नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आजको दिनमा कसले कसलाई झुक्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । संविधान बनाइसकेपछि हामीले एकले अर्कालाई झुक्याउने काम गर्‍यौं  ।

केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि माओवादीलाई ब्रेक गरेर हामीले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं । हाम्रो पालामा प्रधानमन्त्री चलाउँदा चलाउँदै प्रचण्डजीका मान्छेहरु ओलीजीले लिएर जानुभयो । ओलीजीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुभयो ।

चुनावपछि उहाँहरु (ओली र प्रचण्ड) मिल्न सक्नुभएन । फेरि हामीले उहाँहरुका फुटेका र छुट्टिएका मानिसहरु भेला गरेर संविधान जोगाउने नाममा सरकार बनायौं । सरकार बनाएर गठबन्धन बनायौं अनि चुनाव लड्यौं । चुनावमा जयनेपाल भनेको लालसलाम हो, लालसलाम भनेको जयनेपाल हो भन्यौं हामीले ।

चुनावपछि सरकार बनाउने बेलामा फेरि प्रचण्डजी हामीलाई छाडेर ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । फेरि हामीले तपाईलाई ओलीले फसाउनुहुन्छ भनेर प्रचण्डजीलाई फकायौं । उहाँ फेरि हामीतिर आउनुभयो । हामीसँग बस्दाबस्दै प्रचण्डजीलाई फेरि अर्कोतिर गएर सजिलो काँधमा चढिहालौं जस्तो लाग्यो ।

अब यो परिस्थितिलाई कांग्रेस र एमालेले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेबेला आयो । हामीले यही खेल खेलिराख्ने हो कि होइन ? यही खेल खेलिराख्ने हो भने सधैं यही खेल चल्छ । यही खेल चलिरह्यो भने आज मुलुकमा जुन तहको निराशा छ, त्यो बढेर जान्छ ।

किन बढिरहेको छ  निराशा ?

म अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र त्यत्रो खराब अवस्थामा देख्दिनँ । कोभिड आयो । कोभिड पछाडि रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबाट दुनियाँको अर्थतन्त्रमाथि समस्या आयो । त्यसको असर हामीकहाँ पनि आउँदा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा केही समस्याहरु आए । यो बाहेक अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनतामा निराशा यति हदसम्म चुलिएको छ कि मान्छे यहाँबाट निस्केर जहाँ जान पाए पनि तयार छ । हरेक दिन दुई हजार÷बाइस सय मान्छे निस्केर (विदेश) गइरहेका छन् । दिनको तीन सय विद्यार्थी बाहिर जाने परिस्थिति छ । एकातिर देशको आधारभूत तथ्यांक हेर्‍यो भने त्यत्रो खराब देखिन्न । तर, यो देशमा बसेर पार लाग्दैन भनेर मान्छेमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दै गएको छ ।  यो किन भइरहेको छ भने जनतालाई यो लागेको छ कि राजनीतिक दलहरु हाम्रो समस्याका बारेमा गम्भीर छैनन् । राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई झुक्याएर सत्तामा बस्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित छन् ।

आज अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि यो चाँडै सुध्रिँदैन भन्ने मानिसहरुमा चिन्ता छ । सरकारमा भएका दलहरुको सत्तामा कसरी टिक्ने, कसले कसलाई झुक्याउने अनि यसले मलाई धोका दिन्छ कि भनेर बस्ने स्थिति छ ।

गठबन्धन बनाएर बस्नेले अर्कालाई झुक्याउन र छक्याउन सकिन्छ कि भनेर होसियार हुनुपरेको छ । बाहिर हुने दलले कहिले फुटाउन सकिन्छ भनेर खेलेर बसिराख्नुपर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा कसैमा पनि ढुक्क साथ देशका बारेमा सोचौं, जनताका बारेमा सोचौं भन्ने भएन । आफ्नै पद जोगाउने बाहेक अरु चिज हुन सकेन ।

