काठमाडौं – ‘संसदीय चुनावी लोकतन्त्र’ हाबी भएका देशको राजनीतिमा पपुलिस्ट अर्थात्‌ चर्चाबाजहरू हावी भैरहन्छन्‌ । लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर राजनीति तथा कसैको बहुमत नपुग्ने त्रिशंकु संसद्‌ (हङ पार्लियामेन्ट) बाट बन्ने सरकारहरूको आयु उसै पनि छोटो हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व नै चुनावदेखि चुनावसम्म देखिरहेका हुन्छन्‌ । अर्थात्‌; जे-जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, पाए र सकेसम्म सरकारमै सहभागी हुने, सके प्रधानमन्त्री नै, नसके आकर्षक मन्त्रालय लिने, राज्यस्रोत मनलाग्दी दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सत्ता या शक्तिमा रहँदा आफूबाट भएका बदमासी ढाकछोप गर्न अनेक स्टन्टबाजी गर्ने र त्यसबाट लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) बढाउन खोज्ने ! अनि त्यही लोकरिझ्याइँमा सिद्धान्त र राजनीतिक आदर्शको लेपन लगाएर अर्को चुनावमा पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ! शासक वर्गका सदस्यले यस्तो बाटो समातेका प्रशस्त उदाहरण छन्‌ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनयता यस्तो राजनीतिक विकृति थप बढिरहेको छ । राजनीतिमा आशा र अपेक्षा राखिएका नेताहरू नै यस्तो ‘स्टन्ट’ गरिरहेछन्‌ । जुन स्टन्टले ती नेताहरूको राजनीतिक क्षयीकरण त तीव्र पारेको छ नै, सँगै राज्यस्रोतको दुरुपयोग र सत्ता उच्छृङ्खलता पनि बढाइरहेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सरकारमा रहेर सत्ता र शक्ति हातमा लिएका तथा महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पनि यस्तै स्टन्ट गर्ने गरेका छन्‌ । सुझबुझ नपुर्‍याइ र व्यवहारिकता आकलन नगरी सस्तो प्रचारवाजीकै लागि स्टन्ट गर्दा नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय स्टन्ट चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्चिसकेपछि असफल भएका छन्‌ । कुनै स्टन्ट कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा बीचमै फेल खाएका छन्‌। नागरिक तहबाट विरोध भएका, कानून विपरीतको र निश्चित अभिष्ट पूरा गर्नेगरी शासक (मन्त्रीहरू)ले चालेका, तर केही दिन पनि नटिकेका केही स्टन्टहरू:

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ट्राफिक बन्दोबस्ती !
जेठ १५ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारी हुँदाको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले ड्युटी गर्न नपर्ने घोषणा गरे । साथै, उनले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयंसेवकको रूपमा ट्राफिक बन्दोबस्तीका लागि सडकमा सघाउनुपर्ने निर्देशन दिए ।

ट्राफिक महिलाले महिनावारीको चार दिन सडकमा ‘ड्युटी’ गर्नु नपर्ने

गृहमन्त्रीको निर्देशनसँगै समाज दुई तप्कामा बाँडियो । ट्राफिक नियम मिच्नेलाई सडकमा खटाउन थालिएपछि उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको तर्क गरे । अर्को पङ्क्तिले स्वयमसेवी बनाएर खटाइनु राम्रो भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।

तर, मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउने र अन्य नियम उल्लङ्घनपछि कारबाहीमा परेकालाई सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटाउँदा चुनौती देखे । कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता देखिएकोे ट्राफिक प्रहरी अधिकृतहरूले नै बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्री लामिछाने दिएको निर्देशन मानवअधिकारमैत्री नभएको बतायो । कानूनी शासनमा कुनै पनि नागरिकलाई कानून बाहिर गएर कारबाही गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने निष्कर्ष दियो ।

त्यसैगरी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको कसैले गरेको व्यक्तिगत घोषणालाई कानून मान्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

ट्राफिक नियम मिच्नेलाई स्वयंसेवक बनाउने गृहमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्चले रोक्यो

यो मन्त्रिपरिषद्को नभएर गृह मन्त्रालयको निर्णय थियो । गृहले केही दिनमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्देशन अनुपयुक्त भएको ठहर गर्‍यो ।

