काठमाडौं – नेपालले सन्‌ २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकको हैसियतमा उक्लन (एलडीसी ग्य्राजुएसन) विभिन्न ९ रणनीति निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) मा एलडीसी ग्य्राजुएसन निम्ति रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू तय गरेको हो ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सन्‌ २०२४ मा तय गरिएको सीमामा नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ६ डलरले कम छ । अन्य दुई सूचक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र तेस्रो आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा भने नेपाल सन्‌ २०१५ मै प्रगति हासिल गरेको थियो । सो प्रगति हालसम्म कायम छ ।

नेपाल वि.सं. २०८३ मंसिर ९ गते (सन्‌ २०२६ डिसेम्बर २४) का दिन विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पुनःमूल्याङ्कन गरेर नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएको घोषणा गर्नेछ ।

नेपालको विकासशील यात्रामा ६ डलरको महत्व

सोही लक्ष्य भेट्न र स्तरोन्नतिलाई पुनः पछाडि नफर्किने दिगो किसिमको बनाउँदै सन् २०४३ सम्ममा उच्च-मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक वित्त र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नेगरी सरकारले एलडीसी ग्य्राजुएशन निम्ति रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू तय गरेको हो ।

यस्ता छन्‌ रूपान्तरणकारी ९ रणनीति
सरकारले ‘एलडीसी ग्य्राजुएशन’ हुन र सोही हैसियतमा टिक्दै थप विकसित हुन आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्म ९ रणनीति अन्तर्गत काम गर्ने जनाएको छ ।

योजनामै सन्‌ २०२६ भित्र विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले त्यस्तो स्तरोन्नति आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको कोशेढुङ्गा हुने दाबी पनि गरेको छ । सरकारका अनुसार; स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान अभिवृद्धि हुनुका साथै नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुनेछ ।

९ रणनीतिमा सरकारले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, आयस्तर वृद्धि, निर्यात अभिवृद्धि र विविधीकरण, उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि, बजार पहुँच र औद्योगिकीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सहुलियत सौदावाजी र मूल्य श्रृङ्खला विकास तथा गुणस्तर परीक्षण कार्यक्रममा जोड दिने जनाएको छ ।

(१) सहज र दिगो स्तरोन्नति सम्बद्ध नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेः स्तरोन्नति पश्चात्‌ व्यापार, विकास सहायता र प्राविधिक सहायतामा हुने असरलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धसहितको सहज स्थानान्तरण रणनीति, २०६० कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

वाणिज्य नीति २०७२, व्यापार लजिष्टिक नीति २०७९ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ ।

यस्तै; व्यापार सहजीकरण गुरुयोजना तथा व्यापार लजिष्टिक नीति कार्यान्वयन गर्न समयवद्व कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको लागि वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी स्रोतको परिचालन गर्ने, नतिजा सूचकको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौतामा भाग लिने सरकारको लक्ष्य छ ।

(२) प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्नेः सरकारले आगामी योजना कार्यान्वयन अवधिभर उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च आय हुने मुलुक तथा क्षेत्र केन्द्रित बनाइ विप्रेषण आय अभिवृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने पुरानै लक्ष्यलाई पनि सँगै अघि बढाउने भएको छ । अदक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई अल्पकालीन तथा मध्यम अवधिका सीप विकास तथा प्राविधिक तालीम प्रदान गरी सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातमुखी, उच्च मूल्य भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर सुधार र निर्यात र प्रवर्द्धन गरी रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

(३) निर्यात अभिवृद्धि कार्यक्रमः निर्यातमुखी उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालन, निर्यातमुखी वस्तुको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्यात वृद्धिका लागि वस्तु तथा बजार विविधीकरण गर्नेस विश्व बजारको वस्तु तथा सेवाको
माग, उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलाको अध्ययन गरी नेपाली वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच एवम्‌ आयात व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

यसैगरी परम्परागत सीप, कला र नेपाली कच्चा प्रदार्थमा आधारित वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, लघु, साना तथा मझौला उद्योग एवम्‌ व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका सेवा निर्यातका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले निर्धारण गरेको छ ।

(४) निर्यात गन्तव्य देशहरूको विविधीकरण कार्यक्रमः स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई विविधीकरण गर्नेस आन्तरिक प्रयोग र छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्नका लागि जलविद्युत र नवीकरणीय अर्जा उत्पादन र वितरण गर्नेस पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सुधार गर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग तथा हवाईमार्गको जोखिम कम गर्ने गरी सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

यसैगरी; पर्यटन गन्तव्यहरूको विकास र यस क्षेत्रको सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरी विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चय अभिवृद्धि गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