यसले गर्दा देश विकासको, निर्माणको कुरा प्राथमिकताभन्दा बाहिर पर्‍यो । एकछिन भाषण गर्ने बेलामा देश विकासको कुरा गर्ने, घर फर्केर आउनेवित्तिकै आफ्नो जागिर के हुन्छ, प्रधानमन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन, भोलि मेरो भागमा प्रधानमन्त्री आउँछ कि आउँदैन, अरुले खेल्न थालेको छ कि छैन, यही चिन्तामा बसेपछि त काम नहुने भयो नि ।

अर्को, देशमा यति हदसम्मको भ्रष्टाचार भएको छ कि अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । जसका घरमा चोरीबाटोबाट आउने कमाइ पुग्दैन, चाहे व्यवसाय गरेर होस्, चाहे राजनीतिक, प्रशासनिक ओहोदामा रहेको मान्छे होस्, अथवा बाहिरबाट आउने बिप्रेसनको आम्दानी नपाउने मान्छे होस्, उसका लागि त अहिले सबैतिर अन्धाकार जस्तो छ । सबैतिर मान्छे खर्च गरिराखेको छ, सँगै आफूचाहिँ कुनै पनि बाटो देख्दैन, ऊ आत्तिएर निराश हुने गरेको छ । यस्तो किसिमको परिस्थिति छ कि चोरी गर्नेबाहेक केही पनि छैन ।

अहिले नेताहरुले किन डराउनुपर्‍यो ? जनता रिसाएर उनीहरुको सत्ता जाँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको ७ प्रतिशत कम मत खस्यो तर, २३ सिटबाट हामीले ५७ सिट जित्यौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यौं, यसकारण कि हामीले गठबन्धन गर्‍यौं । ७ प्रतिशत भोट घट्दा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनियो । एमालेको पनि भोट भट्यो । यसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपाको भोट घट्ने तर मत प्रतिशत घट्दाखेरि पनि गठबन्धन भएको कारणले गर्दा कोही चाहिँ सत्तामा पुग्ने । विगतमा एमाले र हाम्रो बराबरीजस्तो मत थियो, हामीले २३ सिट जित्यौं, एमालेले ८० सिट जित्यो ।

यो ठाउँबाट राजनीतिलाई झिक्नुपर्ने छ । यो झिक्न सकियो भने मात्रै शासन ठीक ठाउँमा आउँछ । जनतातर्फ ध्यान हुन्छ । विकास र समृद्धितर्फ ध्यान हुन्छ । आर्थिक कार्यक्रमतर्फ ध्यान हुन्छ । काठमाडौंका बैठकतिर ध्यान हुन्न । त्यसैले अब कहीँ न कहीँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्‍यो र यसरी नजाने किसिमको राजनीति सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।

त्यस्तो राजनीति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संरचनागत रुपमा बराबरी हैसियतको खेल मैदान तयार पार्नुपर्‍यो । कसैका लागि भिरालो नहुने गरी राजनीति खेल्ने ठाउँ बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा केही समस्याहरु छन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नआएपछि कांग्रेसले गठबन्धन बनाउन सके कांग्रेसले र एमालेले बनाउन सके एमालेले अनि दुइवटैको काँध फेर्दै चढ्ने माओवादीकै हैसियतको १०–११ प्रतिशत भोट ल्याउने अर्को पार्टी पनि आउला । यसलाई हटाउनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई सानो संख्यामा घटाउनुपर्छ ।

प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाउन सकिँदैन, ११० सिटको समानुपातिकलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली हामीले यसकारण ल्याएको हो कि विभिन्न पहिचानका समुदायहरुको प्रतिनिधित्व होस् । महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा पहाड र मधेसका समुदाय, जसलाई प्रतिनिधिसधामा चुनिएर आउन कठिन छ, त्यो समुदायलाई सहजरुपमा प्रतिनिधिसभामा आउने बाटो बनाउनुपर्छ । उनीहरु आउन सकेनन् भने साँच्चैको अर्थमा प्रतिनिधिसभा हुँदैन । यही भनेर हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हो । त्यसैले हामीले समानुपातिकतर्फको ११० सीटलाई कतिसम्म घटाउँदा महिला, दलित र पहाड तथा मधेसका अल्पसंख्यकहरुलाई दुष्प्रभाव नपर्ने गरी घटाउन सकिन्छ, त्यतातिर जानुपर्छ ।