केपी ओली : ‘ल्याप्चे’ मन्त्रीलाई सहयोगीसहित ‘म्याकबुक एअर’
वि.सं. २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने भन्दै क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप अनिवार्य गरे । २०७५ जेठ १६ मा ओलीले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कागजी ढड्डा प्रणाली हटाइने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई समेत कागजमुक्त बनाउने भन्दै उनले ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रीलाई पदबाटै बिदा गरिने चेतावनी समेत दिएका थिए । ६ महिनासम्म मन्त्रीले सहयोगी लिन सक्ने, तर ६ महिनापछि पनि ल्यापटप चलाउन नजान्नेलाई बिदा गर्ने घोषणा गरे ।

ओलीले यसरी घोषणा गरेको दुई महिनापछि साउनबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू म्याकबुक मात्रै लिएर उपस्थित भए । डायरी र कलम लिएर बैठकमा उपस्थित हुने मन्त्रीहरू सो दिन ल्यापटप लिएर बसे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीलाई ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गरिदिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । कागजी ढड्डा प्रणालीले गर्दा नेपाल आधुनिक प्रविधिअनुसार अघि बढ्न नसकेको निचोडसहित ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रयोग गर्न त्यति बेला २ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रतिथान खर्चिएर ‘म्याकबुक एअर’ खरिद गरिएको थियो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालासम्म पेपरलेस क्याबिनेटको योजनाले निरन्तरता पाएको देखियो । ओलीको पालामा जस्तै देउवाको पालामा अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठक पेपरलेस प्रणालीबाटै बसेको थियो ।

देउवापछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार भने पेपरलेस क्याबिनेटको योजनाबाट पुनः कागजी ढड्डाको जमानामा फर्किएको छ । ओलीले ५ वर्षअघि नै सुरु गरेको ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद्को योजना पुरानै कागजी दुनियाँमा फर्किएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूका सामू उक्त ‘म्याकबुक एअर’ देखिँदैन ।

नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘योगादेश’
गत वर्ष असोजमा गृह मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिहान कार्यालय समय सुरु भएपछि सुरुको १५ मिनेट योग अभ्यास गर्न परिपत्र जारी गर्‍यो ।

मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीले हरेक दिन बिहान १०ः१५ भित्र अनिवार्य रूपमा १५ मिनेट योग अभ्यास गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबलमा सशस्त्र प्रहरी बलको हलमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश समेतलाई उपस्थित गराएर एकदिवसीय ध्यान विज्ञान शिविर गरिएको थियो ।

त्यसको चार दिनपछि मन्त्रालयले महाशाखाहरूमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीले योग अभ्यास गरिसक्नुपर्ने परिपत्र भएको थियो । कतिपय पूर्व प्रशासकले निजामती कर्मचारीलाई योग गर्न उत्प्रेरित गर्नु सही भए पनि कार्यालय समयभित्र नै गर्न निर्देशन दिनुलाई उचित मानेनन् ।

बिहान खाना खाएर मन्त्रालयमा पुगेका कर्मचारीलाई योग गराउनु व्यवहारिक नहुने उनीहरूले बताए । साथै केहीले योग अनिवार्य गर्दा कर्मचारीहरू १० बजे कार्यालयमा पुग्ने वातावरण पनि बन्ने तर्क गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले योग गरेर मात्र काम थाल्ने निर्णय वैज्ञानिक र नतिजामुखी हुने बताए । समग्र गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन स्तर बढाउन सघाउने उनको अपेक्षा थियो । साथै कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्न, कार्यशैलीमा सकारात्मकता ल्याउन, नागरिकमैत्री व्यवहार र तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि उक्त अभ्यास गर्न भनिएको थियो ।

योगाभ्यासले काम कारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

तर, माओवादी सत्तामा रहँदा ‘सदावहार मन्त्री’ बन्ने गरेका नारायणकाजीको ‘योग आदेश’ भने धेरै दिन टिक्न सकेन ।

‘कमरेड मन्त्री’ प्रकाश ज्वालाको रातो सडक !

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रीमण्डलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता प्रकाश ज्वालाले राज्यको ढुकुटीबाट दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर एउटा स्टन्ट गरे, जुन निकै आलोच्य र असफल रह्यो ।

गत असोज ३ गतेदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले संविधान दिवसको अवसर पारेर द्रुत बस सेवा उद्घाटन गरेको थियो ।

द्रुत बस सेवा सञ्चालन शुभारम्भ

बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । शुभारम्भको दिन दुईवटा बस सञ्चालन हुने र असोज ४ देखि बस थप गरी नियमित सञ्चालन हुने भनियो ।