परम्परागत निर्यात बजारका साथसाथै नयाँ निर्यात गन्तव्य मुलुक जस्तै खाडी देशहरू, दक्षिण पूर्व एसियाली देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरूमा विविधीकरण गर्नेस मुख्य व्यापार गन्तव्य मुलुकहरू र बजार सम्भाव्यता भएका मुलुकहरूसँग व्यापार वार्ता अभिवृद्धि गर्ने पनि सरकारको रणनीति छ ।

साफ्टामा नेपालको आर्थिक हित खोज्ने र अतिकम विकिसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका मुलुकलाई विशेष व्यवस्था गर्नका लागि वार्ता व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतामा आबद्धताका लागि पहल तथा सक्रियता प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिलाई पनि अघि सारेको छ ।

(५) उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमः यो रणनीति अन्तर्गत सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई तीन तहका सरकारका बजेटमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालनमा जोड दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्ने, स्थानीय उत्पादन (वस्तु)हरूको निर्यातका लागि पहिचान, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसैगरी आपूर्तिजन्य अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने, औद्योगीकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीच स्वच्छ, प्रतिष्पर्धा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने, किसानको उत्पादनको गुणस्तर तथा भण्डारण र मूल्यको राज्यले प्रत्याभूति दिने व्यवस्था मिलाउने पनि योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

(६) बजार पहुँच र औद्योगिककरण विकास कार्यक्रमः छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रयोग हुने सहायक कच्चा पदार्थ वा सहायक सामग्रीको आपूर्ति श्रृङ्खलामा आवद्धता गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

योजना तयार पारेको आयोगका अनुसार उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने कम तौल भएका महत्त्वपूर्ण उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ आयात गरेर भएपनि त्यस्ता उद्योग उत्पादनमूलक उद्योगमा विशेष सुविधा दिएर वैदेशिक लगानी समेतका आधारमा औद्योगिकिकरणमा जोड दिने, उत्पादन केन्द्रित भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात तथा सूचना सञ्चार पूर्वाधारको बृहत्‌ सञ्जालीकरण मार्फत वास्तविक क्षेत्रको विकासका प्रमुख आधार तथा क्षेत्रसँग जोडिने गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति पनि अख्तियारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

(७) निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रमः प्रारम्भिक लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विकास परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर मिश्रित वित्त तथा सह लगानी परिचालन गर्ने, श्रम बजारको निरन्तर सुधार, सहुलियतपूर्ण दरमा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति, सबै भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्यामा
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपालको विशिष्टता झल्किने वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, सूचना प्रविधि तथा सुचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा क्षेत्रको कुशलता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न उच्च सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रबाट गर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवम्‌ कर्जा र पुँजीकोषबाट गर्ने लगानीलाई निर्यात तथा आयात व्यवस्थापन हुने क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रवाह गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ ।

(८) छुट सुविधा निरन्तरताको लागि पहल तथा वार्ता कार्यक्रमः युरोपियन युनियनको हालको हातहतियार बाहेकको सबै सुविधा सन्‌ २०२९ सम्म मात्र प्राप्त हुने भएकाले तत्‌पश्चात जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स प्लस सुविधा प्राप्तिको लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकसँग द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, नर्वे, कोरिया र स्वीटजरल्याण्डसँग अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा प्राप्त भन्सार छुट सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुँदै आएको नेपालका लागि विशेष व्यापार प्रबन्धलाई सन्‌ २०२५ पश्चात पनि निरन्तरताका लागि पहल गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले उपलब्ध भइरहेका ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि लगायतका सुविधालाई स्तरोन्नति पश्चात्‌ समेत निश्चित अवधिसम्म निरन्तरता दिन अतिकम विकसित राष्ट्रको  समूहसँग मिलेर विश्व व्यापार सङ्गठन र साफ्टाका सदस्य राष्ट्रसँग वार्ता प्रबन्ध गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा व्यापारसम्बन्धी वार्ता तथा सम्झौता सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिलाई पनि सरकारले आवधिक योजना अवधिमा अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।

(९) मूल्य श्रृङ्खला विकास र गुणस्तर परीक्षण कार्यक्रमः नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा पहिचान गरिएका निर्यात सम्भाव्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्तरोन्नति पश्चात्‌ निकासीको लागि पूरा गर्नुपर्ने उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी कठिन प्रावधान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने शर्त परिपालना गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा कपडा, तयारी पोशाक लगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स कार्यको सुदृढीकरण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि उपजको स्वास्थ्य तथा बनस्पति स्वास्थ्य मापदण्ड परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्ने, सम्बन्धन (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, स्तरोन्नतिबाट प्रभावित हुने तथा निर्यात सम्भावना भएका औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन एवम्‌ सहयोग गर्ने रणनीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।