यसमा मलाई के लाग्छ भने ०४७ सालको संविधानमा महिलाका लागि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारीमा ५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण थियो । पछि संविधानसभामा १० प्रतिशत थियो, त्यसलाई हामीले एकाएक झिकिदियौं । एकातिर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको एक तिहाई संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो भनेका छौं, अर्कोतिर प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउँदा महिलाका लागि यति सिट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरुको भाग झिक्यौं, त्यसो गर्नु भएन ।

कांग्रेस र एमाले सत्ता र बलियो प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने विचारलाई केही समयलाई थाती राखेर यो अव्यवस्थालाई ठीक बाटोमा ल्याऔं र संविधान जोगाऔं

प्रत्यक्षमा हिजो महिलालाई १० प्रतिशत दिएका थियौं भने त्यसलाई २० प्रतिशत बनाऔं । राजनीतिक पार्टीले आफू जति सिटमा चुनाव लड्ने हो, त्यसको एक चौथाई या ३३ जनालाई चुनाव लडाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं । महिलालाई चुनाव लडाउनैपर्ने बाध्यता हुनेवित्तिकै कम्तिमा १५/१६ सिटमा महिलाले जित्छन् । ७ वटा प्रदेशबाट २१ जना आउने भइसकेपछि समानुपातिकबाट अहिलेको जस्तो ठूलो संख्यामा ल्याउनुपरेन, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ ।

समानुपातिकमा दलितहरुको संख्या नघटाऔं । अल्पसंख्यक मधेसी पनि नघटाऔं । अल्पसंख्यक पहाडी समुदाय पनि नघटाऔं । तर, खसआर्यमा घटाउन सकिन्छ । जनजातिमा पनि जुन जातिहरु सहजरुपमा निर्वाचन जितेर आउँछन्, तिनलाई घटाउन सकिन्छ । मधेसमा पनि सहजरुपमा चुनाव जितेर आउने जातिको संख्या घटाउन सकिन्छ । यसो गरियो भने हामीले अहिले ११० सिट रहेको समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार्न सक्छौं । दलितको पनि प्रतिशत घट्दैन, महिलाको पनि घट्दैन । र, कांग्रेस–एमालेजस्ता पार्टीहरु बहुमत वा बहुमतको नजिक पुग्ने अवस्था आउँछ ।

यो भयो भने कांग्रेस वा एमाले कसैले पनि गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दैनन् । गठबन्धन बनाएर चुनाव नलड्नेवित्तिकै कसले कसलाई झुक्याउने भन्ने राजनीति पनि समाप्त हुन्छ । त्यसपछि जनता खुशी भए सत्ता पाइने, जनता रिसाए सत्ता जाने भएपछि जनताको काम गर्ने कुरामा दलका नेताहरुको ध्यान जान्छ । अर्को पार्टीको नेतालाई खुशी पारेर सत्ता लिने भन्दा जनतालाई खुशी पारेर सत्ता लिने बाटोमा हामी जान्छौं । र, सही बाटोमा राजनीतिलाई सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर, यो निर्वाचन प्रणालीलाई नसच्याउने हो भने सत्ताबाट अलिकति केही हुँदाखेरि पनि चिप्लिने स्थिति आइरहन्छ । यसैगरी चिप्लिने हो भने देशको हालत के होला ?

ओलीले संसद विघटन गरेकै बेला मध्यावधिमा जानुपर्नेरहेछ

केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन गल्ती थियो, संविधानसम्मत थिएन भनेर नेपाली कांग्रेसले विघटनमा असहमत हुने दलहरुसँग मिलेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना त गरायो । तर, त्यसपछि संविधान तलमाथि नभए पनि सरकार/सत्ताको आनन्द र ढलिमली गरेर बसेपछि सिद्धान्त बिर्सेर जो जोसँग पनि मिल्न सक्ने भनेर सरकार बनाउन थालियो ।

कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा बसेर गठबन्धन बनाइयो । त्यतिमात्रै होइन, केही दिन अघिसम्म सत्तामा सँगै भएको उपेन्द्र यादवजीको पार्टी ओलीजीकहाँ पुग्यो । लोसपा यतातिर गयो । जसले जता गए पनि हुन्छ भन्ने भयो ।
भनेपछि, हाम्रो पार्टी के कारणले छ ? के कारणले बनाइएको पार्टी हो यो ? समाजलाई कुन बाटोमा लिएर जान खोजेको हो ? यी सबैचिज बिर्सेर सत्ता कसरी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने बाहेक अरु चिज हेरिएन । त्यसकारण अब सत्ताको लोभको कारणले चिप्लिने अवस्थाबाट पनि हामी बाहिर निस्कन जरुरी छ ।

म प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने केही अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । तर, संविधानमा त्यो लेख्न खोज्दाखेरि मुख्यतः माओवादी र एमालेले त्यो लेख्न पाइँदैन भनेर कुनै पनि हालतमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने प्रावधान लेख्नुभयो । त्यही प्रावधानअनुसार नै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर म चर्कोसाथ लडें ।

तर, अहिले फर्किएर हेर्दाखेरि संविधानअनुसार नभए पनि मध्यावधि निर्वाचन गराउन दिएको भए के हुन्थ्यो त ? जुनबेला ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, निर्वाचन निष्पक्ष हुने ग्यारेन्टी गरेर चुनावमा गएको भए यो फजुलको गठबन्धन गर्ने धन्दा त त्यहीबेला सकिन्थ्यो ।

त्यसैले, अहिले फर्किएर हेर्दाखेरि संविधान र कानुनका निष्प्राण र निर्जीव अक्षरहरुबाट मात्रै राजनीतिक समाधान खोज्न नहुनेरहेछ । हामीले अक्षरशः त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्‍यौं । त्यसको सट्टा केही दिन राजनीति संविधानभन्दा बाहिर गए पनि जनताले निर्वाचनबाट एउटा निर्णय गरेर पठाउने थिए र यो फजुलको संस्कृति सदनका लागि अन्त्य हुन्थ्यो । त्यसबेला ओली पनि गठबन्धन गर्न तयार हुनुहुन्नथ्यो, हामी पनि तयार थिएनौं । उहाँहरु (एमाले–माओवादी) पनि भर्खर छुट्टिनुभएको थियो, हामी पनि गठबन्धन गर्ने अवस्थामा थिएनौं ।

संविधानमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन लेखेकै थियो, अदालतले त्यही कुरा दुई–दुईपटक प्रमाणित गर्‍यो। तर, त्यो निर्जीव र निष्प्राण अक्षरहरुभन्दा राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेरहेछ । त्यो बेला हामीले राजनीतिक समाधान खोज्न सकेनौं ।

बिरालाको घाँटीमा कसले बाँध्ने घण्टी ?

संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्न कसले सक्छ ? जसले दुईतिहाई मत जुटाउन सक्छ उसैले सक्छ । आजको दिनमा कांग्रेस र एमाले सँगै नआइकन दुईतिहाई मत जुट्न सक्दैन । त्यसैले मैले देखेको अबको समाधान भनेको संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्ने नै हो ।

पहिले अर्को गठबन्धन थियो, अहिले अर्को गठबन्धन बनेको छ । भोलि यसले अर्को स्वरुप लेला, यी सबै कुरा त समय सन्दर्भमा फेरिइराख्ने भए, तर नेपालमा हामीले जुन किसिमको संविधान बनाएका हौं, त्यो कांग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा बनेको हो ।

यही संविधान अनुसारको व्यवस्था चलाउने हो भने म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु– एकपल्ट दुईवटा पार्टीले कसैलाई भिरालो र अक्कर पर्नेखालको नभइकन बराबरीको मैदानमा ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ मा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेखालको व्यवस्था निर्माण गरौं । र, केही समयका लागि कांग्रेस र एमाले एकठाउँमा आएर मुलकमा चाँडै एउटा स्वस्थ निर्वाचन गरौं यो बाहेक अर्को समाधान छैन ।

