सेवा दिने सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखानाले सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैद्यखानाको हातामा पुगेर पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्रतिबद्धता जनाएको तीन महिना नबित्दै वैद्यखाना धराशायी बनेको हो ।

वैद्यखानालाई नजिकबाट नियाल्नेहरू निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप, सञ्चालक समितिमा गैर व्यवसायिक मानिसको नियुक्ति र कर्मचारीको असहयोगका कारण वैद्यखाना यो अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । कुनै समय करोडौंको आयुर्वेदिक औषधी बिक्री गर्ने सिंहदरबार वैद्यखानामा अहिले औषधी उत्पादन शून्य छ । कर्मचारीहरू घाम तापेर दिन बिताउँछन् । बिक्री कक्षदेखि लिएर कार्यकारी अधिकृत सम्मका सबै कर्मचारी फुर्सदमा देखिन्छन् ।

वैद्यखाना विकास समितिका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीका अनुसार विसं २०५१ को गठन आदेशअनुसार काम गर्दा समितिमा समस्या देखिएको थिएन । वैद्यखानाको अवस्था राम्रो थियो । औषधी उत्पादन र बिक्री प्रभावकारी थियो । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पाँच करोड ३४ लाखको औषधि बिक्री–वितरण गरेको थियो । सरकारले गठन आदेश २०५१ खारेज गरेपछि अवस्था खस्किन सुरु भयो ।

‘२०७५ मा विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन भएका सबै समिति विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यस बेला सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति पनि विघटन हुन पुग्यो । लामो वाद विवादपछि २०७७ सालमा आएको गठन आदेशमा पहिले जति व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको हो ।’ रेग्मीले भने । जसको परिणाम अहिले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ करोड २७ लाखको मात्रै कारोबार भएको छ । यति कमाइले त कर्मचारीको तलब पनि धानिँदैन ।

बिक्री कक्ष खाली, रित्तो हात सेवाग्राही

बैद्यखानासँगै रहेको बिक्री काउन्टर खाली छ । औषधि खोज्दै आउने उपभोक्ता रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । औषधी लिन आएका एक सेवाग्राहीले यहाँको औषधि गुणस्तरीय छ भन्ने सुनेकाले लिन आएर पनि नपाएको गुनासो गरे । सरकारी स्वामित्वको वैद्यखाना बन्द भएको खबर उनलाई ननिको लागेको छ ।  ‘वर्षौं पुरानो, जनताको माया पाएको अझ जनताको स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने संस्था बन्द हुँदा सरकारका मान्छे के हेरेर बसेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पहिले वैद्यखानामा सेवाग्राहीको माग अनुसार १ सय ६० प्रकारका औषधीहरू उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले भने उत्पादन र बिक्री वितरण शून्य भएको बजरा प्रबन्धक रेग्मी बताउँछन् । यद्यपि एक, डेढ हप्तामै कच्चा पदार्थको मेसो मिलाएर उत्पादन थाल्ने उनी बताउँछन् ।

आरोप प्रत्यारोपको राजनीति

संस्थानलाई धरासयी बनाउने काम अहिले मन्त्रालयबाट भइरहेको कर्मचारीको आरोप छ । १५‍-१५ दिनमा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने, निमित्त भन्दै बाहिरका कर्मचारी पठाउने सरकारको प्रवृत्तिले वैद्यखानाको कामले गति लिन नसकेको  कर्मचारी प्रशासन शाखाकी प्रशासकीय अधिकृत रुन्धता कुमारी खरेलले बताइन् ।

वैद्यखानालाई सरकारले निमित्तको भरमा मात्रै सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाई छ । अहिले डाक्टर प्रदीप केसीलाई नियुक्त गरिएको छ । तर उनको दरबन्दी नरदेवीमा राखिएको छ । जब वैद्यखानाकै दरबन्दी खाली छ । उनलाई यहाँकै दरबन्दीमा पठाउनु पर्ने हो । कर्मचारी पठाइसकेपछि अलि लामो समयसम्मका लागि पठाए प्रभावकारी हुने थियो बजार प्रबन्धक रेग्मी बताउँछन् ।

एउटा संस्थाको दरबन्दी भएर अर्को संस्थामा काम गर्न पठाउँदा फेरि तपाई आफ्नो दरबन्दीमा जानुस् भन्ने चलखेल हुने हो कि भन्ने डर आफूहरूमा रहेको उनले बताए । यसभन्दा पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो । भुक्तभोगी कर्मचारीहरू भन्छन्– ‘डाक्टर वाशुदेव उपाध्याय कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि हामीले काम अगाडि बढायौँ तर उहाँलाई अन्यत्र सरुवा गरियो । त्यस्तै डाक्टर बाबुराजा अमात्यको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिको कार्यकाल सकिएपछि २०८० असोजदेखि वैद्यखाना सञ्चालक समिति विहीन रहेको छ ।’

कहाँबाट आउँछ जडीबुटी  ?

