ब्रसेल्स– युरोपेली संघ (ईयू) ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ । मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमा विशेष गरी शरणार्थीहरूको लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ । 

युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानूनहरूको एक शृङ्खला तय गर्नेछ ।

इयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वर्षौँदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो । मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानून सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ । 

यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ । 

ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबीच विवादित बनेको यो कानूनमा मतदान हुनलागेको हो । शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन् । यो सन् २०१६ पछि उच्चतम् स्तर हो ।

इयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गत वर्ष मात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ ।

आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

युरोपेली संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूह मध्यदक्षिणपन्थी युरोपियन पिपुल्स पार्टीका प्रमुख म्यानफ्रेड वेबरले भने, ‘वर्षौंको गतिरोधपछि आउन लागेको नयाँ आप्रवासन नियमले हामीलाई हाम्रो बाह्य सीमामा नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र ईयूमाथिको दबाब कम गर्न अनुमति दिन्छ । युरोपेली सङ्घमा को प्रवेश गर्छ भन्ने निर्णय मानव तस्करले नभई राज्यका अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ ।’

गैरसरकारी संस्था र आप्रवासी परोपकारी संस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेष गरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ । यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई बढावा दिने उनीहरूको चिन्ता रहेको छ । 

यस सुधारले धेरै हदसम्म आधारभूत नियमलाई कायम राख्छ र शरण खोज्ने व्यक्ति प्रवेश गर्ने पहिलो ईयू देश नै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुन्छ ।

तर यसले एक ‘ऐक्यबद्धता संयन्त्र’ थपेको छ जसले सबै इयू देशहरूलाई इटाली र ग्रीसजस्ता अग्रपङ्तीमा रहेका राज्यहरूमा दवाव देखिएका समय उनीहरूलाई केही शरण–खोजीकर्ताहरूलाई लिन वा समान वित्तीय योगदान प्रदान गरेर मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । 

तर उनले यो ‘अत्यन्त भड्काउ विषय’ भएको स्वीकार्दै दक्षिणपन्थी सांसदहरूले परिवर्तनलाई लिएर ‘सबैलाई आत्तिने बनाएको’ भन्दै आलोचना गरे। 

सीमा केन्द्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र तिनीहरूलाई पर्याप्त स्रोतहरू, अनुवादकहरू र प्रहरी अधिकारीहरू कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने विषय अहिलेपनि छलफलको विषय रहेको छ अर्थात् यसमा कुनै नियम प्रस्ताव भइसकेको छैन ।