आजको दिनमा कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ भनेर होइन कि यो संविधानलाई जोगाउनका लागि संविधान संशोधन तुरुन्त गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यसकारण कांग्रेस र एमाले सत्ता र बलियो प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने विचारलाई केही समयलाई थाती राखेर यो अव्यवस्थालाई ठीक बाटोमा ल्याऔं र संविधान जोगाऔं ।

निर्वाचन प्रणाली आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ

नभए थरीथरीका, दाहिनेतर्फका र देबे्रतर्फका उग्रवादीहरु अथवा जातजातिका विभिन्न नाममा राजनीति गर्नेहरुको एकछिनको भडकावमा साह्रै दुःख गरेर बनाएको संविधान जोखिममा पर्छ भन्ने चिन्ता छ । यस अर्थमा समाधान खोज्नुपर्छ । आज जसको सरकार भए पनि केही फरक परेन, छिटै देशको राजनीति त्यो बाटोमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेस र एमालेको ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ भनेको त्यही निर्वाचन प्रणाली हो । यसमा प्रचण्ड फकाएर, ओली फकाएर, देउवा फकाएर, उपेन्द्र फकाएर, महन्थ फकाएर, रवि फकाएर सरकारमा बस्न सकिन्न, जनता फकाएर मात्रै बस्न सकिन्छ । उत्तरदायित्व जनतासँग हुनेवित्तिकै नेताको ध्यान नै जनता खुशी पार्ने हुन्छ ।

आज जनता खुशी पार्नेतिर ध्यान छैन । बालुवाटारमा बसेर एक अर्काको रसायनलाई कसरी प्रगाढ बनाउने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ । त्यसकारण शासन बिग्रियो । राजनीति बिग्रियो । जनतामा निराशा चुलियो । यी नेताले अहिलेसम्म गरेनन् भन्ने भन्दा पनि अब पनि कहिल्यै गर्दैनन् भन्ने चिन्ता जनतामा देखियो । मेरो प्रधानमन्त्री पद जान्छ भन्ने चिन्ता गरेको नेताले मेरो रोजगारीको के चिन्ता गर्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ । त्यसकारण, हुलका हुल देश छोडेर हिँडेका छन् ।

संविधानका अरु विषय पछि संशोधन गरौंला

संविधान संशोधनको एकदमै सीमित कुरा भनिरहेको छु मैले, संविधान संशोधनको थुप्रो कुरा होइन, निर्वाचन प्रणालीका लागि मात्रै संशोधन गरौं । यसका लागि कांग्रेस र एमालेलाई इन्सेन्टिभ छ । अहिले आएका नयाँ दलहरुले पनि हामी कांग्रेस एमाले भन्दा ठूलो हुन्छौं र बहुमत लिएर आउँछौं भन्नुहुन्छ भने यही निर्वाचन प्रणालीबाट त बहुमत ल्याउनुहुन्न । बहुमत ल्याउने र एकमना सरकार चलाउने इच्छा छ भने त उहाँहरुले पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्‍यो।
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मात्र संविधान संशोधन गरौं भन्दा अरु विषयउ पनि गिजोलेर ल्याउनु भनेको भाँड्ने कुरा हो । संशोधनका सयवटा कुरा निकाल्न सक्छन् । पहिले पनि निकालेका हुन् । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली संशोधनको विषय अर्को निर्वाचनपछि गरौं भन्दा अर्को पाँच वर्ष खेर जान्छ । अर्को पार्लियामेन्ट पनि यस्तै गठबन्धन बनाएरै चुनाव लड्ने खालको हुन्छ । फेरि समय खेर जान्छ ।

त्यसैले निर्वाचन प्रणाली आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । कांग्रेस र एमाले एकठाउँमा उभिएर डिफाइन गरेको बाटो चाहिँ । हो, संविधान हामीले बनाएका हौं । अहिलेको अनुभवले संविधानको यत्तिचाहिँ बदल्नुपर्ने रहेछ, अरु बदल्दै जाऔंला भन्नुपर्छ ।

संविधानका अन्य विषयमा आयोग बनाएर छलफल गर्दै गर्न सकिन्छ । तर, आउने निर्वाचनभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालसँग खबरहबले गरेको कुराकानीमा आधारित)