जडीबुटी लगायत औषधी उत्पादनमा चाहीने कच्चा पदार्थहरूका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने गरिएको बजार प्रबन्धक रेग्मीले बताए । हाम्रै गाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुने जडीबुटीहरू पनि छन् । त्यस्तै कुनै सामुद्रिक द्रव्य, मुगा, मोती, मणि शङखहरु भारतबाट पनि आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा नभएका चिजहरु भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट पनि आउने गरेको रेग्मीको भनाई छ । ठेकेदारले कहाँबाट ल्याउँछन् त्यो हामीले भन्न सक्दैनौ तर प्रायजसो नेपालमै पाइने जडीबुटीहरू प्रयोग हुने गरेको दाबी उनको छ ।

यता अवसर, उता चुनौती

वैद्यखाना सञ्चालनमा मुख्य चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको रेग्मी बताउँछन् । वैद्यखानाको उत्पादन घट्दो र प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । व्यवस्थापन पक्षले औषधिभन्दा प्रशासनतर्फ बढी रकम खर्च गर्ने गरेको बताइएको छ । वर्षमा झण्डै दुई करोडको हराहारीमा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । तर गत वर्षको उत्पादन हेर्ने हो भन्ने त्योभन्दा धेरै न्यून छ ।

बजारमा अत्यधिक माग रहेका औषधिको उत्पादन बन्द हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यही अवस्था रहेमा वैद्यखानाको भविष्य सङ्कटमा पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । निकट भविष्यमा वैद्यखानालाई कच्चापदार्थसमेत अभाव हुनसक्छ । समयमा जडीबुटी नपाउनु पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको अर्को चुनौती दुवै रहेको उनको दाबी छ । सरकारले १५-२० करोड अनुदानको रूपमा दिएर यसलाई सञ्चालन गर भन्छ भने अगाडि बढ्न सक्छ । तर अहिलेकै अवस्था यदि रहने हो भने संस्था सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यदि नेपालमै जडिबुटी उत्पादन गर्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर हिमाल, पहाड, तराई गरी कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिने हो त्यो अनुसारको प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने हो भने यसमा धेरै अवसर रहेको रेग्मीको भनाइ छ । उनी थप्छन्– ‘कस्तुरीको बिनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि कस्तुरीलाई नमारेरै अप्रेशन विधिबाट २-२ वर्षमा विना निकाल्न सकिन्छ । अहिले चीनले यही प्रविधि अभ्यासमा ल्याइरहेको छ ।  त्यसको लागि व्यावसायिक रूपमा कस्तुरी पालन, अन्य जडीबुटीहरू पनि जो बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । त्यस्तो जडीबुटीहरूको व्यावसायिक खेती गर्नलाई सरकारले अनुदान दिने हो भने यसमा राम्रो अवसर रहेको छ ।’

सरकारले गर्नुपर्ने काम

अहिले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिप्रति विश्वमै आकर्षण बढ्दो छ । अहिले पनि बाहिरी देशबाट औषधीको माग भइरहेको तर हामीले उपलब्ध गराउन नसकेको वैद्यखानाका उत्पादन अधिकृत डाक्टर विनोद साह बताउँछन् ।

विदेशी पाहुनाहरू औषधी खोज्दै वैद्यखानासम्म पुग्छन् यो भनेको ठुलो अवसर हो । तर सरकारले आयुर्वेदिक पद्धतिलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन साहले भने । आयुर्वेदिक क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेसम्म वैद्यखानाको सुधार हुन मुस्किल पर्ने उनको बुझाई छ । ‘जति एलोप्याथिक क्षेत्रलाई सरकारले माया गरेको छ । बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो अनुपातमा सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रलाई माया गर्दैन र बजेट पनि विनियोजन गर्दैन ।’ साहले दुखेसो पोखे ।

नेपालको परम्परागत र मौलिक चिकित्सा पद्धति भए पनि सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि केही नगरेको उनले बताए । वैद्यखानाको मात्र नभई आयुर्वेद क्षेत्रकै विकास र सुधारका लागि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।