शुभारम्भ रत्नपार्कबाट भएको थियो । द्रुत बस सञ्चालन हुने रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा डेडिकेटेड लेन छुट्याइएको थियो । द्रूत बस सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सहकार्यमा विभागले २५ वटा ठूला बस व्यवस्थापन गर्‍यो ।

द्रूत बस गुड्ने डेडिकेटेड लेनमा तोकिएको समयमा अन्य सवारीसाधन चलाउन नपाइने थियो । तर एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल र कर्मचारी बोक्ने बस भने उक्त लेनमा चलाउन पाइने थियो ।

तर मन्त्री ज्वालाले धेरै प्रचार गरेको सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रूत सेवा एक महिना पनि चलाउन नसकेर बन्द भयो । उद्घाटन हुँदा यो कति आवश्यक थियो र यसले उपभोक्तालाई कसरी सेवा दिन्छ भनी बेलिविस्तार लगाइएको थियो । बन्द हुँदा ती सबै मौन रहे । यो सेवा सञ्चालन कुनै नीतिगत थिएन । राज्यकोषबाट अस्वाभाविक हुनेगरी खर्च गरिएको थियो ।

त्यसअघि करिब एक महिनामा बस गुड्ने लेन छुट्टै बनाइयो । त्यो लेनमा अरूले चलाउन नपाउने भए । कम्तीमा यो बस आउनासाथ अरूले बाटो छोडिदिनुपर्ने गरी नियम बनाइयो ।

यो आयोजनामा साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चल्दै नचल्ने कामका लागि यति ठूलो रकमको व्ययभार अर्थात् खर्च गराउने सम्बन्धित निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी यसका लागि जिम्मेवार भएको पाइएन । पछिल्लो समय यो द्रूत बस चलाउन फेरि अर्को प्रविधि तयार पारिँदैछ ।

यसमा वारपार हुने गरी डिभाइडर लगाइनेछ र त्यसमा डोरी समेत टाँगिनेछ । यसका लागि रकम निकासा पनि भइसकेको बुझिन्छ । लेन विभाजन गरेर डोरी टाँगेपछि पहिले अलग बाटो देखाउन पोतिएको रातो रंगको कुनै अर्थ रहँदैन ।

र; कम्युनिष्ट नेता एवम्‌ ‘कमरेड मन्त्री’ प्रकाश ज्वालामाथि यो सडकलाई लिएर अहिले पनि ‘एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले बनाएको समाजवाद ल्याउने रातो सडक’ भन्दै व्यङ्ग्य हुने गरेको छ ।

‘चर्चामा आउने भोक’ : विश्लेषक तिवारी
राजनितिक विश्लेषक शंकर तिवारी नेता तथा कर्मचारीमा पछिल्लो समय विधीको शासनप्रतिको सम्मानको अभाव हुँदै गएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अझ नयाँ नेताहरू समाज कसरी चल्छ ? व्यवस्था कसरी आएको हो ? कुनै पनि कुराको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि छिटो चर्चामा आइहालौँ भन्नेमा छन् ।’

‘अनेकन मन्त्रीहरूले त्यस्ता निर्णयहरू गरेका छन् । जो लोकरिझ्याइँका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रभावले निर्देशित छ, उनले भने, ‘के कुरा गर्दा, के बोल्दा ताली पाइन्छ भन्ने कुराले गाँजेको छ ।’

खबरहबसँग कुरा गर्दै तिवारीले भने, ‘कानून संशोधन गरेर कुनै पनि कुरा लागू गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ, तर त्यो सबै कुरा बिर्सिएर चर्चामा आउने हतारोमा मन्त्रीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।’

‘क्याबिनेटले गर्ने हो वा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्ने हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ‘फेसबुक र टिवटरमा लेखेको आधारमा भर्खरै गृहमन्त्रीको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले ट्राफिक नियमावली विपरीत हुँदा समेत लागू गर्‍यो । ऐन, नियम, विधि र विधान अब नचाहिएको हो ?’

स्टन्टवाजीको आयु छोटो हुने बताउँदै तिवारी थप्छन्‌, ‘यस्तो कामले व्यवस्थालाई, पार्टी र स्वयम् नेतालाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा पनि डग्मगाउँछ । राजनीतिमा लामो रेसमा निस्किएको नेताले सुसंस्कृत र परिपक्क राजनीतिलाई पछ्याउँछन् ।’

क्षणिक चर्चा बाहेक बाँकी परिणामको चिन्तन नहुनेले स्टन्टको भरमा राजनीति गर्न खोज्ने उनको दाबी छ ।